आझम खान यांच्या ठिकाणांवर ईडीचे छापे

ED raids Azam Khan's premises समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांच्याशी संबंधित ठिकाणांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने आज पहाटेपासून मोठी कारवाई सुरू केली आहे. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट आणि रामपूर येथील मोहम्मद अली जौहर विद्यापीठाशी संबंधित मनी लाँडरिंग तपासाच्या पार्श्वभूमीवर ईडीकडून ही झाडाझडती सुरू आहे. रामपूर, सहारनपूर आणि दिल्ली येथील एकूण १० ठिकाणी ही शोधमोहीम राबवली जात आहे.ईडीच्या लखनौ विभागीय कार्यालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, २००२ मधील कलम १७ अंतर्गत ही कारवाई केली आहे. तपासाचा संबंध खासगी कंत्राटदारांच्या माध्यमातून सरकारी कंत्राटांसाठी मिळालेल्या निधीच्या कथित गैरवापराशी आहे. या निधीचा पुढे ट्रस्ट आणि विद्यापीठाशी संबंधित मालमत्ता व इमारतींच्या बांधकामासाठी वापर करण्यात आल्याचा तपास यंत्रणेचा दावा आहे.

 

 

 

तपासादरम्यान काही कंत्राटदार आणि ट्रस्ट यांच्यातील आर्थिक व्यवहारांची माहितीही समोर आली आहे. सरकारी कंत्राटे मिळवणाऱ्या काही कंत्राटदारांनी मोठ्या देणग्या तसेच बांधकामाच्या कामांच्या माध्यमातून निधी ट्रस्ट आणि विद्यापीठाकडे वळवल्याचा संशय तपास यंत्रणेला आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक नोंदी, महत्त्वाची कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे शोधणे हा ईडीच्या कारवाईचा प्रमुख उद्देश आहे.दरम्यान, जौहर विद्यापीठ गेल्या काही दिवसांपासून कायदेशीर कारणांमुळे चर्चेत आहे. विद्यापीठातील एकूण ४० पैकी ३८ इमारती पाडण्याचा धोका निर्माण झाला होता. मात्र, या कारवाईला न्यायालयीन स्थगिती मिळाली आहे. मोरादाबाद आयुक्त न्यायालयाने रामपूर विकास प्राधिकरणाने विद्यापीठातील ३८ इमारती पाडण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

जौहर विद्यापीठाच्या ट्रस्टविरोधातील कारवाईची सुरुवात १७ जूनच्या नोटिशीनंतर झाली होती. त्यानंतर कर विभागाने २३ जून रोजी पुढील नोटीस बजावली होती. अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत विद्यापीठ चालवणाऱ्या मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्टची नोंदणी रद्द करण्यात आली. याशिवाय ट्रस्टचा दर्जा बदलून त्याला ‘व्यक्तींची संघटना’ म्हणजेच Association of Persons करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. आता याच पार्श्वभूमीवर ईडीने रामपूर, सहारनपूर आणि दिल्लीतील १० ठिकाणी एकाच वेळी शोधमोहीम सुरू केली असून, या कारवाईतून सरकारी निधीच्या कथित गैरवापराशी संबंधित आर्थिक व्यवहार, कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे समोर येतात का, याकडे लक्ष लागले आहे.