‘29 ऑगस्टला अंतरवलीत 'फायनल' सरकारला इशारा

manoj jarange patil मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारला स्पष्ट इशारा दिला आहे. “आम्ही आमची जबाबदारी पार पाडतोय. संस्कारापासून लांब गेलेलो नाही. ओबीसी आमचंच आहे, तो आल्यावर जाऊ. 29 ऑगस्टला अंतरवलीत फायनल आहे. पण त्याआधी सरकारने काही डाव टाकला, तर मग काही खरं नाही. मग मुंबईला जाऊ, माघार नाही,” असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

 

 

मुंबईत मराठा आणि ओबीसी आंदोलक आमनेसामने येण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना त्यावरही जरांगे पाटील यांनी भाष्य केलं. “त्यांना जाऊन येऊ दे, मग आम्ही जाऊ,” असं ते म्हणाले.

दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी आज मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीबाबत बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, “ते नेहमीच येतात. त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. सरकारने त्यांना पाठवलंय असंही नाही. साधक-बाधक चर्चा झाली. त्या निमित्ताने आरक्षणावर चर्चा झाली. सरकारने पाठवलं असतं, तर सविस्तर बोलता आलं असतं.”

यावेळी जरांगे पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांवरही निशाणा साधला. “शिंदे साहेबांच्या सांगण्यावरून संजय शिरसाट आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या सांगण्यावरून चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मराठ्यांची प्रमाणपत्रं रद्द केली. हे सत्य आहे. शिंदे साहेबांकडून हे व्हायला नको होतं. गोरगरीबांचे आशीर्वाद घ्या, तळतळाट घेऊ नका. फडणवीस-शिंदे राज्य करतात. गोरगरीबांच्या पाठिवरून हात फिरवण्याची तुमची जबाबदारी आहे. समाजाने तुम्हाला गादीवर बसवलं. फडणवीस-शिंदे यांनी अन्याय करायला नको होता,” असं जरांगे पाटील म्हणाले.

मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट करताना जरांगे पाटील यांनी सरकारकडून केवळ आश्वासन नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीची अपेक्षा असल्याचं सांगितलं. “मी सकारात्मकतेने जगणारा माणूस नाही. माझ्या समाजाच्या वेदना माझ्या डोळ्यासमोर दिसत असतील, तर मी सरकारशी बोलू शकत नाही. मला कृती पाहिजे. 58 लाख नोंदी शोधल्या, मग 58 लाख प्रमाणपत्रं पाहिजेत,” असं ते म्हणाले.

29 ऑगस्टच्या आंदोलनावर आपण ठाम असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. “29 ऑगस्टच्या आंदोलनावर मी ठाम आहे. 29 ऑगस्टला आंदोलन होणारच. 58 लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचा डेटा द्यायचा. आम्ही दिलं म्हणून. नोंदी सापडल्याचं नको, कुणबी प्रमाणपत्र दिलं पाहिजे. वॅलिडिटीसाठी ज्यांनी अर्ज केलेत, त्यांना 28 ऑगस्टपर्यंत, ज्यांनी कुणबी प्रमाणपत्र दिलेत, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रं दिलीच पाहिजेत,” अशी मागणी त्यांनी केली.

ओबीसींसाठी जीआर काढण्यात आला असून त्यातील सर्व सवलती लागू झाल्या पाहिजेत, अशीही जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या केसेस मागे घेण्याबाबत सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच प्रमाणपत्रांचं वाटप झाल्याशिवाय आंदोलन थांबवणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

सातारा गॅझेटसंदर्भातही जरांगे पाटील यांनी मागणी मांडली. सातारा गॅझेटचा जीआर काढून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे 29 ऑगस्टच्या आंदोलनापूर्वी सरकारकडून कोणती पावलं उचलली जातात, याकडे आता मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.