विद्यार्थी आंदोलनावरील बंदी रद्द; विजय सरकारचा मोठा निर्णय

major decision by the vijay government तमिळनाडू सरकारने 'कॉकरोच जनता पार्टी' आणि डाव्या पक्षांच्या आंदोलनांमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी होण्यास मनाई करणारा आपला आदेश मागे घेतला आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना राजकीय निदर्शनांपासून दूर राहण्याचे निर्देश देणाऱ्या सरकारच्या या आदेशावर 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने घटनाबाह्य असल्याची टीका केली होती. या तीव्र विरोधानंतर आता विजय यांच्या सरकारने बुधवारी स्वतःचाच आदेश मागे घेतला आहे. महाविद्यालयीन शिक्षण विभागाने बुधवारी आपला पूर्वीचा आदेश मागे घेतला, ज्यामध्ये सरकारी कला आणि विज्ञान महाविद्यालयांतील विद्यार्थी आणि तरुणांना आंदोलने आणि आंदोलनांमध्ये सहभागी होण्यापासून रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

 

 

मंगळवारी जारी केलेल्या एका आदेशात, महाविद्यालयीन शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक सिंथिया सेल्वी पी यांनी म्हटले आहे की, या संदर्भातील विभागाचा १७ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा पूर्वीचा आदेश मागे घेण्यात आला आहे. हा आदेश तमिळनाडूतील सर्व सरकारी कला आणि विज्ञान महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना जारी करण्यात आला होता.

 

१७ ऑगस्ट रोजीच्या एका पत्रानुसार, महाविद्यालयीन शिक्षण आयुक्तांनी शासकीय कला आणि विज्ञान महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना, शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण विभाग, पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यासमवेत काम करून विद्यार्थी आणि तरुण अशा आंदोलनांमध्ये सहभागी होणार नाहीत याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले होते. हा निर्देश १४ ऑगस्टच्या एका सरकारी पत्राचा संदर्भ देतो, ज्यामध्ये या प्रकरणी विविध विभागांमध्ये समन्वय आणि संयुक्त कारवाई करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. 'अतिशय तातडीचे' म्हणून चिन्हांकित केलेल्या या संदेशात, महाविद्यालयांना कोणतीही कारवाई झाल्यास त्याचा अहवाल महाविद्यालयीन शिक्षण संचालनालयाला तात्काळ कळवण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते.

 

सूत्रांनुसार, टीव्हीके सरकारने शालेय शिक्षण विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, पोलीस आणि जिल्हा प्रशासन यांना विद्यार्थ्यांचा सहभाग रोखण्यासाठी संयुक्त कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. दोन राजकीय गटांनी आयोजित केलेल्या आंदोलनांमध्ये विद्यार्थी आणि तरुणांच्या सहभागाबद्दल सरकारने व्यक्त केलेल्या चिंतेनंतर आणि वाढत्या राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर हा आदेश जारी करण्यात आला होता.

 

या आदेशावर भाजप नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजप नेते विनोद पी. सेल्वम यांनी डाव्या संघटना आणि सीजेपीला "अराजकतेचे एजंट" म्हटले आहे. त्यांनी आरोप केला की त्यांचे नेते विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करतात आणि विद्यार्थ्यांना परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी सोडून घरी परत जातात. त्यांनी विजय सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आणि म्हटले की यामुळे विद्यार्थ्यांना आंदोलनांमध्ये सहभागी होणे टाळण्यास आणि त्यांच्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत होईल. त्यांनी सरकारला आपला मित्रपक्ष असलेल्या सीपीआय(एम)च्या दबावाला बळी न पडता ही अधिसूचना मागे घेण्याचे आवाहनही केले होते.

 

तामिळनाडू सरकारचा आदेश जारी झाल्यानंतर, कॉकरोच जनता पक्षाने (सीजेपी) याला "असंवैधानिक" ठरवत निषेध केला. पक्षाने विजय सरकारने तात्काळ आदेश मागे घ्यावा अशी मागणी केली होती. तामिळनाडूमध्ये नीट (NEET) परीक्षेवरून आंदोलने सुरू असतानाच हा वाद निर्माण झाला आहे. सीजेपी आणि डाव्या पक्षांशी संलग्न असलेल्या विद्यार्थी संघटना आंदोलन करत आहेत. अशा परिस्थितीत, विद्यार्थ्यांना या आंदोलनांपासून दूर ठेवण्याचा विजय सरकारचा आदेश राजकीय चर्चेचा विषय बनला होता आणि तीव्र विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर सरकारने हा आदेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.