मणिपुरमध्ये तीन दिवस शैक्षणिक संस्था बंद

manipur schools मणिपूरमधील सध्याची कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्व शैक्षणिक संस्था तीन दिवस बंद ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. सरकारच्या आदेशानुसार, २० ऑगस्टपासून राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्था पुढील तीन दिवस बंद राहणार आहेत.

 

 

मणिपूरमध्ये जनगणनेपूर्वी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (NRC) अद्ययावत करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू असून, या मागणीला आता अधिक तीव्र स्वरूप प्राप्त झाले आहे. ‘कॅम्पेन फॉर जस्ट अँड फेअर डिलिमिटेशन’ (JFD) या संघटनेने याच मागणीसाठी ४८ तासांच्या बंदची हाक दिली आहे.बंदच्या दुसऱ्या दिवशी मणिपूरच्या खोऱ्यातील जिल्ह्यांमध्ये विविध ठिकाणी आंदोलकांनी रॅली काढल्या. यावेळी अनेक राजकीय नेत्यांचे पुतळेही जाळण्यात आले. राज्यात जनगणनेची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी NRC अद्ययावत करण्यात यावी, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.

JFDने आंदोलन आणखी तीव्र करण्याची घोषणा केली असून, गुरुवारपासून सर्व सरकारी कार्यालयांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे. मागण्यांवर योग्य तो निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येईल, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.मणिपूरमध्ये जनगणनेपूर्वी NRC अद्ययावत करण्याच्या मागणीमागे नागरिकत्व, कथित बेकायदा स्थलांतर आणि लोकसंख्येशी संबंधित आकडेवारी हे प्रमुख मुद्दे आहेत. विशेषतः JFDसह आंदोलक संघटनांचे म्हणणे आहे की, राज्यात प्रथम कोण भारतीय नागरिक आहे आणि कोण कथित बेकायदा स्थलांतरित आहे, हे निश्चित केले जावे. त्यानंतरच जनगणना घेण्यात यावी.नागरिकत्वाची पडताळणी न करता जनगणना झाल्यास कथित बेकायदा स्थलांतरितांचाही लोकसंख्येच्या आकडेवारीत समावेश होऊ शकतो आणि त्याचा राज्याच्या जनसांख्यिकीय चित्रावर परिणाम होऊ शकतो, असा JFDचा युक्तिवाद आहे.

NRC आणि जनगणना या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. NRCचा उद्देश नागरिकांची ओळख निश्चित करून नागरिकत्वाशी संबंधित नोंदी तयार करणे हा आहे. त्याउलट, जनगणनेचा उद्देश देश किंवा राज्यातील एकूण लोकसंख्या तसेच त्यासंबंधीची विविध जनसांख्यिकीय आकडेवारी संकलित करणे हा आहे.