सपा नेत्याच्या अनेक ठिकाणांवर ईडीचे छापे!

ed-raids : ईडीने आज पहाटेपासून समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांच्या परिसरावर छापे टाकण्यास सुरुवात केली आहे. जौहर विद्यापीठाच्या बांधकामात काळ्या पैशाचा वापर केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या प्रकरणाच्या तपासाशी हे छापे संबंधित आहेत. आझम खान यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या अनेक प्रकरणांची यादी ईडीला देण्यात आली आहे. वृत्तानुसार, ट्रस्ट आणि विद्यापीठावरही छापे टाकले जात आहेत. ईडी रामपूर, सहारनपूर आणि दिल्लीसह आझम खान यांच्या एकूण १० ठिकाणी छापे टाकत आहे.

 

 

 

 

 

 

अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) लखनौ विभागीय कार्यालयाने आज मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ च्या कलम १७ अंतर्गत रामपूर, सहारनपूर आणि दिल्लीतील १० ठिकाणी शोधमोहीम राबवली. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट आणि मोहम्मद अली जौहर विद्यापीठ, रामपूर यांच्याशी संबंधित मनी लाँडरिंगच्या सुरू असलेल्या तपासाच्या संदर्भात ही कारवाई करण्यात आली आहे. हा तपास सरकारी कंत्राट निधीचा खाजगी कंत्राटदारांमार्फत गैरवापर आणि त्यानंतर त्याचा वापर (विद्यापीठ/ट्रस्टसाठी मालमत्तेच्या बांधकामासह) यासंबंधी आहे.

 

या तपासात काही कंत्राटदार आणि ट्रस्ट यांच्यातील आर्थिक व्यवहारही उघड झाले आहेत. इतकेच नाही, तर सरकारी कंत्राटांचा फायदा घेतलेल्या कंत्राटदारांनी मोठ्या देणग्या आणि बांधकाम कामांच्या माध्यमातून निधी ट्रस्ट/विद्यापीठाकडे वळवला. सरकारी निधीच्या गैरवापराशी आणि वापराशी संबंधित गुन्हेगारीतून मिळालेला पैसा, आर्थिक नोंदी, कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे उघडकीस आणणे हा या शोधाचा उद्देश आहे.

 

 

जौहर विद्यापीठ गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे आणि कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकले आहे. कथित अनियमिततेमुळे, त्याच्या ४० पैकी ३८ इमारती पाडण्याच्या धोक्यात आहेत, जरी न्यायालयाने स्थगिती दिली असली तरी. मोरादाबाद आयुक्त न्यायालयाने रामपूर विकास प्राधिकरणाच्या (RDA) ३८ विद्यापीठाच्या इमारती पाडण्याच्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती दिली आहे आणि न्यायालयातील पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

 

 

जौहर विद्यापीठासंदर्भातील पहिली कारवाई १७ जूनच्या नोटीसनंतर करण्यात आली, ज्यामध्ये कर विभागाने २३ जून रोजी आणखी एक नोटीस पाठवून, अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल विद्यापीठ चालवणाऱ्या मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्टची नोंदणी रद्द केली. तसेच, ट्रस्टला आपला दर्जा बदलून 'व्यक्तींची संघटना' (Association of Persons) करण्याचा आदेशही दिला.