पीओजेके निवडणुकांवर पीटीआयची नाराजी

PTI unhappy with PoJK elections पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाने पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर (पीओजेके) विधानसभा निवडणुकांवर संपूर्ण बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करत, आंदोलने आणि हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर अशा परिस्थितीत निवडणुका घेणे योग्य नसल्याची भूमिका पक्षाने मांडली आहे.पीटीआयच्या पाकव्याप्त काश्मीर शाखेने 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर यासंदर्भातील अनेक पोस्ट प्रसिद्ध केल्या. तसेच पक्षाचे सरचिटणीस मीर अतीक उर रहमान यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी प्रदेशातील सध्याची परिस्थिती, अलीकडील अस्थिरता आणि आंदोलकांशी संबंधित घटनांचा उल्लेख करत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला.

 

 

 

मीर अतीक उर रहमान यांनी या निवडणुकांना "मोठा विनोद" असे संबोधले. स्वातंत्र्य चळवळीशी संबंधित प्रदेशात लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून केवळ राजकीय प्रक्रिया राबवली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या मते, या निवडणुका जनतेच्या वास्तविक अपेक्षा आणि भावना व्यक्त करत नाहीत. पीटीआयने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाझ (पीएमएल-एन) यांच्यावरही टीका केली आहे. काश्मिरी जनतेच्या भावना आणि प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून राजकीय फायद्यासाठी वातावरण निर्माण केले जात असल्याचा आरोप पक्षाने केला.सध्याच्या आंदोलनांदरम्यान आंदोलकांवर बळाचा वापर करण्यात आल्याचाही आरोप पीटीआयने केला आहे. निःशस्त्र नागरिकांवर कारवाई करून त्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे मीर अतीक उर रहमान यांनी म्हटले. हिंसाचारात मृत्यू झालेल्या तरुणांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असताना निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवणे अयोग्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

 

 

पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, रावळकोटमधील ढे चौक परिसरात हजारो नागरिक आंदोलन करत आहेत. पक्षाचा आरोप आहे की, शांततापूर्ण आंदोलकांवर रेंजर्सकडून गोळीबार करण्यात आला, ज्यामध्ये अनेक जणांचा मृत्यू झाला असून शेकडो लोक जखमी झाले. या दाव्याला मात्र अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. पक्षाने मुझफ्फराबाद, मिरपूर, जम्मू आणि खोऱ्यातील नागरिकांना निवडणुकांवर पूर्ण बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार, पारदर्शकतेचा अभाव आणि जनतेच्या इच्छेचे प्रतिबिंब नसल्याचा आरोप करत पीटीआयने ही भूमिका घेतली आहे.