डिजिटल विश्वावर सायबर हल्ल्यांचे सावट

 

cyber attacks भारत गेल्या दशकभरात जगातील सर्वात वेगाने डिजिटल हाेत असलेल्या देशांपैकी एक म्हणून पुढे आला आहे. यूपीआय, माेबाईल बँकिंग, नेटबँकिंग, डिजिटल वाॅलेट्स, ऑनलाईन शासकीय सेवा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित नव्या प्रणालींमुळे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक साेपे झाले आहे. किरकाेळ भाजीपाला विक्रेत्यापासून माेठ्या उद्याेगांपर्यंत सर्व व्यवहार डिजिटल माध्यमातून हाेत आहेत. राेख व्यवहारांपेक्षा डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य दिले जात आहे. या बदलामुळे पारदर्शकता, वेग आणि आर्थिक समावेशनाला माेठी चालना मिळाली आहे; परंतु या डिजिटल क्रांतीसाेबत एक गंभीर संकटही वेगाने वाढत आहे. ते म्हणजे सायबर गुन्ह्यांचे बदलते स्वरूप. आज डिजिटल ओळख ही केवळ माेबाईल क्रमांक किंवा आधार कार्डापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. एखाद्या व्यक्तीचे बँक खाते, ई-मेल, साेशल मीडिया, आराेग्यविषयक माहिती, करसंबंधित कागदपत्रे, विमा, गुंतवणूक आणि अगदी सरकारी सेवा यांचे प्रवेशद्वार म्हणजे त्याची डिजिटल ओळख आहे.

 

 

 

 

 

 

 

ही ओळखच दुसऱ्याच्या हाती लागली, तर ताे केवळ पैसे चाेरत नाही, तर व्यक्तीच्या संपूर्ण आर्थिक आणि सामाजिक आयुष्यावर परिणाम करू शकताे. त्यामुळे सायबर गुन्हे आता आर्थिक फसवणुकीच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रीय सुरक्षेशी आणि नागरिकांच्या गाेपनीयतेशी संबंधित विषय बनले आहेत. मंत्रालयाच्या अहवालात विशेषतः ‘सेशन हायजॅकिंग’ आणि ‘इन्फोस्टिलर’ या नव्या तंत्रांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. सामान्य ग्राहकाला ही संज्ञा कदाचित परिचित नसेल; पण त्याचा धाेका अत्यंत गंभीर आहे.

समजा, एखादी व्यक्ती माेबाईल बँकिंग अॅपवर लाॅगिन करून व्यवहार करत आहे. त्याच वेळी हॅकर त्या सुरू असलेल्या सत्रावर ताबा मिळविताे. ग्राहकाला सर्व काही सुरळीत सुरू असल्याचे वाटत असते; प्रत्यक्षात व्यवहारांचे नियंत्रण गुन्हेगाराच्या हाती गेलेले असते. या प्रकाराला ‘सेशन हायजॅकिंग’ म्हणतात. दुसरीकडे ‘इन्फोस्टिलर’ नावाचे मालवेअर संगणक किंवा माेबाईलमध्ये शिरून लाॅगिन माहिती, ब्राऊझरमध्ये साठवलेले पासवर्ड, कुकीज आणि इतर गाेपनीय माहिती चाेरी करते. त्यामुळे ग्राहकाने काेणतीही चूक केली नसली, तरी ताे फसवणुकीचा बळी ठरू शकताे. यातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे अशा हल्ल्यांमध्ये नेहमीच ग्राहक निष्काळजी असताे असे नाही. अनेकदा बनावट वेबसाईट, संक्रमित लिंक, नकली ब्राऊझर एक्स्टेन्शन, सार्वजनिक वाय-फाय, असुरक्षित माेबाईल अॅप किंवा मालवेअर यामुळेही डिजिटल ओळख धाेक्यात येते. म्हणजेच आता ‘ओटीपी काेणालाही सांगू नका’ किंवा ‘पासवर्ड मजबूत ठेवा’सारखा सायबर सुरक्षेचा मंत्र पुरेसा राहिलेला नाही. गुन्हेगारांची साधने अधिक प्रगत झाली आहेत आणि त्यांच्याशी लढण्यासाठी तितकीच आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा आवश्यक आहे. भारतात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण प्रचंड वेगाने वाढत आहे. ‘यूपीआय’ व्यवहारांनी जगात विक्रमी पातळी गाठली आहे. लाखाे व्यापारी, काेट्यवधी ग्राहक आणि हजाराे वित्तीय संस्था या डिजिटल व्यवस्थेवर अवलंबून आहेत. यामुळे भारत जगातील सर्वात माेठ्या डिजिटल अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनत आहे; मात्र जितकी माेठी डिजिटल व्यवस्था, तितके माेठे सायबर धाेके.

आर्थिक व्यवहारांचा प्रचंड डेटा, ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सेवा या सर्व बाबी सायबर गुन्हेगारांसाठी आकर्षण ठरत आहेत. सायबर गुन्हे आता केवळ व्यक्तीपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. अनेक देशांमध्ये बँका, विमानतळ, वीज वितरण व्यवस्था, रुग्णालये आणि सरकारी संस्था यांच्यावर रॅन्समवेअर हल्ले झाले आहेत. काही ठिकाणी संपूर्ण आराेग्य व्यवस्था ठप्प झाली, तर काही ठिकाणी वीजपुरवठा विस्कळीत झाला. भारतातही अनेक सरकारी संकेतस्थळांवर, बँकांवर आणि कंपन्यांवर सायबर हल्ल्यांचे प्रयत्न सातत्याने हाेत असतात. त्यामुळे सायबर सुरक्षा हा केवळ आयटी विभागाचा विषय राहिलेला नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा अविभाज्य भाग बनला आहे. या पृष्ठभूमीवर मंत्रालयाने वित्तीय संस्थांना ‘झिराे ट्रस्ट आर्किटेक्चर’ स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आहे. या संकल्पनेचा मूलभूत सिद्धांत म्हणजे ‘कधीही आंधळा विश्वास ठेवू नका, प्रत्येक गाेष्टीची पडताळणी करा.’ पूर्वी एकदा ग्राहकाने लाॅगिन केले की, त्याच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवला जात असे. आता मात्र प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक उपकरण, प्रत्येक लाॅगिन आणि प्रत्येक कृतीची स्वतंत्र तपासणी करणे आवश्यक ठरत आहे. संशयास्पद हालचाल दिसताच अतिरिक्त पडताळणी, बायाेमेट्रिक प्रमाणीकरण किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने तातडीने कारवाई करणे ही काळाची गरज बनली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ‘बिहेव्हियरल बायाेमेट्रिक्स’ यासारखी तंत्रे यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

एखादी व्यक्ती नेहमीप्रमाणे माेबाईल कसा वापरते, टायपिंगचा वेग, स्क्रीनवरील स्पर्शाची पद्धत, व्यवहाराची वेळ, स्थान आणि उपकरण यांचा अभ्यास करून प्रणाली संशयास्पद बदल ओळखू शकते. उदाहरणार्थ, पुण्यातून नियमित व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकाच्या खात्यातून अचानक दुसऱ्या देशातून माेठा व्यवहार करण्याचा प्रयत्न झाला, तर प्रणाली ताे तात्काळ राेखू शकते. अशा प्रकारची बुद्धिमान सुरक्षा भविष्यात अत्यावश्यक ठरणार आहे. सरकारनेही सायबर सुरक्षेसाठी विविध उपक्रम सुरू केले आहेत. राष्ट्रीय सायबर समन्वय केंद्र, भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथक, सायबर क्राईम पाेर्टल आणि १९३० ही हेल्पलाईन यामुळे अनेक नागरिकांना मदत मिळत आहे; मात्र सायबर गुन्हेगारांची गती आणि तंत्रज्ञानातील बदल पाहता सरकारी यंत्रणांनाही सातत्याने अद्ययावत राहावे लागणार आहे. कायदे अधिक प्रभावी करणे, तपास यंत्रणांना आधुनिक साधने उपलब्ध करून देणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढविणे तितकेच आवश्यक आहे.cyber attacks बँकांची जबाबदारीही कमी नाही. अनेक बँका अजूनही पारंपरिक सुरक्षा प्रणालींवर अवलंबून आहेत. नियमित सुरक्षा तपासणी, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित धाेका विश्लेषण, ग्राहकांना वेळाेवेळी सूचना देणे, संशयास्पद व्यवहार तात्काळ थांबवणे आणि जलद प्रतिसाद यंत्रणा उभारणे ही त्यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. ग्राहकांचा विश्वास टिकवायचा असेल, तर सुरक्षा ही केवळ खर्चाची बाब नसून गुंतवणूक म्हणून पाहावी लागेल. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांची डिजिटल साक्षरता.

आजही अनेक जण काेणतीही लिंक तपासल्याशिवाय उघडतात, अनाेळखी अॅप डाऊनलाेड करतात, सार्वजनिक वाय-फायवरून आर्थिक व्यवहार करतात किंवा माेबाईलमध्ये अनावश्यक परवानग्या देतात. अशा सवयी बदलल्या नाहीत, तर कितीही आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा उभारल्या, तरी धाेका कायम राहील. शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये आणि ग्रामपंचायतीपर्यंत सायबर सुरक्षा शिक्षण पाेहाेचविण्याची गरज आहे. जशी वाहतूक नियमांची जनजागृती केली जाते, तशीच डिजिटल सुरक्षेचीही व्यापक माेहीम हवी. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने डिजिटल हाेत असताना विश्वास हा तिचा सर्वात माेठा पाया आहे. नागरिकांना डिजिटल व्यवहार सुरक्षित वाटले, तरच डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार शक्य हाेईल. अन्यथा, भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्यास राेख व्यवहारांकडे परतण्याची मानसिकता वाढू शकते. त्याचा परिणाम आर्थिक प्रगतीवरही हाेईल. आजची लढाई केवळ पासवर्ड किंवा ओटीपी सुरक्षित ठेवण्याची राहिलेली नाही. ती प्रत्येक नागरिकाच्या डिजिटल अस्तित्वाचे, आर्थिक स्वातंत्र्याचे आणि देशाच्या डिजिटल भविष्याचे संरक्षण करण्याची आहे. सायबर गुन्हेगार दिवसेंदिवस अधिक बुद्धिमान हाेत असताना सरकार, वित्तीय संस्था, तंत्रज्ञान कंपन्या आणि नागरिक यांनीही तितक्याच वेगाने बदल स्वीकारणे आवश्यक आहे. डिजिटल युगातील सर्वात माैल्यवान संपत्ती पैसा नाही, तर विश्वास आहे. हा विश्वास टिकविण्यासाठी तंत्रज्ञानाइतकीच सजगता, जबाबदारी आणि सातत्यपूर्ण सुरक्षा आवश्यक आहे. अन्यथा, डिजिटल भारताचे यश धाेक्यात येईल आणि आधुनिकतेच्या या प्रवासाला सायबर गुन्ह्यांचे ग्रहण लागण्यास वेळ लागणार नाही.