पीकविमा संरक्षणात गोंदिया जिल्ह्यात 407 कोटींचा ‘विमा कवच’

crop insurance scheme खरीप हंगामातील प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेला गोंदिया जिल्ह्यात शेतकर्‍यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, 1 ऑगस्टपर्यंत जिल्ह्यातील 59 हजार 84 शेतकर्‍यांनी तब्बल 1.35 लाख अर्ज दाखल केले आहेत. या माध्यमातून 67 हजार 863 हेक्टर क्षेत्र पीकविमा संरक्षणाखाली आले असून, शेतकर्‍यांनी सुमारे 407.17 कोटी रुपयांचे विमा कवच घेतले आहे. त्यातच आता पिक विमा भरण्याच्या मुदतीत वाढ झाल्याने आगामी दिवसांत अर्जांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता कृषी विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

 

 

 

अनेक भगात येणारी तांत्रिक अडचण, कागदपत्रांच्या जुडवा-जुडवीत लागणारा विलंब, त्यात सर्व्हर डाऊनच्या येत असलेल्या तक्रारी लक्षात घेता खरीप हंगामातील पीकविमा भरण्याची अंतिम मुदतीत वाढ करून 31 जुलै ऐवजी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत 10 ऑगस्टपर्यंत करण्यात आली आहे. असे असले तरी गोंदिया जिल्ह्यात आतापर्यंत 59 हजार 84 शेतकर्‍यांनी 1 लाख 35 हजार 930 अर्ज दाखल केले असून शेतकर्‍यांकडून विमा हप्त्यापोटी सुमारे 41 लाख रुपये जमा झाले आहेत. जिल्ह्यात सुमारे 40 हजार कर्जदार शेतकरी असताना, बँकांकडून अद्याप सर्व कर्जदार शेतकर्‍यांचा विमा हप्ता विमा कंपन्यांकडे जमा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आतापर्यंत केवळ 8 हजार 742 कर्जदार शेतकरी पीकविमा योजनेत सहभागी झाले आहेत. दुसरीकडे, बिगरकर्जदार शेतकर्‍यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात असून, 1 लाख 27 हजार 688 अर्ज बिगरकर्जदार शेतकर्‍यांकडून दाखल झाले आहेत. यातून जिल्ह्यातील 67 हजार 863 हेक्टर क्षेत्राला 407 कोटी 17 लाख रुपयांचे विमा कवच प्राप्त झाले आहे. दरम्यान, पावसाचे प्रमाण अनियमित राहण्याची शक्यता आणि हवामानातील बदल लक्षात घेता शेतकर्‍यांनी आपल्या पिकांचे आर्थिक जोखमीपासून संरक्षण करण्यासाठी पीकविमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

 

 

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत 2025 मध्ये जिल्ह्यात 27 हजार 806 शेतकर्‍यांनी अर्ज केले होते. यंदा या संख्येत वाढ होऊन 59 हजार 84 वर पोहोचली आहे. त्यामुळे गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा पीकविमा योजनेतील शेतकर्‍यांच्या सहभागात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

मागील वर्षी जिल्ह्यात पीकविमा हप्त्यापोटी सुमारे 38 कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. यंदा शेतकर्‍यांचा वाढता प्रतिसाद असून 10 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ मिळाल्याने अर्जांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

- निलेश कानवडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, गोंदिया