झारखंड उच्च न्यायालयाचा सोरेन सरकारला झटका

Court deals a blow to Soren government. झारखंडमध्ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला उच्च न्यायालयाकडून एक मोठा कायदेशीर आणि राजकीय धक्का बसला आहे. राज्य सरकारने JSSC आणि GGL सह एकूण २२ भरती परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु उच्च न्यायालयाने गुरुवारी या निर्णयाला स्थगिती देऊन याचिकाकर्त्यांना तात्काळ दिलासा दिला आहे. मंगळवारी (१८ ऑगस्ट) एका अधिसूचनेद्वारे झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि एका बाह्य संस्थेमार्फत घेण्यात आलेल्या २२ परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या, तसेच इतर २३ परीक्षांच्या चौकशीचे आदेश सरकारने दिले होते. सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या स्वतंत्र याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या कारवाईवर ब्रेक लावला आहे.

 

 

 

 

उच्च न्यायालयात दाद मागणाऱ्या उमेदवारांचा असा मुख्य युक्तिवाद होता की, प्रशासनाने कोणतीही बाजू ऐकून न घेता एकतर्फी पद्धतीने या परीक्षा आणि त्यांवर आधारित झालेली नियुक्ती प्रक्रिया रद्द केली आहे. या भरती प्रक्रियेतून मोठ्या संख्येने उमेदवार आधीच निवडून आले असून ते विविध सरकारी विभागांमध्ये सेवेत रुजू झाले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारच्या या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे त्यांच्या रोजगारावर आणि भविष्यावर थेट गदा आली होती. विहित कार्यपद्धतीनुसार परीक्षा देऊन आणि गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवून रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारे काढून टाकणे अन्यायकारक असल्याचे उमेदवारांनी न्यायालयात मांडले.

 

 

उमेदवारांच्या मते, जर एखाद्या चौकशीत कोणाची भूमिका संशयास्पद किंवा गैरप्रकारात आढळली तर त्यावर नक्कीच कारवाई व्हायला हवी, परंतु कोणतीही चौकशी किंवा सुनावणी न करता सर्वच यशस्वी उमेदवारांवर कारवाई करणे योग्य नाही. या युक्तिवादाची दखल घेत झारखंड उच्च न्यायालयाने सोरेन सरकारच्या २२ परीक्षा रद्द करण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आधीच सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, सरकारच्या घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.