दर ३ महिन्यांनी DA वाढणार?

DA to increase every 3 months केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महागाई भत्ता अर्थात DA आणि महागाई सवलत म्हणजेच DR दर तीन महिन्यांनी सुधारित करण्यात यावा, अशी मागणी भारत पेन्शनर समाज अर्थात BPS या संघटनेने ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगासमोर केली आहे. मात्र, ही केवळ संघटनेची मागणी असून केंद्र सरकार किंवा ८व्या वेतन आयोगाने अद्याप ती मंजूर केलेली नाही.सध्याच्या व्यवस्थेनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वर्षातून दोन वेळा बदल केला जातो. १ जानेवारी आणि १ जुलै या प्रभावी तारखांपासून DAमध्ये सुधारणा केली जाते. यासाठी कन्झुमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रीयल वर्कर्स म्हणजेच CPI-IW या महागाई निर्देशांकातील आकडेवारीचा आधार घेतला जातो.

 

 

 

BPSच्या प्रस्तावानुसार ही प्रक्रिया वर्षातून दोन वेळा करण्याऐवजी दर तीन महिन्यांनी करण्यात यावी. त्यामुळे महागाईत होणारे बदल कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अधिक वेगाने प्रतिबिंबित होऊ शकतील, असा संघटनेचा दावा आहे.जर भविष्यात ही मागणी सरकारने मान्य केली, तर कर्मचाऱ्यांच्या DAचा आढावा वर्षातून दोनऐवजी चार वेळा घेतला जाऊ शकतो. महागाई झपाट्याने वाढल्यास त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तुलनेने लवकर दिसण्याची शक्यता असेल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक नियमित महागाई संरक्षण मिळू शकते.मात्र DA वाढ म्हणजे थेट बेसिक पगारात वाढ असा त्याचा अर्थ होत नाही. DA हा वेतनातील स्वतंत्र घटक आहे. त्यामुळे तिमाही सुधारणा मंजूर झाली तरी प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा कोणत्या सूत्रानुसार आणि किती दराने मिळेल, हे केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.

 

 

भारत पेन्शनर समाजाने ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगाकडे केवळ तिमाही DA आणि DRची मागणी केलेली नाही. संघटनेने किमान पेन्शन ₹४५,००० करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर २५ टक्के DA/DR मूलभूत पेन्शनमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे.वेतन आणि पेन्शनचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेण्यात यावा, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. या सर्व मागण्या सध्या संघटनेने आयोगासमोर मांडलेल्या शिफारशी आहेत. त्यांना केंद्र सरकारची मंजुरी मिळालेली नाही.८वा केंद्रीय वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक, वेतन आणि भत्त्यांच्या रचनेचा आढावा घेण्यासाठी विविध घटकांकडून सूचना घेत आहे. कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांकडून आलेल्या मागण्यांचा या प्रक्रियेत विचार केला जात आहे.

 

 

आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे अंतिम वेतनरचना, फिटमेंट फॅक्टर, DA आणि इतर भत्त्यांबाबत निश्चित आकडे समोर येण्यासाठी अद्याप वेळ लागणार आहे. दर तीन महिन्यांनी DA वाढणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू असली, तरी प्रत्यक्षात अशी कोणतीही व्यवस्था लागू झालेली नाही. ही मागणी भारत पेन्शनर समाजाने ८व्या वेतन आयोगासमोर मांडली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून अधिकृत निर्णय किंवा घोषणा होईपर्यंत ‘दर तीन महिन्यांनी DA वाढणार’ असे दावे निश्चित बातमी म्हणून स्वीकारणे योग्य ठरणार नाही. अंतिम निर्णय केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होईल.