सिंधू जल करार आधीच रद्द करायला हवा होता

indus water treaty सिंधू जल करार सद्भावना आणि मैत्रीच्या भावनेने करण्यात आला होता, परंतु गेल्या अर्धशतकातील पाकिस्तानच्या वर्तनाने ही भावना नष्ट झाली आहे. पाकिस्तानचा दहशतवादी कृत्यांना पाठिंबा आणि भारताविरोधात कटकारस्थाने पाहता हा करार आधीच रद्द करायला हवा होता अशी टिप्पणी अमेरिकेतील भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी एका कार्यक्रमात केली. पाकिस्तानकडून वारंवार करारातील अटींचे उल्लंघन केले असेही त्यांनी नमूद केले.

 

 

 

सिंधू जल करार स्थगित करणे ही नवीन परिस्थिती निर्माण करणे नसून, आधीच ताणलेल्या संबंधांना औपचारिकपणे मान्यता देणे आहे. जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी २६ लोकांची हत्या केल्यानंतर भारताने २२ एप्रिल २०२५ रोजी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र यासाठी खूप उशीर झाला. यापूर्वीच हा करार स्थगित करणे भारताच्या हिताच्या होते असेही क्वात्रा म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, कराराच्या प्रस्तावनेत सद्भावना आणि मैत्रीच्या भावनेने असा उल्लेख आहे. पाकिस्तानने गेल्या अर्धशतकापासून हीच सद्भावना आणि मैत्री नष्ट करण्याचे काम केले. करार स्थगित ठेवणे म्हणजे पाकिस्तानने आपल्या वर्तनाने आधीच नष्ट केलेली परिस्थिती स्वीकारण्यासारखेच आहे.

 

१९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सिंधू जल करारानुसार, भारताला सिंधू नदी प्रणालीतील सहापैकी तीन नद्यांवर नियंत्रण मिळाले, ज्यातून खोऱ्यातील अंदाजे २० टक्के पाणी वाहते, तर पाकिस्तानला अंदाजे ८० टक्के पाणी वाहून नेणाऱ्या नद्यांवर नियंत्रण मिळाले. या असमान व्यवस्थेमुळे अनेक दशके भारताच्या अशा भागांच्या विकासात अडथळा निर्माण झाला, ज्यांना सुधारित जलहक्कांचा फायदा होऊ शकला असता. असे असूनही, भारताने करारचे निष्ठेने पालन केले.

पाकिस्तानने १९६५, १९७१ आणि १९९९ मध्ये भारताविरुद्ध युद्धे केली. इतकेच नव्हे तर, पाकिस्तानने अनेक दशकांपासून शत्रुत्वपूर्ण वृत्ती आणि सीमापार दहशतवाद कायम ठेवला आहे, ज्यामध्ये २००१ मधील भारतीय संसदेवरील हल्ला, २००८ मधील मुंबई दहशतवादी हल्ले, २०१६ मधील उरी आणि पठाणकोट हल्ले, २०१९ मधील पुलवामा हल्ला आणि २०२५ मधील पहलगाम हल्ल्याचा समावेश आहे. पाकिस्तानने वारंवार भारताला अस्थिर करण्यासाठी कट रचले.

 

क्वात्रा म्हणाले, जर पाकिस्तानला द्विपक्षीय मुद्द्यांवर भारताचे सहकार्य खरोखरच हवे असेल, तर त्यांनी सर्वप्रथम गेल्या अनेक वर्षांपासून उभारलेली दहशतवादी पायाभूत संरचना नष्ट केल्या पाहिजे. गेल्या सहा दशकांतील तांत्रिक बदलांचा विचार करून करारामध्ये सुधारणा करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना पाकिस्तानने सातत्याने रोखले आहे. यामुळे भारताला आपल्या जलविद्युत क्षमतेचा अधिक चांगल्या प्रकारे विकास करता आला नाही. पाकिस्तानच्या अडवणुकीमुळे, भारताला पाण्याचा पूर्णपणे वापर करता आला नाही.

 

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पुन्हा संवाद सुरू करण्याची मागणी करणारे एकतर भूतकाळातील अनुभवांकडे दुर्लक्ष करत आहेत किंवा वारंवार तोच दृष्टिकोन स्वीकारल्यास वेगळे परिणाम मिळतील, असे त्यांना वाटते. दहशतवाद आणि व्यापार एकत्र नांदू शकत नाहीत. पाकिस्तानसमोरील पाण्याचे संकट हे इस्लामाबाद सरकारच्या गैरव्यवस्थापनाचा परिणाम आहे. प्रत्येक अंतर्गत अपयशासाठी भारताला दोष देण्याची पाकिस्तानची सवय आता कालबाह्य झाली आहे.