भारत पाण्याचा शस्त्र म्हणून वापर करू शकतो!

पाक मंत्र्यांच्या वक्तव्याने खळबळ

    दिनांक :22-Aug-2026
Total Views |
इस्लामाबाद,
Pak ministers' statements भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये पाण्याच्या मुद्द्यावरून चिंता वाढली आहे. पाकिस्तानचे नियोजन मंत्री अहसान इक्बाल यांनी भारतावर पाण्याचा वापर ‘शस्त्र’ म्हणून करण्याची शक्यता असल्याचा आरोप केला आहे. पिकांना पाण्याची सर्वाधिक गरज असताना भारताकडून पाणीपुरवठा रोखला जाऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. ‘एशिया सोसायटी’च्या कार्यक्रमात बोलताना अहसान इक्बाल यांनी सिंधू पाणी करार हा आंतरराष्ट्रीय करार असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, अशा करारात एकतर्फी बदल करता येत नाही. भारताने करार स्थगित करून पाकिस्तानसमोर नवे आव्हान उभे केले असल्याचा दावा त्यांनी केला.
 
 
Pak ministers
 
इक्बाल यांनी पाण्याच्या वापराबाबत चिंता व्यक्त करताना आधुनिक इतिहासात प्रथमच पाण्याचा शस्त्र म्हणून वापर होण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे म्हटले. पिकांना पाण्याची आवश्यकता असताना पुरवठा थांबवणे आणि गरज नसताना पाणी सोडणे, अशा प्रकारचा दबाव पाकिस्तानवर आणला जाऊ शकतो, अशी शक्यता त्यांनी मांडली. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानकडून उभारली जाणारी धरणे संरक्षणात्मक कवचाची भूमिका बजावतील, असेही त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी पाकिस्तान सर्व राजनैतिक मार्गांचा वापर करत असल्याचे इक्बाल यांनी स्पष्ट केले.दरम्यान, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनीही पाणीपुरवठ्याच्या मुद्द्यावर कठोर भूमिका मांडली होती. पाकिस्तानच्या पाणीहक्काला धोका निर्माण झाल्यास इस्लामाबादकडून थेट प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला होता. पाकिस्तानला युद्ध नको असून शांतता हवी आहे; मात्र देशाच्या शांततेच्या इच्छेला कमकुवतपणा समजू नये, असे शरीफ यांनी म्हटले होते.
 
शरीफ यांनी पाकिस्तानसाठी पाण्याचा प्रत्येक थेंब महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले होते. भारताने पाणी रोखल्यास पाकिस्तान प्रत्युत्तर देईल आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाला निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही धोक्याला सडेतोड उत्तर दिले जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मे २०२५ मध्ये लष्करी संघर्ष झाला होता. पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांना लक्ष्य केले होते. या पार्श्वभूमीवर सिंधू पाणी कराराचा मुद्दा दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आला आहे.