लाडकी बहीण योजनेत 92 लाख अपात्र लाभार्थी

ladki bahin yojana महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेबाबत अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, जून 2026 पर्यंत राज्यातील तब्बल 92 लाख अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यांमध्ये या योजनेअंतर्गत एकूण 9,605 कोटी रुपये ट्रान्सफर झाल्याची माहिती समोर आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना आधार देण्यासाठी जून 2024 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला 1,500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.

 

 

योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर अपात्र लाभार्थ्यांनी घेतल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सरकारकडून लाभार्थ्यांची छाननी करण्यात आली. या पडताळणीत जवळपास 92 लाख लाभार्थी अपात्र असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, अनेक लाभार्थ्यांची नावे योजनेतून वगळण्यात आल्यानंतर आणि सत्यता पडताळल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर योजनेचा लाभ घेतला गेल्याची माहिती RTI मधून समोर आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, 62 लाख लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्याने त्यांना लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. तर 16 लाख लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक असल्याचे आढळले. योजनेसाठी कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 2.5 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनीही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे.

या छाननीमध्ये इतरही अनेक कारणांमुळे लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत. 3.6 लाख महिला आधीपासूनच संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ घेत होत्या. तर 2.5 लाख प्रकरणांमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांनी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी नोंदणी केल्याचे आढळले. 1.8 लाख लाभार्थींचे वय 65 वर्षांपेक्षा अधिक असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हास्तरीय चौकशीनंतर 1.7 लाख आणि इतर काही लाभार्थ्यांनाही अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.

दरम्यान, सध्या लाडकी बहीण योजनेचा लाभ 1.65 कोटी महिला घेत आहेत. नोव्हेंबर 2025 मध्ये ही संख्या 2.1 कोटी होती. त्याआधी फेब्रुवारी ते मे 2025 या कालावधीत लाभार्थ्यांची संख्या 2.47 कोटीपर्यंत पोहोचली होती. लाभार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता सरकारचे मासिक बजेट सुमारे 2,450 कोटी रुपये असणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारकडून दर महिन्याला 3,640 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली.

गेल्या 24 महिन्यांत सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी एकूण 76,261 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांना झालेल्या या निधीवाटपामुळे सरकारी तिजोरीवर झालेल्या परिणामाची चर्चा सुरू झाली आहे.दरम्यान, सर्व अपात्र लाभार्थ्यांकडून योजनेची रक्कम वसूल केली जाणार नसल्याचे महिला आणि बालविकास विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. योजनेचा लाभ घेतलेल्या 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडूनच रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून संबंधित सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांकडून लाभाची रक्कम वसूल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या वसुलीबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सामान्य जनतेतील कोणत्याही अपात्र लाभार्थ्याकडून पैसे वसूल केले जाणार नाहीत, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली आहे.