लग्न न करताही एकत्र राहण्याचा अधिकार!

live together without getting married दिल्ली उच्च न्यायालयाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रौढ जोडप्याच्या अधिकारांबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. परस्पर संमतीने दोन प्रौढ व्यक्ती लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असतील, तर त्यांच्या वैयक्तिक निर्णयात पालक, नातेवाईक किंवा मित्रांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यांना धमकी देणे किंवा त्यांच्या जीविताला धोका निर्माण करणेही मान्य केले जाऊ शकत नाही.न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांनी कुटुंबीयांकडून धमक्या मिळत असल्याचे सांगणाऱ्या एका जोडप्याला पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले. दोघेही संमती देण्यास सक्षम प्रौढ असून स्वतःच्या इच्छेने एकत्र राहत असल्याने पसंतीच्या व्यक्तीसोबत राहण्याचा त्यांना अधिकार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

 

संबंधित जोडप्याचा अद्याप कायदेशीर विवाह झालेला नाही. मात्र, ते काही काळापासून एकत्र राहत असून भविष्यात विवाह करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. दोघेही प्रौढ आणि स्वतःच्या निर्णयासाठी सक्षम असल्याने त्यांच्या नात्याकडे केवळ विवाह झाला नसल्याच्या कारणावरून वेगळ्या नजरेने पाहता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.कुटुंबीयांकडून धमक्या मिळत असल्याने जोडप्याने स्थानिक पोलिस ठाण्याच्या एसएचओकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा दावा त्यांनी न्यायालयासमोर केला. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांच्या सुरक्षेचा विचार करत पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले.

 

दिल्ली उच्च न्यायालयाने यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या भूमिकेचाही संदर्भ दिला. विवाह झालेला नसला तरी प्रौढ व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेनुसार एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार संविधानातील कलम २१ अंतर्गत जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे हा स्वतःमध्ये गुन्हा नसून, समाजाला एखादे नाते स्वीकारार्ह वाटत नसले तरी केवळ त्या कारणामुळे ते बेकायदेशीर ठरत नाही, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच मांडली आहे. त्यामुळे प्रौढ व्यक्तींनी परस्पर संमतीने एकत्र राहण्याच्या निर्णयात कुटुंबीयांनी किंवा इतर व्यक्तींनी धमकी अथवा दबावाद्वारे हस्तक्षेप करू नये, हे न्यायालयीन भूमिकेतून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेल्या मुलांच्या हक्कांबाबतही कायद्यात तरतुदी आहेत. अशा मुलांना वैध मानण्याबरोबरच त्यांच्या भरणपोषणाच्या अधिकारालाही कायदेशीर संरक्षण मिळते. त्यामुळे लिव्ह-इन रिलेशनशिपकडे केवळ सामाजिक दृष्टिकोनातून नव्हे, तर प्रौढ व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांच्या चौकटीतून पाहणे आवश्यक असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे.