आंदवार्ता! पीक विमा अर्जासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा

pm crop insurance scheme प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 रोजी संपली होती. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना अर्ज करता आला नसल्याने राज्य सरकारने मोठा दिलासा देत अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेसाठी 10 ऑगस्ट 2026 पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी याबाबत माहिती दिली असून, अल निनोच्या संभाव्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

 

 

पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेशी संपर्क साधावा. तसेच, ज्यांनी पीक कर्ज घेतलेले नाही, अशा शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज भरावा. याशिवाय जवळच्या सेवा केंद्राच्या माध्यमातूनही अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. ऑनलाइन अर्जासाठी PMFBY Crop Insurance ॲपचाही वापर करता येईल, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.राज्यात आतापर्यंत 61 लाख 82 हजार 218 शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी अधिकृत नोंदणी केली आहे. मात्र, संकेतस्थळाचा वेग कमी होणे, विविध तांत्रिक अडचणी, इंटरनेटची समस्या आणि इतर कारणांमुळे अनेक शेतकरी अर्ज करण्यापासून वंचित राहिले होते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी आणखी आठ दिवसांची संधी मिळणार आहे.राज्यातील विविध विभागांमध्ये पीक विमा योजनेत झालेल्या नोंदणीनुसार छत्रपती संभाजीनगर विभागातून सर्वाधिक 13 लाख 25 हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. लातूर विभागातून 2 लाख 42 हजार 826, कोकण विभागातून 1 लाख 2 हजार 335, नाशिक विभागातून 3 लाख 33 हजार 385, पुणे विभागातून 6 लाख 7 हजार 663, कोल्हापूर विभागातून 2 लाख 40 हजार 253, अमरावती विभागातून 6 लाख 91 हजार 973 आणि नागपूर विभागातून 4 लाख 53 हजार 383 शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे.राज्यातील एकही पात्र शेतकरी pm crop insurance scheme  प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी सांगितले. अद्याप अर्ज न केलेल्या शेतकऱ्यांनी वाढीव मुदतीचा लाभ घेत विलंब न करता अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.

अल निनोच्या संकटामुळे हवामानातील अनिश्चितता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता, अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होणे आवश्यक असल्याचेही भरणे यांनी नमूद केले. पात्र शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या संरक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी कृषी विभागाकडून आवश्यक प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.