पोलिस आयुक्तांसह ८ अधिकाऱ्यांना नोटीस

Nagpur Police Case नागपूरमधील पाचपावली पोलिस ठाण्याच्या पोलिसांनी एका युवकाचे अपहरण करून, त्याला बेकायदेशीर कोठडीत ठेवून मारहाण केली आणि अंमली पदार्थ विरोधी कायद्यांतर्गत खोट्या गुन्ह्यात अडकवल्याच्या गंभीर प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मोठी दखल घेतली आहे.सुप्रीम कोर्टाने नागपूरचे पोलिस आयुक्त, पोलिस निरीक्षक अशोक मेश्राम, पोलिस उपनिरीक्षक तुळशीराम ऊर्फ अजय ढाकुलकर आणि पोलिस शिपाई राज चौधरी, गजानन निशितकर, सचिन सानप (सोनवणे), विजय लांडे व संजय गिते यांच्याविरुद्ध नोटीस बजावली आहे.

 

 

बिनाकी मंगळवारी (नागपूर) येथील रहिवासी मोहित राजकुमार शाहू यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी रात्री कांजी हाऊस चौकातून पाचपावली पोलिसांनी मोहित शाहू आणि त्यांचा मित्र आमीर मलिक यांना उचलून नेले, मारहाण केली आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्यांच्यावर मेफेड्रोन (एमडी) हे अंमली पदार्थ बाळगल्याचा खोटा गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

 

यापूर्वी मोहित शाहू यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सीएफएसएल हैदराबादच्या फॉरेन्सिक अहवालात आणि न्यायाधीशांनी चेंबरमध्ये प्रत्यक्ष पाहिल्यानुसार, कांजी हाऊस चौकातील सीसीटीव्ही फुटेजवरून पोलिसांचा खोटारडेपणा उघड झाला. पोलिसांनीच शाहू यांना तेथून उचलल्याचे सिद्ध झाल्याने हायकोर्टाने १६ जानेवारी २०२६ रोजी त्यांच्यावरील आरोपपत्र रद्द केले होते.

 

हायकोर्टाने दोषारोपपत्र रद्द केले असले तरी, दोषी Nagpur Police Case पोलिसांवर गुन्हे दाखल करणे आणि या प्रकरणाचा तपास राज्य सीआयडीकडे सोपवण्याच्या मागणीवर कोणताही निर्णय दिला नव्हता. तसेच खोट्या गुन्ह्यामुळे तीन महिने तुरुंगात राहावे लागल्याबद्दल आणि झालेल्या अपहाराबद्दल कोणतीही भरपाई दिली नव्हती. यामुळे मोहित शाहू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ वकील अ‍ॅड. सुधांशू चौधरी, अ‍ॅड. शकूल घाटोले , अ‍ॅड. आर. पी. जोशी यांनी बाजू मांडली.