भविष्यात 'भरपाई वृक्षारोपण' जवळच्या भागातच करा

compensatory plantation जोपर्यंत पर्यावरण मंजुरी आणि झाडे तोडण्याची रीतसर परवानगी मिळत नाही, तोपर्यंत प्लॉट क्र. ३ वरील एकही झाड तोडू दिले जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने मनपाला दिलेत. भविष्यात वृक्षतोडीची परवानगी देताना 'भरपाई वृक्षारोपण' हे शक्यतो त्याच परिसरात किंवा लगतच्या जवळच्या भागातच केले जावे, असा नियम मनपाला पाळावा लागेल,असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे.

 

 

 

 

 

खामला, स्नेहा संवर्धक रोड ते जयताळा रोड (लंडन स्ट्रीट/ऑरेंज स्ट्रीट) परिसरातील व्यावसायिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावर हायकोर्टाने स्वत:हून दखल घेतलेली जनहित याचिकेवर निर्णय देत हायकोर्टाने बुधवारी याचिका अखेर निकाली काढली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली असता या प्रकरणावर अंतिम निर्णय दिला. अ‍ॅड. ज्ञानदीप भोंगडे यांनी पाठवलेल्या पत्राची दखल घेत हायकोर्टाने ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.

.........

सुनावणीदरम्यान मनपा व संबंधित विकासकाने हायकोर्टात भरपाई वृक्षारोपणाची माहिती सादर केली. आवश्यक असलेल्या झाडांच्या मोबदल्यात तेलंगखेडी, धाबा, भांडेवाडी आणि लंडन स्ट्रीट परिसरात मोठ्या प्रमाणावर झाडे लावण्यात आली आहेत. तेलंगखेडी येथील झाडे वगळताही विकासकाने नियमापेक्षा जास्त झाडे लावल्याचे स्पष्ट झाले.

..........

झाडे तोडल्याने स्थानिक भागातील तापमान वाढते आणि प्रदूषण नियंत्रण ढासळते. त्यामुळे भविष्यात वृक्षतोडीची परवानगी देताना 'भरपाई वृक्षारोपण' हे शक्यतो त्याच परिसरात किंवा लगतच्या जवळच्या भागातच केले जावे, असे न्यायालयाने म्हटले.compensatory plantation सरकारतर्फे अ‍ॅड. दीपक ठाकरे, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट, केंद्र सरकारतर्फे सहाय्यक सॉलीसिटल जनरल अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल, इतर प्रतिवादींतर्फे अ‍ॅड. अक्षय नाईक, अ‍ॅड. कुणाल नालमवार यांनी बाजू मांडली.