मालेगाव येथे ‘शिक्षण बचाव कृती समिती’चे बेमुदत धरणे आंदोलन

shikshan bachav kruti samiti in malegaon महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रातील वाढता भ्रष्टाचार थांबवणे आणि खासगी शिक्षण संस्थांच्या मनमानी कारभारावर कडक अंकुश ठेवणे या प्रमुख मागण्यांसाठी मालेगाव तहसील कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या ’शिक्षण बचाव कृती समिती’च्या बेमुदत धरणे आंदोलनाने पाचव्या व्या दिवशीही आपला लढा तीव्र ठेवलाआहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी, म्हणजेच १५ ऑगस्ट २०२६ पासून हे आंदोलन सलग सुरू आहे.

 

 

 

खासगी शिक्षण संस्थांकडून पालकांची लूट अन् शिक्षकांचे शोषणखासगी शाळा व महाविद्यालयांकडून अवाजवी फी आकारणी, प्रवेशासाठी बेकायदेशीर डोनेशन व ’कॉम्पिटिशन फी’च्या नावाखाली पालकांची उघडपणे आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. महागड्या फी वसुलीनंतरही शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव असून अप्रशिक्षित शिक्षकांच्या भरतीमुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे.त्याचप्रमाणे, खासगी शाळांमध्ये काम करणार्‍या शिक्षकांचे वेळेवर वेतन न देणे, कंत्राटी पद्धती आणि मानसिक छळ यांसारख्या माध्यमातून शोषण केले जात आहे. प्रवेश परीक्षा, गुणपत्रिका आणि विविध मान्यतांमध्ये लाचखोरी व भ्रष्टाचार वाढल्याने शिक्षणाचे पूर्णपणे व्यापारीकरण झाले असून विद्यार्थ्यांकडे ’ग्राहक’ म्हणून पाहिले जात असल्याची खंत समितीने व्यक्त केली. अनेक संस्था नियम धाब्यावर बसवून बनावट मान्यतेच्या आधारे सुरू असून ग्रामीण व वाड्या-वस्त्यांतील गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणापासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले जात असल्याचेही आंदोलकांनी नमूद केले.मागण्या मान्य होईपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा इशारा आंदोलन करता तर्फे दिल्या गेला आहे.

 

 

या धरणे आंदोलनामध्ये बबन बनसोड, दीपक शिरसाट, सुनील तायडे, गोवर्धन चौथमल, दत्तात्रय जोगदंड, अजाबराव बनसोड, मदनराव जोगदंड, राजू काटे, सुखदेव नाथा पट्टेबहादुर, कैलास बनसोड, दे ,वा इंगळे, कैलास तायडे, रमेश इंगळे, प्रकाश गवई यांच्यासह शिक्षण बचाव कृती समितीचे अनेक पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. जोपर्यंत शासनाकडून ठोस निर्णय घेतला जात नाही आणि सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत हे बेमुदत आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा सडेतोड इशारा दीपक शिरसाट व बबन बनसोड यांनी दिला आहे.

 

 

आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी मालेगावचे गटशिक्षणाधिकारी व इतर प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलकांची भेट घेतली. अधिकार्‍यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करत या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती आणि मागण्या वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवून योग्य तो मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, शासनाने व प्रशासनाने यावर तात्काळ ठोस न्याय द्यावा, अशी ठाम भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली आहे.