‘नो एन्ट्री’चालणार नाही, गुंता सोडवा!

mla khodke-couple अमरावती शहराची वाढती लोकसंख्या, वाहनांची झपाट्याने वाढणारी संख्या, बाहेरील जिल्ह्यांतून येणाऱ्या मालवाहू ट्रकची वर्दळ आणि शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील रोजची वाहतूक कोंडी यासंदर्भात अमरावती पोलिस प्रशासनाने एक कठोर पाऊल उचलत अवजड वाहनांसाठी नवीन ‘नो-एंट्री’ अधिसूचना लागू केली आहे. या अधिसूचनेमुळे सार्वजनिक माल वाहतूक सेवा विस्कळीत झाली असून अर्थचक्राची चाके थांबली आहे. शहरातील अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये, यासाठी काही विशिष्ट श्रेणींना प्रवेशबंदीच्या नियमातून सूट देण्यात यावी. शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुव्यवस्थित करण्यासाठी आणि अपघात कमी करण्यासाठी केवळ ‘नो एन्ट्री ’ चालणार नाही तर प्रभावी उपाययोजना व आवश्यक सुधारणा करणे गरजेचे आहे. याबाबत पोलिस प्रशासनाने सर्व प्रकारच्या शक्यता तपासून ‘नो एन्ट्री’ अधिनियमात फेररचना करण्यासंदर्भात चाचपणी करण्याची सूचना अमरावतीच्या आमदार सुलभा खोडके व आ. संजय खोडके यांनी केली आहे.

 

 

शुक्रवार २१ ऑगस्ट रोजी अमरावती शहर पोलिस आयुक्त राकेश ओला यांच्या दालनात शहरातील ट्रान्सपोर्ट संघटना व पोलिस विभागाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीमध्ये ‘नो एन्ट्री’च्या अधिनियमामध्ये थोडी शिथिलता मिळण्यासह प्रतिबंधित मार्गांवर ‘नो-एन्ट्री’ कालावधीतून जीवनावश्यक वस्तू वाहून नेणाऱ्या वाहनांना सूट देण्यासंदर्भात विचारमंथन करण्यात आले. यावेळी पोलिस आयुक्त राकेश ओला यांनी माहिती दिली की, शहरातून जाणाऱ्या जुन्या बायपास मार्ग, बाजारपेठा, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि सरकारी कार्यालयांच्या परिसरातून होणाऱ्या अवजड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत होता. या पृष्ठभूमीवर, सुपर एक्सप्रेस हायवे सुरू झाला असला तरी जुन्या मार्गाचा वापर करणाऱ्या अवजड वाहनांना आता शहरात प्रवेश करण्यापासून रोखले जात आहे.

बैठकीला उपस्थित विधान परिषद आमदार संजय खोडके म्हणाले, शहरातील सर्व बाजारपेठा, धान्य मार्केट, जीवनावश्यक वस्तूंचे व्यापारी केंद्र एकाच परिसरामध्ये आहे. मात्र, नो -एन्ट्रीच्या अधिसूचनेमुळे शहराचा व्यापार ठप्प होत असून अत्यावश्यक सेवांची वाहतूक प्रभावित झाल्याने शहरात अर्थचक्राची चाके थांबली आहे. यावर पोलिस आयुक्त राकेश ओला यांनी वाहतुकीमध्ये मर्यादित सूट व निर्धारित मार्गांवर मालवाहू वाहनांना शहरात प्रवेश करण्याची परवानगी देण्याबाबत आपण स्वतः प्रत्यक्ष मार्गांवर पाहणी करून विहित अटींनुसार ‘नो एन्ट्री’च्या अधिसूचनेत सूट देण्याबाबत चाचपणी करणार असल्याचे सांगितले.