जिल्हा शल्यचिकित्सकाच्या निलंबनावर गाजली डिपीडीसी

dpdc meeting जिल्हा नियोजन समितीची शांततेने सुरू झालेली बैठक काही वेळातच चांगलीच गाजली. जिल्ह्यातील आमदारांनी जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करताच पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी शल्य चिकित्सकांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव लगेच राज्य सरकारकडे पाठवण्याच्या सुचना केल्या. दरम्यान, विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि वेळेचे नियोजन याला प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचना दिल्या.

 

 

 

जिल्हा नियोजन सभागृहात शनिवार १ रोजी ५ तास चाललेल्या बैठकीला खा. अमर काळे, आ. समीर कुणावार, आ. राजेश बकाने, आ. सुमित वानखेडे, आ. अभिजित वंजारी, आ. सुधाकर अडबाले, आ. अरुण लखानी, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, पोलिस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, उपवनसंरक्षक हरवीर सिंह, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज गोहाड, जिल्हा नियोजन अधिकारी ज्ञानेश्वर खडतकर, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

 

सुरुवातीला जिल्हाधिकारी वान्मथी सी यांनी मागील वर्षीच्या ४१२ कोटी ७० लाख रुपये खर्चाचा आढावा सादर केला. २०२६-२७ मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेत ४०५ कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना ४५ कोटी तर आदिवासी उपयोजनेत २० कोटी ४ लाख असे ४७० कोटी ४ लाख रुपये नियतव्यय मंजूर असल्याचे सांगितले.

 

 

ना. डॉ. भोयर यांनी लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांना वेळेत उत्तर मिळावे यासाठी प्रत्येक कार्यालयात स्वतंत्र व्यवस्था उभारण्याची गरज असल्याचे सांगत नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत अधिकार्यांनी अधिक संवेदनशील राहण्याचे आवाहन केले. ग्रामीण व आदिवासी भागातील रस्त्यांसाठी केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावेत. राष्ट्रीय महामार्गांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी संबंधित केंद्रीय विभागांनी लोकप्रतिनिधींशी समन्वय ठेवावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 

नव्याने मंजूर झालेल्या आदर्श शाळांचा दर्जेदार विकास करण्याबरोबरच नगरपालिका शाळांची गुणवत्ताही उंचावण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावे. अंगणवाडी इमारतींच्या दुरुस्ती व बांधकामांचे प्रभावी मॉनिटरिंग करण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे. संत्रा उत्पादक शेतकर्यांच्या नुकसानीचा अहवाल पाठविताना केवळ काही तालुक्यांपुरता मर्यादित न राहता संत्रा लागवड असलेल्या सर्व भागांचा समावेश करावा. पाणी पुरवठ्या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असल्याचे खा. अमर काळे यांनी सांगितले. आ. कुणावार यांनी वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यातील मोबदला, पीक विम्याचे मॅपींग तसेच स्मार्ट मीटर बाबत सूचना दिल्या. आ. बकाने यांनी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना तसेच देवळी पुलगाव विधानसभा मतदार संघातील विविध रस्त्यांच्या दुरुस्ती, शिरुड प्रकल्पातील बॅक वॉटरचा प्रश्न निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या. आ. वानखेडे यांनी व्हीआर, ओडीआर रस्ते, पूर नियंत्रणाच्या कामामध्ये होणार्या खर्चाबाबत लक्ष वेधले. आ. लखानी, आ. वंजारी, आ. अडबाले यांनीही जिल्ह्यातील विविध मुद्दे बैठकीत उपस्थित केले.