पुराचे संकट... सरकारकडून १,००० कोटींचे मदत पॅकेज

Odisha Flood Crisis ओडिशा सध्या अलीकडच्या काही वर्षांतील सर्वात गंभीर पुरस्थितीचा सामना करत आहे. अनेक जिल्ह्यांत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे गावे, शेती आणि सखल भाग जलमय झाले असून, अनेक ठिकाणी रस्ते संपर्क तुटला आहे. मोठ्या संख्येने नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. काही भागांत गेल्या सुमारे २५ वर्षांतील सर्वाधिक पाऊस झाल्याचे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांच्या नेतृत्वाखालील ओडिशा सरकारने पूरग्रस्तांसाठी १,००० कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली आहे.

 

 

राज्य सरकारने पूरग्रस्त भागातील मदत आणि बचावकार्याला वेग दिला असून, नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याबरोबरच शेकडो मदत छावण्या उभारण्यात आल्या आहेत. संवेदनशील भागांत २४ तास देखरेख ठेवण्याचे तसेच बाधित कुटुंबांपर्यंत अन्न, पाणी, औषधे आणि अन्य आवश्यक वस्तू पोहोचवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सरकारच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, पुराचा फटका सुमारे १३ लाख नागरिकांना बसला असून, परिस्थिती ७४ ब्लॉक आणि १,३६१ गावांपर्यंत पोहोचली आहे.पूरग्रस्त भागांतून सुमारे तीन लाख नागरिकांना बाहेर काढून सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. मदत आणि बचावकार्यासाठी सुमारे ४५ ओड्राफ पथके, आठ एनडीआरएफ पथके आणि फायर अँड इमर्जन्सी सर्व्हिसेसची ५९ पथके तैनात करण्यात आली आहेत. बाधित भागांत सुमारे ५५० मदत छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. सखल भाग तसेच पाण्याने वेढलेल्या गावांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे.

जाजपूर हा पुराचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या जिल्ह्यांपैकी एक आहे. येथे सुमारे ७७,६८० नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. पूरग्रस्तांसाठी जिल्ह्यात २०३ मदत छावण्या उभारण्यात आल्या आहेत. बचावकार्यासाठी नऊ ओड्राफ पथके, दोन एनडीआरएफ पथके आणि फायर अँड इमर्जन्सी सर्व्हिसेसची १२ पथके कार्यरत आहेत. पूरग्रस्त आणि संवेदनशील भागांत २४ तास देखरेख ठेवण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मदत छावण्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना अन्न, पिण्याचे पाणी, औषधे आणि अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे.भद्रक जिल्ह्यातही पुराचा मोठा फटका बसला आहे. जिल्ह्यातील चार ब्लॉक आणि एका नगरपालिका क्षेत्रातील १४९ गावांना पुराचा फटका बसला असून, प्राथमिक आकडेवारीनुसार सुमारे २.५९ लाख नागरिक प्रभावित झाले आहेत. त्यापैकी सुमारे १.९६ लाख नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. भद्रकमध्ये सुमारे ९० मदत छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत आणि बचावकार्य अधिक बळकट करण्यासाठी १५ ओड्राफ पथके तैनात करण्यात आली आहेत.

तिहिडी ब्लॉकमधील श्यामसुंदरपूर आणि ईश्वरपूर यांसारख्या पूरग्रस्त गावांना अधिकारी आणि बचाव पथकांनी भेटी दिल्या आहेत. मदतकार्याचा आढावा घेण्यासोबतच संवेदनशील सरकारी इमारती आणि शाळांचीही पाहणी करण्यात येत आहे. दरम्यान, भद्रक जिल्ह्यात पाच दिवसांपूर्वी भीषण पुराच्या पाण्यात वाहून बेपत्ता झालेला एक तरुण सापडला असून, त्याने पामच्या झाडाला धरून स्वतःचा जीव वाचवल्याची माहिती समोर आली आहे.

सरकारच्या प्राथमिक आकलनानुसार जाजपूर, भद्रक, बालेश्वर, केंदुझर, मयूरभंज आणि केंद्रापाडा हे जिल्हे पुरामुळे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. याशिवाय जगतसिंगपूर आणि पुरीमध्येही मुसळधार पाऊस आणि पुराचा परिणाम जाणवत आहे. नागरिकांना त्यांच्या घरात परतणे सुरक्षित होईपर्यंत त्यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्याचे काम सुरूच राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

पूरस्थितीत मदतीसाठी सरकारने यापूर्वीही निधी उपलब्ध करून दिला होता. पहिल्या पुराच्या काळात सुमारे २६ कोटी रुपये देण्यात आले होते. आता पुराच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सुमारे ११० कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आतापर्यंत जाहीर करण्यात आलेली मदत सुमारे १३६ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. हा निधी विशेष मदत आयुक्तांच्या माध्यमातून तातडीची मदत आणि सहाय्यासाठी वापरला जाणार आहे.

 

 

मात्र, ही रक्कम प्राथमिक अंदाजावर Odisha Flood Crisis आधारित असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. पूराचे पाणी ओसरल्यानंतर नुकसानीचे सविस्तर मूल्यमापन केले जाईल आणि गरज भासल्यास मदतीची रक्कम वाढवली जाऊ शकते. पूरग्रस्तांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या एकूण १,००० कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा उद्देश केवळ तातडीची मदत देणे नसून, पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेली नागरिकांची उपजीविका पुन्हा उभी करण्यास मदत करणे हा आहे. यामध्ये शेतीचे नुकसान, पशुधन, मत्स्यव्यवसाय, घरगुती वस्तू आणि रोजगारासाठी आवश्यक साधनसामग्रीच्या नुकसानीचा समावेश करण्यात आला आहे.पहिल्या टप्प्यात पहिल्या पुरामुळे प्रभावित झालेल्या नागरिकांना मदत देण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम नुकसानीच्या मूल्यमापनाच्या आधारे पुढील मदत दिली जाईल. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्के किंवा त्याहून अधिक नुकसान झाले आहे, त्यांना निर्धारित नियमांनुसार कृषी इनपुट मदत दिली जाणार आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर ८,५०० रुपये, सिंचनाखालील क्षेत्रातील पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर १७,००० रुपये, तर बारमाही पिकांसाठी प्रति हेक्टर २२,५०० रुपयांपर्यंत कृषी इनपुट मदत देण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्यक्ष नुकसानीचे मूल्यमापन आणि पडताळणी झाल्यानंतर ही मदत वितरित केली जाणार आहे.

भाताव्यतिरिक्त इतर पिकांच्या नुकसानीसाठीही मदत देण्यात येणार आहे. ही मदत थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. नुकसानीनंतर शेतकऱ्यांना आपली पिके मजबुरीने कमी दरात विकावी लागू नयेत, हा त्यामागचा उद्देश आहे. गरज भासल्यास सरकारी आणि खासगी संस्थांच्या माध्यमातून बाधित पिकांची खरेदी करण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. तसेच पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना बियाणे आणि अन्य आवश्यक कृषी साहित्य उपलब्ध करून देण्याचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

पुरामुळे शेतजमिनींचे नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांसमोर पुढील पिकाच्या तयारीचे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे प्रभावित शेतकऱ्यांना बियाणे आणि अन्य कृषी साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. सरकारी तसेच खासगी संस्थांना बियाणे पुरवठ्याच्या कामात सहभागी करून घेतले जाणार आहे. पुरामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण अधिक वाढू नये आणि त्यांना पुढील पिकाची तयारी करता यावी, हा या उपाययोजनेचा उद्देश आहे.

उपजीविका पुन्हा सुरू करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिलिंग किट मोफत उपलब्ध करून देण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. पात्र लाभार्थ्यांना सरकारकडून ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाणार आहे. लहान शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबांना पुरानंतर उत्पन्नाचे साधन पुन्हा सुरू करण्यास मदत करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.

पुराचा फटका केवळ शेतीला बसलेला नसून पशुपालन आणि मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. मदत पॅकेजमध्ये पशुधन आणि पशुशेडच्या नुकसानीसाठी मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. मच्छीमारांच्या नौका, मासेमारीची जाळी आणि तलावांच्या नुकसानीसाठीही मदत दिली जाणार आहे. याशिवाय पात्र बाधित नागरिकांना उपजीविका पुन्हा सुरू करण्यासाठी कर्जसहाय्य उपलब्ध करून देण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे.

पूरग्रस्त कुटुंबांना आवश्यक उपजीविका साहित्य खरेदी करण्यासाठी किंवा खराब झालेल्या वस्तू बदलण्यासाठी पाच हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. पुरामुळे आवश्यक वस्तू आणि कामाशी संबंधित साधने गमावलेल्या कुटुंबांना पुन्हा उत्पन्नाचे साधन सुरू करता यावे, हा त्यामागील उद्देश आहे. पूरग्रस्त भागांत तयार अन्न आणि कोरडे रेशन उपलब्ध करून देणे सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नागरिकांसाठी घरी परतणे सुरक्षित होईपर्यंत मदत छावण्या सुरू राहणार आहेत.

पाण्याची पातळी कमी झाली म्हणून मदतकार्य थांबवू नये, असेही ओडिशा सरकारने अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. नागरिक सुरक्षितपणे घरी परतून सामान्य परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत आवश्यक मदत सुरू ठेवण्यात येणार आहे. पूरामुळे किंवा सुरक्षित स्थळी हलवताना आवश्यक वस्तूंचे नुकसान झालेल्या कुटुंबांना भांडी, कपडे आणि अन्य आवश्यक घरगुती साहित्यही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. दीर्घकाळ पाण्यात राहिल्यामुळे किंवा घरे सोडावी लागल्यामुळे आवश्यक वस्तू गमावलेल्या कुटुंबांना आधार देणे, हा त्यामागचा उद्देश आहे.

दरम्यान, पुराच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागालाही पूर्णपणे सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. साचलेल्या पाण्यामुळे जलजन्य आजार, संसर्ग आणि अन्य आरोग्यविषयक समस्यांचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे बाधित भागांतील वैद्यकीय पथकांना सतर्क राहण्यास सांगण्यात आले असून, मदत छावण्यांमध्येही आरोग्यविषयक देखरेख ठेवण्याचे निर्देश आहेत. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि गर्भवती महिलांकडे विशेष लक्ष देण्यास सांगण्यात आले आहे.

 

 

पुराच्या काळात साप आणि अन्य जीव सुरक्षित जागेच्या शोधात मानवी वस्त्यांमध्ये येण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पूरग्रस्त भागांत अँटी-व्हेनम इंजेक्शन आणि आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा ठेवण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाला देण्यात आले आहेत. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आरोग्य केंद्रांनी सज्ज राहावे, असेही सांगण्यात आले आहे.

सरकारने जाहीर केलेले सध्याचे मदत पॅकेज प्राथमिक अंदाजावर आधारित असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले आहे. पूराचे पाणी पूर्णपणे ओसरल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाची पथके गावागावांत जाऊन नुकसानीचे सविस्तर मूल्यमापन करतील. या पाहणीत घरे, पिके, पशुधन, मत्स्यव्यवसाय, रस्ते आणि अन्य मालमत्तेच्या नुकसानीची माहिती संकलित केली जाईल. जिल्ह्यांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राज्य पातळीवर नुकसानीचे सर्वंकष मूल्यमापन करण्यात येईल. त्यानुसार गरज भासल्यास मदत आणि पुनर्वसन पॅकेजमध्ये आणखी वाढ केली जाऊ शकते. त्यामुळे सध्याचे १,००० कोटी रुपयांचे मदत पॅकेज ही अंतिम मर्यादा नसून, पूर ओसरल्यानंतर प्रत्यक्ष समोर येणाऱ्या नुकसानीच्या आधारे अतिरिक्त मदतीबाबतही निर्णय घेतला जाऊ शकतो.