सर्वोच्च न्यायालयातून वनविभागाचे अधिकारी शिवकुमार निर्दोष

deepali chavan आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासाठी आवश्यक असलेली चिथावणी, प्रवृत्ती किंवा जाणीवपूर्वक मदत केल्याचा ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवून वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात तत्कालीन उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांना निर्दोष मुक्त केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील बहुचर्चित दीपाली आत्महत्या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला असून या निर्णयावर राज्यभरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

 

 

मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पातील deepali chavan वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण दीपाली चव्हाण यांनी २५ मार्च २०२१ रोजी हरिसाल येथील शासकीय निवासस्थानी गोळी झाडून आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी त्यांनी लिहून ठेवलेली तीन पत्रे पोलिसांच्या हाती लागली होती. त्यामध्ये विनोद शिवकुमार यांच्यावर मानसिक छळ, अपमानास्पद वर्तन, पगार रोखणे तसेच कामाच्या नावाखाली त्रास दिल्याचे आरोप करण्यात आले होते. तसेच जंगलात पदभ्रमण करण्यासाठी भाग पाडल्याने गर्भपात झाल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी शिवकुमार यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६, ५०४ आणि ५०६ अन्वये गुन्हा दाखल केला. तपास पूर्ण केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले. दोषारोपपत्र रद्द करण्यासाठी शिवकुमार यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयानेही त्यांचा अर्ज फेटाळल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती एन, के. सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील सुसाइड नोट, साक्षीदारांचे जबाब आणि उपलब्ध परिस्थितीजन्य पुराव्यांचा विचार केला. आत्महत्येपूर्वी आरोपीकडून चिथावणी देणारी किंवा आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी कोणतीही घटना घडल्याचे दिसून येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ऑक्टोबर २०२० मधील गर्भपाताच्या घटनेचा आणि २५ मार्च २०२१ रोजी झालेल्या आत्महत्येचा संदर्भ घेत न्यायालयाने या दोन्ही घटनांमध्ये पाच महिन्यांहून अधिक कालावधी असल्याकडे लक्ष वेधले. आत्महत्येच्या इतक्या आधी घडलेल्या घटनेवरून आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा थेट संबंध जोडता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. वरद किलोर, ॲड. लांडगे यांनी बाजू मांडली.

कनिष्ठ अधिकाऱ्याला कर्तव्य deepali chavan बजावण्यात कसूर केल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कामाबाबत फटकारणे, कारणे दाखवा नोटीस बजावणे, प्रशासकीय सूचना देणे किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करणे एवढ्यावरून भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०६ अंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरू शकत नाही. त्यासाठी आरोपीचा आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा प्रत्यक्ष हेतू आणि त्यासंदर्भातील ठोस पुरावा आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निरीक्षणांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने शिवकुमार यांच्याविरुद्धचे दोषारोपपत्र रद्द केले.