दुटप्पीपणाला जनतेची माफी नाही

pimpalvandi child murder case पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी गावात एका चिमुकलीवर झालेला अत्याचार आणि तिची झालेली निर्घृण हत्या ही संपूर्ण मानवतेला काळिमा फासणारी, अत्यंत वेदनादायी आणि चीड आणणारी घटना आहे. अशा राक्षसी वृत्तीच्या नराधमाला कठोरात कठोर आणि फाशीचीच शिक्षा झाली पाहिजे, यात महाराष्ट्रातील कोणत्याही नागरिकाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. घटनेचे गांभीर्य ओळखून राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र पोलिसांनी तपासाची चक्रे जलद गतीने फिरवत अवघ्या काही तासांतच आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. गृहविभाग हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून नराधमाला फाशीच्या तख्तावर चढवण्यासाठी पूर्ण ताकदीने आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून कटिबद्ध झाला आहे. परंतु, एका चिमुकलीच्या दुर्दैवी मृत्यूचे अत्यंत बीभत्स आणि निष्कृष्ट दर्जाचे राजकीय भांडवल करत, ज्या प्रकारे राजकीय गरळ ओकण्यात येत आहे, तो उबाठा गटाचा केवळ दुटप्पीपणा नाही, तर त्यांच्या नैतिक अधःपतनाचा सर्वांत खालचा स्तर आहे. पीडित कुटुंबाच्या अश्रूंचे मोल करून त्यावर स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचा हा गलिच्छ प्रकार संपूर्ण महाराष्ट्राला संताप आणणारा आहे.

 

 

‘गृहमंत्री कुठे आहेत?’ असा उथळ आणि बालिश प्रश्न विचारणाऱ्याया उबाठाच्या प्रमुखाला आणि त्यांच्या नेत्यांना स्वतःचा तो अडीच वर्षांचा काळवंडलेला कार्यकाळ आज सोयीस्करपणे विसरता आला असेल, पण महाराष्ट्राची जनता तो काळ कधीही विसरू शकत नाही. जेव्हा उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून ‘वर्षा’ बंगल्यावर नव्हे, तर मातोश्रीच्या बंद दारांमागे बसून फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून कारभार हाकत होते आणि संपूर्ण महाराष्ट्र कोरोनाच्या भयानक संकटाशी आणि आरोग्य यंत्रणेच्या अभावाशी झुंजत होता, तेव्हा राज्याचे प्रमुख घरून बाहेर पडायलाही तयार नव्हते. त्या अडीच वर्षांच्या काळात जेव्हा महाराष्ट्रातील महिला, तरुणी आणि लहान मुलांवर अत्याचारांच्या भयानक घटना घडत होत्या, तेव्हा हेच उबाठाचे नेते कोणत्या बिळात जाऊन लपले होते? तेव्हा त्यांची ‘गृहमंत्री शोधमोहीम’ किंवा ‘सरकारला सवाल विचारण्याची हिंमत’ कुठे गहाण पडली होती?

उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात महाराष्ट्राने कायदा व सुव्यवस्थेची झालेली दुरवस्था आणि धूळधाण उघड्या डोळ्यांनी पाहिली आहे. वांद्रे येथील निर्मल नगरमध्ये चिमुकलीवर झालेला अत्याचार असो किंवा पालघरमध्ये हजारो लोकांच्या टोळक्याने पोलिसांच्या प्रत्यक्ष डोळ्यांसमोर दोन वृद्ध साधूंची आणि त्यांच्या चालकाची केलेली हत्या असो, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था पार कोलमडून पडली होती. मुंबईच्या उरावर घडलेले शक्ती मिलसारखे संतापजनक प्रकार असोत किंवा पुण्यात व ठाण्यात रोजच्या रोज महिलांवर होणारे अत्याचार असोत, तेव्हा या महाशयांना गृहमंत्रालयाचा पत्ता आठवत नव्हता. महाविकास आघाडीच्या काळात तर गृहमंत्रिपदाचा आणि पोलिसांचा वापर फक्त आणि फक्त हप्तेवसुलीसाठी, सचिन वाझेसारख्या गुन्हेगारी वृत्तीच्या अधिकाऱ्यांंचे समर्थन करण्यासाठी आणि उद्योगपतींच्या घराबाहेर स्फोटके ठेवणाऱ्या कारस्थानांना पाठीशी घालण्यासाठी केला गेला. ज्यांच्या कार्यकाळात गृहमंत्र्यालाच १०० कोटींच्या वसुलीच्या आरोपावरून थेट तुरुंगाची हवा खावी लागली, त्यांनी आज कायदा आणि सुव्यवस्थेवर गप्पा मारणे म्हणजे ‘चोरानेच पोलिसाला नीतिमत्तेचे धडे देण्यासारखा’ हास्यास्पद आणि निर्लज्जपणाचा प्रकार म्हणावा लागेल.

आज गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कणखर नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र पोलिस दल सक्षमपणे आणि तत्परतेने काम करत आहे. पिंपळवंडीतील घटना घडल्यानंतर तत्काळ यंत्रणा हलवून आरोपीला अटक करण्यात आली. त्याच्यावर कडक कायदेशीर कलमे लावून त्याला कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी पोलिस पुरावे गोळा करत आहेत. मात्र, विरोधकांना पीडित कुटुंबाला न्याय मिळण्याशी किंवा अशा घटना रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याशी काडीचेही देणेघेणे नाही. त्यांना केवळ आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राजकीय धुमाकूळ घालायचा आहे, चिखलफेक करायची आहे आणि कशाही मार्गाने सरकारला बदनाम करून स्वतःचे राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवायचे आहे. परंतु, महाराष्ट्राची सुज्ञ जनता या राजकीय गिधाडांना ओळखून आहे, जे प्रेतावरच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासाठी टपून बसलेले असतात.

ज्या पक्षाने सत्तेच्या लाचारीसाठी आपल्या लाडक्या आणि आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या मूलभूत विचारसरणीची, हिंदुत्वाची आणि स्वाभिमानाची तिलांजली दिली, त्यांनी आज राज्याच्या सुरक्षेवर आणि नैतिकतेवर बोलू नये. स्वतःच्या कार्यकाळात महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून संपूर्ण महाराष्ट्राला वाऱ्यावर सोडणाऱ्या उबाठा गटाने आज आरशात उभे राहून स्वतःचा काळवंडलेला भूतकाळ पाहावा. आपली राजकीय दुकानदारी बंद पडल्यामुळे आलेल्या नैराश्यातून ही मंडळी रोज सकाळी उठून वृत्तपत्रांतून आणि पत्रकार परिषदांमधून विष कालवण्याचे काम करत आहेत.

पिंपळवंडीतील त्या दुर्दैवी चिमुरडीला न्याय नक्कीच मिळेल. फडणवीस सरकार आणि राज्य पोलिस दल त्या नराधमाला फाशीच्या तख्तावर खेचल्याशिवाय शांत बसणार नाही, हा या महाराष्ट्राला दिलेला शब्द आहे. पण अशा संवेदनशील आणि मानवी भावनांशी खेळणाऱ्या अत्यंत दुर्दैवी घटनेचा वापर करून स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधू पाहणाऱ्या उबाठाच्या या बेगडी आपुलकीला, बेताल वक्तव्यांना आणि दुटप्पीपणाला महाराष्ट्राची जनता कधीही माफ करणार नाही. तोंडघशी पडलेल्या आणि जनतेने नाकारलेल्या उबाठाचा हा पोकळ आव आणि नौटंकी आता महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाने पुरती ओळखली आहे.

 

 

‘पुण्याला रेप कॅपिटल म्हणून ओळखpimpalvandi child murder case मिळत असेल, तर ते अत्यंत गंभीर आहे,’ असा आरोप उद्धव ठाकरेंचा सकाळचा भोंगा लावत आहे. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर आहे, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. पण प्रश्न एवढाच, आज इतरांच्या दारावर बोट ठेवताना स्वतःच्या सत्ताकाळाच्या दारावर टकटक करण्याचे धैर्य आहे का? राजकारणात स्मृती कधी कधी सोयीस्कर असतात. सत्तेत असताना काही आकडे दिसत नाहीत आणि विरोधात गेल्यावर तेच आकडे भिंगातून दिसू लागतात. पण आकडेवारीला पक्ष नसतो, रंग नसतो आणि ती कोणाच्याही राजकीय सोयीप्रमाणे बदलत नाही. ती फक्त आरसा दाखवते. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळातील २०२० आणि २०२१ या दोन पूर्ण वर्षांची ‘एनसीआरबी’ची आकडेवारी पाहिली, तर महाराष्ट्रात ४,५५७ बलात्काराची प्रकरणे आणि महिलांविरुद्ध तब्बल ७१,४८० गुन्हे नोंदले गेले. चिमुकल्यांवरील लैंगिक अत्याचाराची हजारो प्रकरणे नोंदली गेली. हत्या प्रकरणांची संख्याही हजारोंमध्ये होती. ही आकडेवारी कोणत्याही संवेदनशील मनाला अस्वस्थ करणारी आहे. मग त्या काळात महाराष्ट्रालाच ‘रेप कॅपिटल’ अशी ओळख द्यायला पाहिजे होती का? सत्ता गेल्यानंतर शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही शहरांच्या नामांतरणाला, विमानतळ आणि समृद्धी महामार्गाला घाईघाईने नाव देण्याच्या भाऊगर्दीत महाराष्ट्राला ‘रेप कॅपिटल’ अशी नवी ओळख द्यायची उद्धव ठाकरेंकडून राहून गेली असावी कदाचित...

९२७०३३३८८६