८०% सवलतीच्या दाव्याने ग्राहकांची फसवणूक?

claims of an 80% discount news औषधांवर ६०%, ७०% किंवा ८०% पर्यंत सवलत देण्याचे फलक आणि जाहिराती लावणाऱ्या मेडिकल स्टोअर्सची आता तपासणी होणार आहे. दिल्लीच्या औषध नियंत्रण विभागाने अशा सवलतीच्या दाव्यांबाबत कडक भूमिका घेतली असून, ग्राहकांची दिशाभूल करणारे खोटे, अतिशयोक्तीपूर्ण किंवा संदिग्ध दावे केल्यास कारवाई होऊ शकते, असा इशारा दिला आहे.औषधांची विक्री एमआरपीपेक्षा कमी किमतीत करण्यास विभागाने बंदी घातलेली नाही. मात्र, दुकानात ज्या टक्केवारीची सवलत दर्शवली जाते, ती प्रत्यक्षात ग्राहकाला मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘६०% पर्यंत’, ‘७०% पर्यंत’ किंवा ‘८०% पर्यंत सवलत’ अशा जाहिराती करणाऱ्या दुकानदारांना आपल्या दाव्यांची सत्यता सिद्ध करता येणे गरजेचे आहे.

 

 

 

 

दिल्लीतील काही किरकोळ औषध विक्रेत्यांकडून मोठ्या सवलतीचे दावे करणारे फलक, बॅनर आणि जाहिराती वापरल्या जात असल्याचे औषध नियंत्रण विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर विभागाने स्पष्ट केले आहे की, जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली सवलत प्रत्यक्ष विक्रीच्या वेळी ग्राहकाला मिळत नसेल, तर असा दावा दिशाभूल करणारा ठरू शकतो.मेडिकल स्टोअर्सना त्यांच्या विक्रीची नोंद आणि ग्राहकांना देण्यात आलेल्या सवलतीची माहिती विक्री बिलांशी पडताळून पाहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर औषधे केवळ वैध औषध परवाना असलेल्या वितरक किंवा घाऊक विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

 

एखादे औषध अत्यंत मोठ्या सवलतीत विकले जात असल्याचे दाखवले जात असेल आणि त्याची विक्री किंमत दुकानदाराने औषध खरेदी केलेल्या किमतीपेक्षाही कमी असल्याचे दिसत असेल, तर औषधाच्या खरेदीच्या स्रोताबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे दुकानदारांनी औषधांच्या खरेदी-विक्रीची अचूक कागदपत्रे आणि नोंदी व्यवस्थित ठेवाव्यात, असे विभागाने सुचवले आहे.दरम्यान, औषध नियंत्रण विभागाच्या सूचनेनंतर रिटेल डिस्ट्रिब्युशन केमिस्ट अलायन्स (RDCA) वन दिल्लीनेही आपल्या सदस्यांना २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी परिपत्रक जारी केले. त्यामध्ये मेडिकल स्टोअर्समध्ये लावण्यात आलेले डिस्काउंट बोर्ड, बॅनर, पोस्टर्स, छापील जाहिराती तसेच डिजिटल डिस्प्ले तपासण्यास सांगण्यात आले आहे.

 

विशेषतः ‘UP TO % DISCOUNT’ म्हणजेच ‘% पर्यंत सवलत’ अशा स्वरूपातील जाहिरातींचे पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एखादा दावा खोटा, अतिशयोक्तीपूर्ण, संदिग्ध किंवा ग्राहकांची दिशाभूल करणारा आढळल्यास तो तातडीने काढून टाकावा किंवा योग्य पद्धतीने दुरुस्त करावा, असे संघटनेने आपल्या सदस्यांना सांगितले आहे.औषध नियंत्रण विभागाने १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी हा सल्ला जारी केला होता. त्यानंतर RDCA वन दिल्लीने २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी सदस्यांसाठी स्वतंत्र परिपत्रक काढले. त्यामुळे औषधांवर एमआरपीपेक्षा कमी किमतीत विक्री करण्यास परवानगी असली, तरी सवलतीच्या नावाखाली ग्राहकांची दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना आता आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.