maharashtra-freedom-of-religion-act विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने ३० जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा-२०२६ लागू झाल्याची नोंद केली आणि त्याच तारखेपासून तो अंमलात आला. मात्र, राज्य शासनाने यासंदर्भात अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक रविवारी जारी केले. नव्या कायद्यानुसार, राज्यात कोणत्याही व्यक्तीचे बळजबरीने, धमकावून, फसवून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे राज्यात बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणाऱ्यांविरोधात अत्यंत कठोर कारवाई केली जाणार आहे. याशिवाय आंतरजातीय अथवा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या महिलेच्या मुलाला आईच्या विवाहापूर्वीचा धर्म लागू होणार आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार, दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला सात वर्षांपर्यंतच्या कठोर कारावासाची शिक्षा होणार आहे, तसेच पुन्हा गुन्हा करणाऱ्यांसाठी ही शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढू शकते. याशिवाय एक लाख रुपयांच्या आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.