या मुद्यावर न्यायासनाने आणखी एक अट घातली आहे. यानुसार, न्यायिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना राज्य न्यायिक अकादमीमध्ये एक वर्षाचे सघन प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. यानंतर जिल्हा न्यायाधीश/उच्च न्यायिक सेवा अधिकाऱ्याकडे सहा महिन्यांची लिपिकीय सेवा आणि उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीकडे सहा महिन्यांची लिपिकीय सेवा करावी लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने संक्रमण कालावधीबाबतही महत्त्वपूर्ण शिथिलता दिली आहे़ ही ३१ मार्च २०२७ पर्यंत लागू राहील. तीन वर्षांच्या सरावाची अट असूनही सर्व कायदा पदवीधर अर्ज करण्यास पात्र असतील, असे न्यायालयाने म्हटले. पुनर्विचाराधीन निकाल देऊन एक वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला असल्याने अशा उमेदवारांनी अर्ज करण्याच्या उद्देशाने एक वर्षाचा सक्रिय वकिलीचा अनुभव पूर्ण केला आहे, असे मानले जाईल़ त्यांना या कालावधीसाठी वकिलीचा अनुभव प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. न्यायिक सेवेत प्रवेशासाठी किमान तीन वर्षांच्या वकिलीचा अनुभव अनिवार्य करण्याच्या आपल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विचार याचिकांवर न्यायालयाने अलिकडेच खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेतली.

तीन वर्षांचा अनुभव म्हणजे तरुणांसाठी पोकळी

न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, तीन वर्षांच्या वकिलीच्या अनुभवाच्या आवश्यकतेमुळे कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या तरुणांसाठी एक पोकळी निर्माण होते. यामुळे प्रतिभावान उमेदवार कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केल्यावर लगेचच न्यायिक सेवेला करिअरचा पर्याय म्हणून निवडण्यापासून परावृत्त होऊ शकतात.

तरुण प्रतिभेवर होणाऱ्या परिणामाचा विचार आवश्यक