मोकाट जनावरांमुळे अपघात? भरपाई द्याच, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

supreme court directive रस्त्यांवर फिरणाऱ्या माेकाट जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. जनावरांना राष्ट्रीय महामार्ग, रस्ते आणि गल्ल्यांमध्ये असेच सोडू शकत नाही. ते नैसर्गिक स्पीड ब्रेकर नाहीत, असेही न्यायालयाने सुनावले. जनावरांच्या हल्ल्यात दरवर्षी १३०० पेक्षा जास्त लोकांचे मृत्यू होतात. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांनी अशा अपघातांतील पीडितांना भरपाई देण्यासाठी वैधानिक यंत्रणा विकसित करावी व कायदा दुरुस्त करावा, असे निर्देश न्या. संजय करोल व न्या. एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या न्यायासनाने दिले.

 

 

 

माेकाट जनावरांमुळे होणारे अपघात ही संपूर्ण देशाची समस्या बनली आहे, असे सांगत न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना हा सल्ला पंजाबमधील संगरूर येथे राहणाऱ्या निशाच्या याचिकेवर दिला. निशाचे पती विजय यांचा २१ सप्टेंबर २००७ रोजी रस्त्यावर पायी जात असताना मोकाट बैलाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्य सरकारला महिलेला चार आठवड्यांत १५ लाख रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, असा आदेश दिला.

 

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, मोकाट जनावरांच्या समस्येचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या निरुपयोगी झाल्यावर त्यांना सोडून देणे. पशुपालक केवळ जनावरे पाळण्यापुरते मर्यादित राहू शकत नाहीत, तर त्यांच्या संपूर्ण आयुष्याची जबाबदारीही त्यांची आहे. काही कारणास्तव प्राणी ठेवू शकत नसाल, तर गोशाळा किंवा आश्रयगृहात सोपवा, पण रस्त्यावर सोडू नका. समाज उपयुक्तता संपल्यावर प्राण्याला सोडून देतो. त्याच वेळी त्यांच्या इतर उपयोगांना विरोध करतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

 

न्यायालयाने जनावरांशी संबंधित कायद्यांचे तत्काळ व कठोर पालन सुनिश्चित करावे, असा निर्देश देत पीडितांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी यंत्रणा तयार करून कायद्यात सुधारणा करावी. सर्व जनावरांचे अनिवार्य टॅगिंग करून रेकॉर्डचे डिजिटल व्यवस्थापन करावे. जनावरे वाऱ्यावर सोडणाऱ्या मालकांची जबाबदारी निश्चित करावी. टॅगिंग व नोंदीच्या देखरेखीसाठी नोडल अधिकारी नेमा, असा सल्लाही दिला.