राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू

maharashtra freedom महाराष्ट्रातील धर्मांतरासंदर्भातील महत्त्वाच्या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर **महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६** अधिकृतपणे राज्यात लागू झाला आहे. राज्य सरकारने ३० जुलै रोजी राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. बळजबरी, फसवणूक, आमिष, अवाजवी प्रभाव किंवा विवाहाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी या कायद्यात कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

 

 

नव्या कायद्यानुसार अशा स्वरूपाच्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये थेट गुन्हा दाखल करता येणार असून, हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असेल. संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास सात वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, अशा गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास शिक्षेची मुदत आणखी वाढविण्याची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे.

धर्मांतराच्या प्रक्रियेसंदर्भातही या कायद्यात स्पष्ट नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने जिल्हाधिकाऱ्यांना किमान ६० दिवस आधी माहिती देणे बंधनकारक असेल. याशिवाय, धर्मांतर पूर्णपणे स्वेच्छेने झाले असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्ती तसेच धर्मांतरास मदत करणाऱ्या व्यक्तींवर असेल.

या कायद्याबाबत राज्य सरकारनेmaharashtra freedom  स्पष्ट केले आहे की, कोणाच्याही धार्मिक स्वातंत्र्यावर निर्बंध आणणे हा त्यामागील उद्देश नसून, बळजबरी, फसवणूक, खोटी आश्वासने, आर्थिक आमिष किंवा विवाहाच्या माध्यमातून होणारे बेकायदेशीर धर्मांतर रोखणे हा त्याचा मुख्य हेतू आहे. दरम्यान, या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर राज्यात राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर व्यापक चर्चा सुरू झाली असून, समर्थकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर काही राजकीय पक्ष आणि विविध संघटनांनी या कायद्यावर आक्षेप नोंदवले आहेत.