इराणचा ट्रम्प यांच्या ‘इकॉनॉमिक डी-डे’ला पलटवार!

US interest payments exceed military spending अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरोधात 'इकॉनॉमिक डी-डे' नावाने आतापर्यंतची सर्वात कठोर आर्थिक कारवाई जाहीर केल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव प्रचंड वाढला आहे. या उपक्रमांतर्गत इराणला पाठिंबा देणाऱ्या कोणत्याही देशाला किंवा वित्तीय संस्थेला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. यामुळे इराणचा तेल व्यापार, रोख हस्तांतरण, शेल कंपन्या आणि वित्तीय नेटवर्क पूर्णपणे प्रतिबंधित व वेगळे करण्याचे अमेरिकेचे नियोजन आहे. या आर्थिक नाकेबंदीला इराणनेही तितक्याच आक्रमकपणे प्रत्युत्तर दिले असून, हा निर्णय म्हणजे अमेरिकेचा स्वतःच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीवरून लक्ष विचलित करण्याचा आणि संकट लपवण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका अहवालाचा हवाला देत अमेरिकेच्या या धोरणावर जोरदार टीका केली आहे.

 

 

 

 

'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करताना सय्यद अब्बास अराघची यांनी स्पष्ट केले की, तथाकथित 'इकॉनॉमिक डी-डे' हा अमेरिकेच्या स्वतःच्या आर्थिक संकटांवर पडदा टाकण्याचा एक प्रयत्न आहे. अमेरिकेवर सध्या प्रचंड कर्ज असून तेथील व्याजदर वेगाने वाढतात. अशा परिस्थितीत अपयशी ठरलेल्या जुन्या धोरणांवरच पुन्हा पुन्हा भर दिल्यास अमेरिकेच्या पदरी केवळ अधिक पराभवच येईल आणि इराणी जनतेचा विरोध अधिक तीव्र होईल. यासोबतच, अमेरिकेचा हा आर्थिक दहशतवाद जगभरातील अर्थव्यवस्था आणि सार्वभौमत्वासाठी थेट धोका निर्माण करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, अराघची यांनी असाही दावा केला की पराभवानंतर आता अमेरिका मदतीसाठी आपल्या मित्र राष्ट्रांकडे याचना करत आहे.

 

 

दुसऱ्या बाजूला, अहवालानुसार अमेरिकन सरकारचे एकूण कर्ज इतिहासामध्ये प्रथमच ४० ट्रिलियन डॉलर्सच्या पार गेले आहे. कर्जाचा हा डोंगर दीर्घकाळासाठी टिकण्यासारखा नसून, त्यावर द्यावे लागणारे वार्षिक व्याज आता अमेरिकेच्या एकूण लष्करी खर्चापेक्षाही जास्त झाले आहे. त्यामुळे अमेरिकेची ही अंतर्गत आर्थिक स्थिती नाजूक झाली असताना ट्रम्प प्रशासनाने इराणविरोधात अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. मात्र, या आंतरराष्ट्रीय नाकेबंदीला घाबरण्याऐवजी इराणने अमेरिकेच्या धोरणांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झालेला हल्ला असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.