आता खाजगी गुप्तहेरगिरीवर नियंत्रणाची वेळ!

Time to Regulate Private Investigation देशभरात कार्यरत असलेल्या खासगी गुप्तहेर संस्थांच्या कामकाजासाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट असावी, अशी महत्त्वपूर्ण भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण, तपास प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी खासगी गुप्तहेर संस्थांचे नियमन करणारा स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक कायदा करण्याची शिफारस न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि विधी आयोगाकडे केली आहे.न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने 'हिमांशू चोर्डिया विरुद्ध राजस्थान राज्य' या वैवाहिक वादाशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणात खासगी गुप्तहेर संस्थेने गोळा केलेली छायाचित्रे, व्हिडिओ आणि अन्य माहिती न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करण्यात आली होती.

 

 

 

 

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खासगी गुप्तहेरांनी गोळा केलेले पुरावे केवळ ते खासगी संस्थेकडून आले आहेत म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाहीत किंवा थेट फेटाळताही येणार नाहीत. अशा पुराव्यांची ग्राह्यता भारतीय पुरावा कायद्यातील निकषांनुसार ठरवली जाईल. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सादर करताना त्यांचा स्रोत, सत्यता, संकलनाची प्रक्रिया, डेटा सुरक्षित ठेवण्याची साखळी (Chain of Custody) आणि आवश्यक प्रमाणपत्रांची पूर्तता अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. केवळ ६५बी प्रमाणपत्र पुरेसे नसून पुराव्यात कोणताही फेरफार किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) माध्यमातून बदल झालेला नसल्याची खात्रीही आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. के. एस. पुट्टस्वामी प्रकरणाचा संदर्भ देत न्यायालयाने नागरिकांच्या गोपनीयतेचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार असल्याचे पुन्हा अधोरेखित केले. कोणत्याही स्पष्ट कायदेशीर नियंत्रणाशिवाय खासगी गुप्तहेरांकडून केली जाणारी पाळत किंवा माहिती संकलन हे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेस गंभीर धोका ठरू शकते, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

 

  

याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी गुप्तहेर संस्थांसाठी अनिवार्य परवाना व नोंदणी व्यवस्था, तपासनीसांसाठी पात्रतेचे निकष, आचारसंहिता, उत्तरदायित्वाची स्पष्ट यंत्रणा, बेकायदेशीर पाळत आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाविरोधातील संरक्षण तसेच पुरावे संकलन, जतन आणि वापरासाठी एकसमान नियमावली तयार करण्याची शिफारस केली आहे. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, देशात सध्या सुमारे ३,००० ते ५,००० खासगी गुप्तहेर संस्था कार्यरत असून या क्षेत्रात ३०,००० ते ५०,००० कर्मचारी काम करत आहेत. वैवाहिक वाद, कर्मचारी पडताळणी, कॉर्पोरेट फसवणूक, विमा दावे, सायबर तपास आणि बेपत्ता व्यक्तींचा शोध अशा विविध कामांसाठी या संस्थांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असला, तरी या क्षेत्रासाठी अद्याप स्वतंत्र केंद्रीय कायदा अस्तित्वात नाही. न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे खासगी गुप्तहेर संस्थांसाठी स्वतंत्र कायदा करण्याच्या प्रक्रियेला वेग मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.