राष्ट्राच्या सुरक्षेचा अदृश्य आधारस्तंभ

ajit doval देशाच्या सीमांवर उभा असलेला सैनिक हा राष्ट्राच्या सुरक्षेचे दृश्यमान प्रतीक असताे; पण त्या सैनिकामागे धाेरण, गुप्तचर माहिती, संरक्षण नियाेजन, परराष्ट्र संबंध, सायबर सुरक्षा, दहशतवादविराेधी रणनीती आणि राजकीय निर्णय यांचा गुंतागुंतीचा धागा विणण्याचे काम राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार करताे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे पद केवळ एका अधिकाऱ्याचे नसून देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाच्या संस्थात्मक केंद्रांपैकी एक आहे. आजचे युद्ध केवळ रणांगणावर लढले जात नाही. ते सायबर स्पेसमध्ये, अर्थव्यवस्थेत, माहितीच्या क्षेत्रात, तंत्रज्ञानात, समुद्री मार्गांवर आणि अंतराळातही लढले जाते. अशा परिस्थितीत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढले आहे. पंतप्रधानांचे प्रमुख सुरक्षा सल्लागार म्हणून ते राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयात सहभागी असतात. संरक्षण दल, गुप्तचर संस्था, परराष्ट्र मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि विविध सुरक्षा यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय घडवून आणण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हा पंतप्रधान आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा असताे. देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेचा सातत्याने आढावा घेणे, उद्भवणाऱ्या धाेक्यांचे विश्लेषण करणे आणि त्यावर याेग्य पर्याय सरकारसमाेर मांडणे, ही त्यांची प्रमुख भूमिका असते. पारंपरिक युद्धाचा काळ आता मागे पडत चालला आहे. त्याऐवजी हायब्रिड वाॅरेअर, सायबर हल्ले, ड्राेनद्वारे घुसखाेरी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, आर्थिक निर्बंध, ‘साेशल मीडिया’वरील दिशाभूल करणारे प्रचार आणि जैविक धाेके अशी अनेक नवी आव्हाने समाेर आली आहेत.

 

 

 

 

या प्रत्येक विषयासाठी वेगवेगळ्या मंत्रालयांची जबाबदारी असली, तरी त्यांचे एकत्रित धाेरण तयार करण्याचे काम राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांकडे असते. भारतीय शासनव्यवस्थेत अनेक संस्था राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी कार्यरत असतात. लष्कर, नाैदल, हवाई दल, गुप्तचर संस्था, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पाेलिस दल, परराष्ट्र मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संरक्षण मंत्रालय अशा अनेक विभागांचा सहभाग असताे. या सर्व यंत्रणांनी स्वतंत्रपणे काम केले, तर माहितीची देवाणघेवाण आणि निर्णयप्रक्रिया संथ हाेऊ शकते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ही सर्व यंत्रणा एका समान उद्दिष्टासाठी काम करणारी साखळी असते. काेणत्याही संकटाच्या वेळी सर्व संबंधित विभागांकडून माहिती गाेळा करून पंतप्रधानांपर्यंत पाेहाेचविणे आणि त्यानुसार तातडीचे निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक सल्ला देणे, ही त्यांच्यावरील महत्त्वाची जबाबदारी असते. युद्धजन्य परिस्थिती, सीमावाद, दहशतवादी हल्ले, परदेशातील भारतीय नागरिकांची सुटका, माेठे सायबर हल्ले किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील घडामाेडी अशा प्रत्येक प्रसंगी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचा समन्वय अत्यंत निर्णायक ठरताे. आज राष्ट्रीय सुरक्षेची व्याख्या माेठ्या प्रमाणात बदलली आहे. पूर्वी संरक्षण म्हणजे केवळ सैन्यशक्ती असे मानले जात हाेते; मात्र आता ऊर्जा सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, जलसुरक्षा, आर्थिक स्थैर्य, तंत्रज्ञानातील आत्मनिर्भरता, सेमीकंडक्टर, महत्त्वाच्या खनिजांचा पुरवठा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सुरक्षा आणि सायबर संरक्षण हेही राष्ट्रीय सुरक्षेचे महत्त्वाचे भाग बनले आहेत.

या पृष्ठभूमीवर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना केवळ संरक्षण क्षेत्राची माहिती असून चालत नाही, तर अर्थव्यवस्था, परराष्ट्र धाेरण, विज्ञान-तंत्रज्ञान, आंतरराष्ट्रीय कायदे, गुप्तचर विश्लेषण, सायबर तंत्रज्ञान आणि भू-राजकारण यांचेही सखाेल ज्ञान आवश्यक असते. देशातील विविध गुप्तचर संस्था सातत्याने माहिती गाेळा करत असतात; मात्र माहिती मिळविणे आणि तिचा याेग्य अर्थ लावणे या दाेन वेगळ्या बाबी आहेत. हजाराे अहवालांमधून खरा धाेका ओळखून सरकारला याेग्य वेळी सावध करणे ही अत्यंत जबाबदारीची भूमिका राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पार पाडतात. वेळेवर मिळालेली अचूक माहिती अनेक माेठे हल्ले राेखू शकते. उलट, चुकीच्या विश्लेषणामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धाेका निर्माण हाेऊ शकताे. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे केवळ माहितीचे वाहक नसून धाेरणात्मक विश्लेषक असतात. आज जागतिक राजकारणात सुरक्षा आणि परराष्ट्र धाेरण यांच्यातील सीमा जवळपास नाहीशी झाली आहे. चीन, पाकिस्तान, हिंद-प्रशांत क्षेत्र, दहशतवाद, समुद्री सुरक्षा, क्वाड, ब्रिक्स, शांघाय सहकार्य संघटना, पश्चिम आशियातील संघर्ष, रशिया-युक्रेन युद्ध किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील जागतिक स्पर्धा अशा अनेक विषयांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सक्रिय भूमिका बजावताना दिसतात. अनेक संवेदनशील चर्चा, पडद्यामागील वाटाघाटी आणि धाेरणात्मक संवाद यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचा सहभाग असताे. अनेक वेळा औपचारिक राजनैतिक चर्चांपेक्षा अशा संवादातून अधिक महत्त्वाचे निर्णय आकार घेतात.

डिजिटल युगात सायबर हल्ले हे युद्धाचे प्रभावी शस्त्र बनले आहेत. बँकिंग व्यवस्था, वीजपुरवठा, विमानतळ, रेल्वे, संरक्षण नेटवर्क, उपग्रह व्यवस्था आणि सरकारी डेटाबेस यांच्यावर हाेणारे सायबर हल्ले देशाला माेठ्या संकटात टाकू शकतात. याशिवाय कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम संगणक, ड्राेन, स्वायत्त शस्त्रप्रणाली, डीपेक आणि माहिती युद्ध ही नवी आव्हाने आहेत. या सर्व विषयांवर दीर्घकालीन राष्ट्रीय धाेरण तयार करण्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची बनली आहे. भारताला अनेक दशकांपासून सीमापार दहशतवादाचा सामना करावा लागत आहे. दहशतवादी कारवाया राेखण्यासाठी केवळ लष्करी कारवाई पुरेशी नसते. त्यासाठी आर्थिक नेटवर्कवर कारवाई, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, सीमा व्यवस्थापन आणि स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय आवश्यक असताे. या सर्व घटकांना एकत्र आणून व्यापक दहशतवादविराेधी धाेरण तयार करण्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार महत्त्वाची भूमिका बजावतात. काेणतेही राष्ट्रीय संकट अचानक निर्माण हाेते. त्या वेळी निर्णय घेण्यासाठी वेळ फार कमी असताे. अशा वेळी विविध मंत्रालये आणि सुरक्षा संस्थांमधील समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा ठरताे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार संकटाच्या काळात परिस्थितीचा सतत आढावा घेतात, पर्यायांचे मूल्यमापन करतात आणि पंतप्रधानांना निर्णयासाठी आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देतात. त्यामुळे निर्णय जलद आणि माहितीपूर्ण हाेण्यास मदत हाेते.

अमेरिका, ब्रिटन, इस्रायल, जपान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स यांसारख्या देशांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचे पद अत्यंत प्रभावशाली मानले जाते. जागतिक सुरक्षेचे बदलते स्वरूप पाहता भारतातही या पदाचे महत्त्व सातत्याने वाढले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनत असताना, हिंद महासागरातील वाढते सामरिक महत्त्व, चीनची आक्रमक भूमिका, दहशतवाद, सायबर युद्ध, अवकाश तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील स्पर्धा यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना पूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागत आहेत.ajit doval राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचे पद प्रभावी असले, तरी त्याभाेवती मजबूत संस्थात्मक व्यवस्था असणे तितकेच आवश्यक आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण अधिक वेगवान हाेणे, डेटा विश्लेषणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सायबर सुरक्षेतील तज्ज्ञांची उपलब्धता, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धाेका विश्लेषण, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे संशाेधन अधिक सक्षम करणे आणि दीर्घकालीन सुरक्षा नियाेजनासाठी स्वतंत्र अभ्यास व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून उद्याेग, संशाेधन संस्था, तंत्रज्ञान क्षेत्र, विद्यापीठे आणि नागरिक यांचाही त्यात सहभाग असणे गरजेचे आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी या सर्व घटकांना जाेडणाऱ्या राष्ट्रीय चाैकटीला अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे.

२१ व्या शतकात राष्ट्रीय सुरक्षेचे स्वरूप जितके गुंतागुंतीचे हाेत आहे, तितकेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचे महत्त्व वाढत आहे. भविष्यात युद्धे सीमांवर कमी आणि माहिती, तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व सायबर विश्वात अधिक लढली जातील. अशा काळात देशाच्या सर्व सुरक्षा घटकांना एका समान राष्ट्रीय उद्दिष्टासाठी जाेडणारा, संकटात शांतपणे निर्णयप्रक्रियेला दिशा देणारा आणि दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताचा विचार करणारा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हा भारताच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा केवळ एक अधिकारी नसून राष्ट्राच्या सामरिक क्षमतेचा प्रमुख आधारस्तंभ आहे. त्यांचे याेगदान जितके प्रभावी आणि संस्थात्मकदृष्ट्या सक्षम असेल, तितकी भारताची सुरक्षा अधिक सुदृढ, सक्षम आणि भविष्याेन्मुख राहील.