उबाठाकडून खा. संजय देशमुखांना घरपोच नोटीस

sanjay-deshmukh : उबाठा शिवसेनेच्या 6 खासदारांच्या बंडखोरी व विलिनीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. ही नोटीस सोमवार, 17 ऑगस्टला थेट खासदार संजय देशमुख यांना उबाठाकडून थेट घरपोच देण्याच्या अफलातून प्रकाराने चांगलीच खळबळ उडाली. शिवसेना (उबाठा) पक्षाला कायम सोडचिठ्ठी देऊन शिंदे गटात प्रवेश करणाèया 6 खासदारांपैकी यवतमाळ-वाशिम लोकसभा खासदार संजय देशमुख हे एक आहेत. यांच्यासह इतर पाच खासदारांविरुद्ध बंडखोरी व विलिनीकरणाबाबात खा. अरविंद सावंत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

 

 

 

 

 

 

यावर येत्या 31 ऑगस्टला सुनावनी असल्याने नोटीस प्राप्त झाली नाही, याचे कारण खा. देशमुख यांनी सांगू नये, यासाठी त्यांच्या घरीच आम्ही आलोय असे म्हणत थेट खा. देशमुखांच्या चिंचोली निवासस्थानी जाऊन नोटीस प्रत सुपूर्द केली. यावेळी उपस्थित चैतन्य ढोरे या कार्यकर्त्याने घरी आलेल्यांना पोचपावती दिली.

 

 

घरपोच नोटीस देण्यासाठी खासदार सावंत यांचे स्वीय सहायक दीपक गोगल, उबाठा गटाचे यवतमाळ जिल्हाप्रमुख प्रवीण शिंदे, किशोर इंगळे, उपजिल्हाप्रमुख अ‍ॅड. वीरेंद्र राजे, शहरप्रमुख राहुल देशपांडे, पूनम पटेल, अजिंक्य मात्रे व उबाठा गटाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

 

 

उबाठाच्या सहा खासदारांचे नेतृत्व करणारे खासदार संजय देशमुख यांना बंडखोरी व दुसèया पक्षात विलिनीकरण या प्रकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून जी नोटीस प्राप्त झाली, ती नोटीस न मिळाल्याचे आता कारण नकोच. त्यामुळे आम्ही ही न्यायालयाची नोटीस घेऊन त्यांच्या घरी आलो व त्यांच्या जबाबदार कार्यकर्त्यांला ती नोटीस सुपूर्द केली. त्यामुळेच खासदार संजय देशमुख यांनी 31 ऑगस्टला सुनावणीला न्यायालयात हजर रहावे लागेल नोटीस न मिळाल्याचे कारण नको, असे उबाठाचे यवतमाळ जिल्हा प्रमुख प्रवीण शिंदे यांनी दिग्रस येथे पत्रपरिषदेत सांगितले.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस अशा पद्धतीने खाजगी माणूस आणून बजावू शकतो काय, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. न्यायालयाच्या संमतीनेच ‘हमदस्त’ म्हणून अशी नोटीस बजावण्यासाठी याचिकाकर्त्याला दिल्या जाऊ शकते. त्यात न्यायालयाचीही सोय असते. पण साधारणपणे न्यायालयाच्या अशा नोटिसा न्यायालय कर्मचारी किंवा पोस्ट खात्यामार्फत बजावण्यात येतात असा अनुभव आहे. दुसरे म्हणजे अशा प्रत्यक्ष नोटीस बजावण्याने खासदारासारख्या पदावरील व्यक्तीला काहीही फरक पडत नाही. त्याला अशा नोटीसला कसा प्रतिसाद द्यायचा याचे एका मर्यादेपर्यंत पूर्ण अधिकार असतात आणि ते न्यायालयानेच दिलेले आहेत, असेही एका जाणकाराने सांगितले.