‘मीम’पासून ‘मतपेटी’पर्यंत!

straight-talk-dinesh-gune पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून देशाला संबोधित करताना एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आणि त्यावरून देशभर प्रचंड वैचारिक गदारोळ माजला. ‘दिमागी नक्षल’ या त्यांनी केलेल्या उल्लेखानंतर, अगोदरच्या काही महिन्यांतील एका इतिहासाची लगेचच पुनरावृत्तीदेखील झाली. एका खटल्यावरील सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी काही संदर्भ देत ‘झुरळ’ असा उल्लेख केला आणि अमेरिकेतून अभिजित दीपके यांनी गंमत म्हणून समाज माध्यमावर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ नावाचा आभासी मंच स्थापन केला. ‘झुरळ’ हे त्या आभासी मंचाचे चिन्ह म्हणजे, सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीची एक गमतीदार खिल्ली होती. त्या मंचाला बघता बघता लाखो अनुयायी प्राप्त झाले आणि अभिजित दीपके यांना भारतातील नवयुवकांच्या क्रांतीचा नेता बनण्याची स्वप्ने पडू लागली. आभासी मंचावर स्थापन झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीने लगेचच ‘नीट’ परीक्षा गोंधळाचा मुद्दा उचलून दिल्लीत आंदोलन सुरू केले आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचा आभासी मंचावरून प्रत्यक्षात उदय झाला. पंतप्रधान मोदी यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणातील ‘दिमागी नक्षल’ या उल्लेखानंतरही याच इतिहासाची उजळणी झाली आणि लगोलग ‘दिमागी नक्षल पार्टी’ नावाचा आभासी मंच जन्माला आला.

 

भारतीय राजकारणात एखाद्या आंदोलनाने किती लोक रस्त्यावर आणले यावर त्याचे महत्त्व ठरत नाही. त्याने सत्तेला कोणता प्रश्न विचारला आणि राजकारणाची भाषा किती बदलली, यावर ठरते. जेन-झी आंदोलनाकडे याच दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल. एका उपरोधिक सोशल मीडिया पोस्टपासून सुरू झालेला हा प्रवाह शिक्षण, पेपरफुटी, बेरोजगारी आणि सरकारी उत्तरदायित्वाच्या प्रश्नांपर्यंत पोहोचला. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’सारख्या उपरोधिक नावाने पारंपरिक राजकीय भाषेलाच आव्हान दिले. आंदोलनाला मिळालेला प्रतिसाद आणि त्यानंतर घडलेले राजकीय बदल यामुळे केवळ तरुणांचे आणखी एक आंदोलन म्हणून याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. काही विदेशी माध्यमांनी तर या चळवळीला भारतातील जेन-झी च्या राजकीय सक्रियतेतील महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे, जगाने दखल घेतलेल्या या नव्या वळणाची दखल घ्यावयास हवी. कारण नव्या पिढीला राजकारण नेमके कसे हवे आहे, असा एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न या घटनेने भारतीय राजकारणासमोर उभा केला आहे. पारंपरिक राजकारणाच्या चौकटीत या प्रश्नाचे उत्तर कदाचित मिळणारदेखील नाही.

कारण, आजच्या जेन-झीची नेमकी मानसिकता आजवर सहसा कोणत्याच राजकीय पक्षाने लक्षात घेतली नव्हती. आजचा नवमतदार कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा हातात घेण्यापूर्वी प्रश्न विचारतो. त्याला पक्षाचा इतिहास माहीत असतो; पण त्याहून अधिक त्याला स्वतःचे भविष्य महत्त्वाचे वाटते. त्याला राष्ट—वाद समजतो, धार्मिक ओळखही महत्त्वाची असू शकते; पण त्याच वेळी, त्याला भेडसावणाऱ्या समस्यांची उत्तरेही त्याला हवी असतात. त्याला नोकरी हवी आहे, स्पर्धा परीक्षेत पारदर्शकता हवी आहे, परवडणारे आणि दर्जेदार शिक्षण हवे आहे आणि सरकारने केलेल्या आश्वासनांचा हिशेबही हवा आहे. यामुळेच या पिढीला एखाद्या एका पक्षाची पारंपरिक मतपेढी समजण्याचा पठडीबाजपणा आता चालणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. सन 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आकडेवारीत 18 ते 29 वयोगटातील मतदारांचा वाटा सुमारे 23 टक्के होता. म्हणजे ही पिढी संख्येने लहान नाही. त्यामुळेच, तिची ताकद केवळ समाज माध्यमांच्या मंचावरील अभिव्यक्तीपुरती मर्यादित नाही, तर मतपेटीतही त्यांचा प्रभाव दिसू शकतो, ही बाब या आंदोलनाने अधोरेखित केली. तरीही, केवळ युवाशक्तीची लोकसंख्या ही या पिढीची ताकद नाही. मुद्यांवर आधारित प्रश्न विचारणे, त्यांची उत्तरे मिळविण्याच्या हक्कासाठी संघर्ष करणे यांमध्ये या पिढीची शक्ती एकवटलेली असल्याने, मुद्यांनुसार त्यांची राजकीय पसंतीदेखील बदलू शकते, हेदेखील आता राजकीय पक्षांना कळून चुकले आहे. यामुळेच आणखी तीन वर्षांनी, 2029 मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीकडे पाहताना, जेन-झीचा प्रभाव त्या निवडणुकीवर कसा असेल, हा प्रश्न समोर येतो. ही शक्ती त्या निवडणुकीत निर्णायक ठरेल का, या पिढीचे कोणते प्रश्न त्या निवडणुकीवर प्रभाव टाकू शकतात याचाही अंदाज राजकीय पक्षांना आत्ताच घ्यावा लागणार आहे. कारण कोणते मुद्दे निर्णायक ठरतील, हे ठरविण्याचा अधिकारदेखील या पिढीनेच हातात घेतला आहे. त्यामुळे, आज सत्तेवर असलेल्या भाजपप्रणीत आघाडीबरोबरच, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीसाठीदेखील ही बाब महत्त्वाची आहे.

 

गेल्या दशकात, 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने डिजिटल प्रचार यंत्रणेचा राजकारणात प्रभावी आणि आक्रमक वापर केला. सोशल मीडिया, थेट संवाद, दृश्यात्मक प्रचार आणि संघटित डिजिटल नेटवर्क या माध्यमातून पक्षाने राजकीय संवादाची नवी पद्धत निर्माण केली. पुढे पाच वर्षे या माध्यमावर भाजपचा प्रभाव राहिला. आज मात्र, जेन-झीच्या आंदोलनाने एक वेगळे वास्तव दाखवून दिले आहे. डिजिटल माध्यमांवर आपले अस्तित्व टिकवून ठेवणे आणि डिजिटल पिढीच्या मनावर प्रभाव टाकणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत, हे या पिढीच्या मानसिकतेतून लक्षात घ्यावे लागेल. कदाचित, तरुणांचे प्रश्न समजून घ्यावे लागतील. त्यांचे प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन त्यानुसार धोरणांची आखणी करावी लागेल. कारण, राष्ट—वाद, हिंदुत्व किंवा विकासाच्या एखाद्या उत्तुंग कथानकात तरुणांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना कदाचित स्थानदेखील नसेल. त्यामुळे केवळ एवढ्याच कथानकात त्यांना सामावून घेणे पुरेसे ठरणार नाही. त्याच्या रोजच्या आयुष्यातील प्रश्नांना उत्तर द्यावे लागेल. परीक्षांचे पेपर का फुटतात, क्षमतावान शिक्षण घेतल्यानंतरही योग्य नोकऱ्या का मिळत नाहीत, योग्यता आणि कौशल्य असूनही त्यास साजेशा संधी का मिळत नाहीत, सरकारी शिक्षणव्यवस्था का खिळखिळी होते आहे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील क्रांतीमुळे रोजगाराचे स्वरूप बदलणार असेल तर त्यासाठी तरुणांना कोण तयार करणार, हे त्यांच्यासमोरील प्रश्न आता लक्षात घ्यावे लागणार आहेत आणि हेच सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांसमोरील आव्हान आहे. ‘जेन-झी’ला केवळ भावनिक आश्वासने देऊन चालणार नाही. त्यांना भविष्याचा विश्वास देण्याची गरज आहे आणि प्रामुख्याने भाजपसारख्या जगातील सर्वांत मोठ्या राजकीय पक्षाकडून तरुणांची ही अपेक्षा आहे. या आंदोलनातून काँग्रेसलाही एक संधी समोर दिसू लागली आहे. तरुणांच्या मनात असंतोष आहे, त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याने सत्तेविरोधात ही पिढी नाराज आहे, हे स्पष्ट झाल्यावर, या संधीचा फायदा घेण्यासाठी काँग्रेस, उद्धव ठाकरे गट आणि काँग्रेस आघाडीतील अन्य विरोधी पक्ष सरसावले आहेत. सत्तेच्या विरोधातील या असंतोषाला दिशा देण्यासाठी या पक्षांनी मोहिमा हाती घेतल्या आहेत. पण विरोधी पक्षांसमोरचा प्रश्न अधिक कठीण आहे. कारण, जेन-झी केवळ कोणा एका सत्तेविरोधात उभी ठाकण्यास तयार नाही. कोणत्याही पक्षाने जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, ही या पिढीची अपेक्षा आहे. भाजपप्रणीत सरकार नको आणि काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे सरकार हवे, ही या पिढीची अपेक्षा नाही. कदाचित हा तरुण सत्तेवर असलेल्या पक्षावर नाराज असला, तरी तो काँग्रेसचा मतदार होईलच असे नाही. आजचा तरुण एखाद्या मुद्यावर सरकारविरोधात उभा राहू शकतो आणि दुसऱ्या मुद्यावर विरोधकांवरही टीका करू शकतो, हीच पारंपरिक पक्षांसाठी सर्वांत मोठी अडचण आहे. म्हणून, केवळ तरुणाईच्या अपेक्षांचे ओझे शिरावर घेण्याचे राजकारण करत सरकारविरोधी आंदोलनाचे राजकीय भांडवल करण्यापेक्षा, स्वतःचा विश्वासार्ह पर्याय निर्माण करण्याचे आव्हान विरोधकांसमोर आहे.

समाज माध्यमी मंचावर रचल्या जाणाऱ्या नव्या राजकीय कथानकांवर आता सत्ताधारी आणि विरोधक यांचीच मक्तेदारी राहिलेली नाही. आता नागरिक, विशेषतः तरुण पिढी स्वतःचे कथानक स्वतः तयार करत आहे आणि त्यामुळेच, या कथानकाचे बीज काय असेल याचा अंदाज घेण्याचे नवे संकट राजकारणासमोर उभे राहिले आहे. काल-परवापर्यंतच्या कोणत्याही निवडणुकांत मतदारांचे वर्गीकरण करणे तुलनेने सोपे होत असे. जात, धर्म, प्रदेश, ग्रामीण-शहरी विभागणी, आर्थिक स्तर आणि पारंपरिक पक्षनिष्ठा यांच्या आधारे राजकीय गणिते मांडता येत असत. आता या समीकरणात जेन-झी नावाचा एक नवा आणि अनिश्चित घटक आला आहे. ही पिढी जात विसरलेली नाही. धर्म विसरलेली नाही. भाषिक किंवा प्रादेशिक ओळखही विसरलेली नाही. परंतु या ओळखी पुरेशा आहेत असे तिला वाटेलच असे नाही. कदाचित, जात ही त्या पिढीसाठी ओळख असू शकते; पण तो या पिढीच्या भविष्याचा प्रश्न असणार नाही. त्याच्यासमोरील प्रश्न त्याहून मोठे असू शकतात. धर्म हा या पिढीच्या राजकीय भावविश्वाचा भाग असू शकतो; पण त्यांच्या दृष्टीने, रोजगाराचा प्रश्न त्याहून तातडीचा असू शकतो. अर्थात, नव्याने उदयास आलेला हा जागरूक मतदारांचा वर्ग एका रात्रीत निवडणुकीच्या राजकारणाचे पठडीबाज आडाखे बदलून टाकेल, जात-धर्माचे राजकारण लगेचच संपून जाईल, असा याचा अर्थ नाही. भारतात ते इतक्या सहज संपणारही नाही. पण आता आपली जात कोणती यापेक्षा, आपले भविष्य काय हा प्रश्न अधिक तीव्र होणार असल्याने, मतपेढ्यांच्या पारंपरिक राजकारणासमोरील ते नवे आव्हान ठरणार आहे.

तरीही, जेन-झीची पिढी म्हणजे आपोआप निर्माण झालेला प्रगतिशील मतदार आहे, असे समजणे चुकीचे ठरेल. कारण समाज माध्यमांवरील सक्रियता आणि राजकीय क्षेत्रांतील प्रगल्भता या भिन्न बाबी असतात. मीम तयार करणे, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करून समाज माध्यमांच्या मंचावर खिल्ली उडविणे, कदाचित सहज आणि सोपे असू शकते. पण त्याच प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी धोरणे तयार करणे, अंमलबजावणीच्या यंत्रणा उभ्या करणे आणि सामाजिक सहभागाकरिता अनुकूल वातावरण निर्माण करणे तितके सोपे असतेच असेही नाही. त्यामुळेच, सध्याच्या मीम आणि समाज माध्यमी राजकारणातून एक गंभीर प्रश्नदेखील विचारात घ्यायला हवा. प्रश्न विचारण्याचा अधिकार जपला जायला हवा आणि सत्तेची खिल्ली उडवण्याचा अधिकार हा तर लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. पण प्रत्येक गंभीर प्रश्नाचे रूपांतर गंमत म्हणून समाज माध्यमी मंचावरील ‘मीम’मध्ये झाले आणि त्याच्या गमतीपलीकडे जाऊन गंभीरपणे धोरणात्मक चर्चा करण्याची नागरिकांची क्षमता कमी झाली, तर लोकशाहीचे गांभीर्य कायम राहील का, याचेही उत्तर लगेचच शोधावे लागेल. असे झालेच, तर त्याची जबाबदारी केवळ जेन-झी’वर ढकलणेही अन्यायकारक ठरेल. राजकारणातील चर्चेची पातळी घोषणाबाजी, व्यक्तिगत आरोप, सोशल मीडिया युद्ध आणि ध्रुवीकरणापर्यंत आली आहे. संसदेसारख्या सर्वोच्च सदनात गंभीर चर्चा कमी होत असेल, राजकीय प्रचारात अर्धसत्यांना स्थान मिळत असेल, तर तरुणांच्या भाषेला दोष देण्याआधी राजकारणानेही स्वतःचे गांभीर्य सिद्ध केले पाहिजे. येत्या लोकसभा निवडणुकीतील राजकीय पक्षांची हीच खरी कसोटी असू शकते. या निवडणुकीपर्यंत देशात अनेक घटना घडतील. अर्थव्यवस्था बदलेल, रोजगाराचे स्वरूप बदलेल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्राचा प्रभाव वाढेल, सामाजिक आणि राजकीय प्रश्न बदलतील. त्यामुळे आजच्या एका आंदोलनावरून त्या निवडणुकीचे आडाखे आजच बांधता येणार नाहीत. तसे झालेच, तर ते केवळ राजकीय भाकीत ठरेल. आगामी काळात मतदारांना आश्वासने देणे पुरेसे ठरणार नाही, तर मतदारांसाठी काय केले याचा हिशेबदेखील राजकीय पक्षांना दाखवावा लागेल. यामुळेच, राष्ट—वाद आणि विकासाच्या कथानकात रोजगार, शिक्षण, कौशल्य आणि उत्तरदायित्वाचा विश्वासही रुजवावा लागेल. विरोधी पक्षांना सत्तेच्या विरोधातील असंतोषाचे राजकीय भांडवल करण्यापेक्षा स्वतःचा विश्वासार्ह कार्यक्रम आणि नेतृत्व सिद्ध करावे लागेल. प्रादेशिक पक्षांना तरुणांच्या बदलत्या आकांक्षांशी जुळवून घ्यावे लागेल. आणि नव्या डिजिटल चळवळींना स्वतःला केवळ व्यंग आणि आंदोलनापासून पुढे नेऊन धोरण आणि संघटन या कठीण क्षेत्रात उतरावे लागेल. थोडक्यात, भविष्यातील मतदार हा कोणत्याही एखाद्याच पक्षाचा पारंपरिक मतदार असेलच असे नाही. तो मुद्यांना प्राधान्य देईल, मुद्यांनुसार जवळ येईल आणि मुद्यांनुसार दूरदेखील जाईल. एखाद्या मुद्यावर सरकारच्या पाठीशी उभा राहील, तर एखाद्या मुद्यावर सत्तेच्या विरोधातही उभा राहील. म्हणजेच, पुढच्या काळातील मतदाराच्या मानसिकतेचा अंदाज बांधण्याचे पारंपरिक पठडीबाज तंत्र यापुढे कालबाह्य होण्याची शक्यता कोणीच नाकारू शकणार नाही. कदाचित हीच पारंपरिक राजकारणासमोरील सर्वांत मोठी चिंता ठरू शकते. आजपर्यंतच्या राजकारणास मतदाराचे मन वाचता येत होते. आता मतदाराचे मन वाचण्याचे नेमके तंत्र अवगत होण्यासाठीचा कालावधी मात्र फारच तोकडा ठरणार आहे.

समाज माध्यमावरील मंचावरून राजकीय पटलावर दाखल झालेल्या एकाच पक्षाच्या उदयाची ही कथा नाही. ती कदाचित मतदाराच्या बदलत्या मनोवृत्तीची सुरुवात असू शकते. मीमपासून सुरू होऊन रस्त्यावरील आंदोलनाचा प्रवास आणि आंदोलनापासून दबावगटापर्यंत आणि दबावगटापासून मतपेटीपर्यंतचा हा प्रवास आणखी किती टप्पे ओलांडेल, हे आताच सांगता येणार नाही. त्यामुळे नव्या पिढीच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी सध्याच्या राजकारणास कसून तयारी करावी लागेल, एवढे मात्र निश्चित आहे.