परीक्षा रद्दीवरून झारखंडमध्ये विद्यार्थ्यांचा उद्रेक!

students in jharkhan झारखंडमध्ये भरती परीक्षांच्या रद्दबातल निर्णयावरून पुन्हा एकदा राजकीय आणि विद्यार्थी आंदोलनाला वेग आला आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर आंदोलक उमेदवारांनी हेमंत सोरेन सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयात सरकारने आपला निर्णय प्रभावीपणे मांडला नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.

 

 

जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंचानेही सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयातील याचिकांना योग्य पद्धतीने विरोध करण्यासाठी सरकारकडून वरिष्ठ कायदा अधिकारी उपस्थित करण्यात आले नव्हते, असा दावा मंचाने केला आहे. त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाच्या समर्थनासाठी सरकारने पुरेशी बाजू मांडली नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, जेएलकेएमचे नेते देवेंद्र नाथ महातो यांनी २४ ऑगस्टपासून ‘भरती प्रणाली सुधारणा यात्रा’ काढण्याची घोषणा केली आहे. १५ सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालयात सरकारने आपली भूमिका ठामपणे मांडली नाही, तर मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

 

भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेविरोधात विद्यार्थ्यांनी सलग २६ दिवस आंदोलन केले होते. त्यानंतर हेमंत सोरेन सरकारने २२ नोकरीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, तर आणखी २३ परीक्षांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारच्या या निर्णयानंतर आंदोलन थांबले होते. मात्र, रद्द करण्यात आलेल्या परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांनी आपल्या नोकरीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान झारखंड उच्च न्यायालयाने परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भात सरकारने जारी केलेल्या अनेक अधिसूचनांना स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

 

‘जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म फोरम’च्या नेतृत्वाखाली आंदोलकांनी गेल्या शुक्रवारी झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाल्याचा आरोप करण्यात आला. गिरिडीह आणि हजारीबागमध्येही भरती परीक्षांच्या मुद्द्यावर आंदोलन करण्यात आले. रांचीतील अल्बर्ट चौकात आंदोलकांनी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि राहुल गांधी यांच्या पुतळ्यांचे दहन करण्याचा प्रयत्न केला. भरती परीक्षांमधील कथित अनियमितता तसेच परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे उच्च न्यायालयात प्रभावीपणे समर्थन करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले.