‘मेटा’ असो वा बेटा!
Total Views |
meta केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने बालकांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित डिजिटल सामग्रीविरुद्ध घेतलेल्या कठोर आणि आक्रमक भूमिकेनंतर, जागतिक तंत्रज्ञान महासत्ता म्हणवणाऱ्या ‘मेटा’ला नमते घ्यावे लागले आहे. सरकारच्या तंबीनंतर कधी नव्हे तेवढ्या तत्परतेने ‘मेटा’ संबंधित मजकूर शोधून त्यावर प्रतिबंध आणण्यासाठी कामाला लागली आहे. परंतु, हा प्रश्न केवळ एका विशिष्ट समाजमाध्यम व्यासपीठाचा नाही, तर हा संबंधित तंत्रज्ञानातील मक्तेदारीचा (टेक-मोनॉपली) तसेच भारताच्या डिजिटल सार्वभौमत्वाचा आणि कोट्यवधी वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर मुद्दा आहे. गेल्या काही वर्षांत ‘इंटरनेट’ गावागावांत आणि घराघरांत पोहोचल्याने डिजिटल क्रांती झाली असली, तरी काही भयावह समस्याही त्यामागून येत आहेत. इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअॅ प तसेच फेसबुकसारख्या व्यासपीठांच्या आडून मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा मजकूर पसरवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय रॅकेटची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहेत. भारत सरकारने याविषयी आक्रमक भूमिका घेत, मेटाच्या प्रशासनाला खडसावले हे खूप चांगले झाले. अशा प्रकारचा बेकायदेशीर आणि गुन्हेगारी मजकूर स्वतःच्या ‘प्लॅटफॉर्म’वर प्रसृत करणाऱ्या किंवा त्याला संरक्षण देणाऱ्या कोणत्याही डिजिटल व्यासपीठाला ‘सेफ हार्बर’ अंतर्गत मिळणारे कायद्याचे संरक्षण तत्काळ काढून घेतले जाईल, असा त्यांना दिला गेलेला इशारा योग्यच आहे.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७९ नुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या वापरकर्त्यांनी टाकलेल्या मजकुरासाठी ‘मध्यस्थ’ म्हणून कायदेशीर संरक्षण मिळते. परंतु, जर हे प्लॅटफॉर्म्स बाल लैंगिक शोषणासारख्या घृणास्पद गुन्ह्यांकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करीत असतील, तांत्रिक अडचणींचे कारण सांगून टाळाटाळ करीत असतील, तर सरकार हे संरक्षण रद्द करू शकते हे त्यांना सांगणे आवश्यकच होते. त्यामुळे आता ‘मेटा’ने आपल्या ‘अल्गॉरिदम’ आणि प्रणालींमध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली असून त्याच्या सिस्टिम कशा कार्यरत असतात, याचे स्पष्टीकरण सरकारला दिले जात आहे.
मेटा ही जागतिक डिजिटल संवाद क्षेत्रातील अवाढव्य आणि अनभिषिक्त सम्राट असलेली कंपनी. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअप, मेसेंजर, थ्रेड्स ही सारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स मेटाची. मेटाची ही एकाधिकारशाहीच लोकतांत्रिक राज्यव्यवस्था आणि सरकारांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. मेटाच्या छत्राखाली चालणारे फेसबुक हे जगातील सर्वात मोठे सोशल नेटवर्किंग व्यासपीठ. व्हॉट्सहॲप हे जगातील सर्वात लोकप्रिय इन्स्टंट मेसेजिंगचे साधन. इन्स्टाग्राम तर तरुण पिढीच्या गळ्यातील ताईत. व्हॉट्सअॅेपचे जागतिक युजर्स २.७ अब्जांपेक्षा जास्त आहेत. त्यातही भारतीय युजर्स ५३ कोटींपेक्षा अधिक आहेत. फेसबुकचे जागतिक युजर्स ३.५ अब्जांपेक्षा जास्त, तर भारतीय वापरकर्ते ३७ कोटींपेक्षा अधिक आहेत. इंस्टाग्रामचे जागतिक युजर्स २ अब्जांवर, तर भारतीय युजर्स ३६ कोटींपेक्षा जास्त. एकूण काय तर, मेटा नेटवर्कचे जागतिक युजर्स एकूण ३.९८ अब्ज आहेत. जगाची निम्मी लोकसंख्या जवळजवळ एवढीच. त्यात भारतीय ८५ कोटी आहेत. देशाच्या ९० टक्क्यांहून अधिक डिजिटल संवादावर या कंपनीची पकड आहे. भारताची लोकसंख्या १४० कोटी. त्यातील अर्धे अधिक नागरिक दररोज किती तरी वेळा मेटाच्या कुठल्या ना कुठल्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करीत असतात. जेव्हा एकाच परदेशी खाजगी कंपनीकडे देशातल्या ८५ कोटी नागरिकांचा राेजचा संवाद, त्याचा डेटा आणि वर्तणुकीची माहिती जमा होते, तेव्हा ती कंपनी केवळ व्यापारी संस्था राहत नाही. ती समांतर सत्तेसारखी वागू लागते. डिजिटल एकाधिकारशाही अशी तयार होती आणि तिच्या बळावर टेक कंपन्या कोणत्याही देशाच्या सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. नजीकच्या काळात अशी अनेक उदाहरणे घडली.
भारत सरकार आणि ‘मेटा’ यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षांत तणावाचे झाले आहेत. हे मतभेद केवळ एका विषयापुरते मर्यादित नसून डेटा प्रायव्हसीपासून ते राष्ट्रीय सुरक्षेपर्यंतचे मुद्दे त्यात आहेत. भारताच्या ‘आयटी नियम २०२१’ नुसार, व्हॉट्सअॅनपवर अफवा, हिंसाचार किंवा बाल शोषणाशी संबंधित बनावट संदेश पसरल्यास, तो सर्वांत आधी कुणी तयार केला याची माहिती सरकारी तपास यंत्रणांना दिली गेली पाहिजे. परंतु, याविराेधात न्यायालयात धाव घेऊन, ‘आम्ही युजर्सच्या गोपनीयतेसाठी ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन’ देतो. संदेशांचे उगमस्थान शोधणारी सिस्टिम तयार केली, तर एन्क्रिप्शन तुटून कोट्यवधी युजर्सची प्रायव्हसी धोक्यात येईल’ असा युक्तिवाद व्हॉट्सअॅमपने केला. या मुद्यावरून सरकार आणि मेटा आमने-सामने आले आहेत. २०२१ मध्ये व्हॉट्सअॅनपने आपली नवी प्रायव्हसी पॉलिसी जाहीर केली होती. त्यानुसार त्यांच्या युजर्सचा डेटा फेसबुक आणि इंस्टाग्रामसोबत शेअर केला जाणार होता. भारत सरकारने त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आणि युरोपियन युनियनमध्ये जे कडक प्रायव्हसी नियम लागू आहेत, तेच नियम भारताला का लागू केले जात नाहीत, असा सवाल करीत मेटाच्या दुटप्पी धोरणावर प्रहार केला. भारतातील निवडणुकांच्या काळात इन्स्टाग्राम व फेसबुकवरून पसरवण्यात येणारे ‘हेट स्पीच’, चुकीची माहिती आणि ‘फेक न्यूज’ रोखण्यात मेटा अपयशी ठरल्याचा आरोप अनेकदा झाला. राजकीय फायद्यासाठी ‘अल्गॉरिदम’चा गैरवापर केला जात असल्याचा संशय सरकारने वेळोवेळी व्यक्त केला. तसा हा विषय केवळ ‘मेटा’पुरता मर्यादित नसून तो भारतीयांच्या मानसिकतेचाही आहे. आजकाल सोशल मीडिया हे माहितीचे साधन कमी आणि सामाजिक दुष्परिणामांचे साधन जास्त बनले आहे. त्यावरील अनिर्बंध स्वातंत्र्यामुळे अनेक ठिकाणी ब्लॅकमेलिंग आणि चाईल्ड पोर्नोग्राफीचे रॅकेट चालवले जात आहे. लहान मुलांच्या हातात ‘स्मार्टफोन’ आल्याने तेही अशा विकृतीला बळी पडत आहेत. टेलिग्राम, व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकवरून दररोज काेट्यवधी रुपयांची डिजिटल फसवणूक होत आहे. बनावट प्रोफाईल बनवून लोकांना लुटले जात आहे. फेक चित्र किंवा व्हिडीओवरून धार्मिक तेढ निर्माण करणे आणि दंगली घडवून आणणे यासाठी समाज माध्यमांचा वापर वाढला आहे. चारित्र्यहनन करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत.
या पृष्ठभूमीवर केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि ठाम आहे हे उत्तमच. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सेन्सॉरशिप लादणे किंवा माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्याचा सरकारचा उद्देश अजिबात नसून भारतीय कायद्यांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि समाजमाध्यमांमुळे समाजाचे होणारे नुकसान रोखणे हा हेतू आहे. घटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अमर्याद नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली बालकांचे लैंगिक शोषण किंवा देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण केला जात असेल, तर कायद्याचा बडगा उगारणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. आता ‘सेफ हार्बर’ नियमांचा ढालीसारखा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही. ज्याप्रमाणे देशाच्या सीमेत प्रवेश करणाऱ्या परदेशी नागरिकाला देशाचा कायदा पाळावा लागतो, त्याचप्रमाणे देशाच्या डिजिटल भूगोलात काम करणाऱ्या कोणत्याही परदेशी कंपनीला भारताचे कायदे पाळावेच लागतील. भारत सरकारने जुनाट आयटी कायदा बदलून नव्या काळातील एआय, डीपफेक आणि बालसुरक्षेला प्राधान्य देणारा नवीन सर्वसमावेशक कायदा तत्काळ लागू केला पाहिजे. सर्व समाजमाध्यम कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना तक्रारीचे गांभीर्य पाहून आक्षेपार्ह मजकूर तत्काळ हटवणे बंधनकारक केले पाहिजे. दुसरीकडे पालक, शिक्षक आणि मुलांमध्ये डिजिटल सुरक्षिततेबाबत मोठी जनजागृती करण्याची गरज आहे. मेटाच्या वर्चस्वाला पर्याय देण्यासाठी स्वदेशी संवाद व्यासपीठांचा वापरही केला जाऊ शकतो. बहुसंख्य नातेवाईक, मित्र आणि व्यावसायिक संपर्क आधीपासूनच व्हॉटसॲप-फेसबुकवर असल्याने नवीन भारतीय अॅापवर त्यांना स्थलांतरित करणे तसे आव्हानात्मकच आहे. पण देशहिताला प्राधान्य द्यायचे तर असे पर्याय स्वीकारावे लागतात. ‘मेटा’सारख्यांच्या आर्थिक नफ्यापेक्षा देशातील बालकांची सुरक्षा, महिलांचा सन्मान आणि डिजिटल सार्वभौमत्व कितीतरी पटीने श्रेष्ठ आहे. मेटा असो वा कुण्या धनदांडग्याचा बेटा, देश आणि देशातील माणसांची सुरक्षितता सर्वोपरीच असली पाहिजे.