विदेशी नागरिकांना ठाेस कारणाशिवास मायदेशी परत पाठवता येत नाही

supreme court नागरिकत्व निश्चित न झालेल्या विदेशीला त्याच्या मायदेशाच्या संमतीशिवाय हद्दपार करता येणार नाही. त्याचे राष्ट्रीयत्व तपासल्याशिवाय हद्दपारीची प्रक्रिया सुरूही होऊ शकत नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली़

केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले की, जोपर्यंत एखाद्या विदेशी नागरिकाच्या राष्ट्रीयत्वाची पुष्टी करून त्याचा देश त्याला स्वीकारण्यास सहमत होत नाही, तोपर्यंत त्याला त्याच्या मायदेशात परत पाठवता येणार नाही. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राजुबाला दास यांच्या रिट याचिकेवर हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्च २०२५ च्या आदेशाच्या पृष्ठभूमीवर हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले़ या रिट याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, ज्यांचे नागरिकत्व निश्चित झालेले नाही, त्यांना विदेशी नागरिक म्हणून घोषित करावे.

 

 

गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे की, सध्याच्या हद्दपारी प्रक्रियेअंतर्गत जर एखाद्या विदेशी नागरिकाची शिक्षा किंवा कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण झाली असेल, त्याच्याकडे प्रवासासाठी योग्य कागदपत्रे किंवा पासपोर्ट असेल आणि त्यांच्यावर कोणताही फौजदारी खटला प्रलंबित नसेल तर त्या नागरिकाला सामान्यतः संबंधित राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन किंवा परदेशी नागरिक प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाद्वारे हद्दपार केले जाऊ शकते़.

 

गृह मंत्रालयानुसार, जर विदेशी नागरिकाकडे योग्य प्रवास कागदपत्रे नसतील, तर सरकारने त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. तसेच कोणत्याही विदेशी नागरिकाला हद्दपार करण्यापूर्वी नागरिकत्व पडताळणी प्रक्रियेद्वारे संबंधित देशाच्या दूतावास किंवा उच्चायुक्तालयाकडून आवश्यक प्रवास कागदपत्रे मिळवणे आवश्यक आहे.

 

ज्या परदेशी नागरिकाचे राष्ट्रीयत्व अज्ञात किंवा पडताळणी न झालेले आहे, त्याला केवळ तेव्हाच हद्दपार केले जाऊ शकते, जेव्हा त्याच्या राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी होईल़ त्याच्याकडे वैध प्रवास कागदपत्रे असतील आणि तो देश त्याला स्वीकारण्यास तयार असेल. राष्ट्रीयत्वाच्या पडताळणीशिवाय हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकत नाही़ जोपर्यंत अशा बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी होत नाही आणि हद्दपारी शक्य होत नाही, तोपर्यंत त्याची कायदेशीर हालचाल थांबवणे आवश्यक आहे, असेही सरकारने स्पष्ट केले.