भारतातील नद्या का आटल्या?

indias-rivers सुजलामब सुफलामब असलेला आमचा देश पाण्याच्या मुद्यावर गंभीर अवस्थेतून जात आहे. भारतात बऱ्याच नद्या हिमालयातून उगम पावतात. काही नद्या बर्फ नसलेल्या वेगवेगळ्या पर्वतांवरून उगम पावतात. हिमालयातून उगम पावणाऱ्या नद्यांना पावसाळ्यात पाणी मिळते. उन्हाळ्यात बर्फ वितळल्यामुळे त्यांचे पाणी वाहत असते.

 

 

1950 पर्यंत भारतातील सर्व नद्या, नाले, ओढे हे बारमाही वाहत. दरवर्षी पाऊस पडतो. 1950 पर्यंत पर्यावरणीय स्थिती बरी होती. त्यामुळे जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांत साधारणतः 70 दिवस पाऊस यायचा. 1950 पासून भारताचा औद्योगिकीकरणाचा प्रवास वेगाने सुरू झाला. रासायनिक शेतीही सुरू झाली. तत्पूर्वी भारतात नैसर्गिक, सेंद्रिय व जैविक शेती केली जायची. त्या काळच्या शेतातील अन्नपदार्थ उत्तम दर्जाचे व सकस असत. त्यामुळे रोगराईचे प्रमाणही कमी होते. रासायनिक शेतीची सुरुवात झाली तेव्हा आम्हाला भाक्रा-नांगल धरण बांधावे लागले व आंध्रात कावेरीवर धरण बांधावे लागले. रासायनिक शेतीला पाणी खूप लागते. पंजाब-हरयाणा-आंध्र प्रदेश भागात सुरुवातीच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले. 1972 च्या दुष्काळानंतर सरकारने सबसिडीवर सर्वत्र रासायनिक खते द्यायला सुरुवात केली. परिणामी संपूर्ण भारत रासायनिक शेती करू लागला.

 

पारंपरिक शेती सोडल्यामुळे... : पारंपरिक शेती सुरू असेपर्यंत भारतातील भूजल स्तर खूप वरती होता. त्यामुळे 4 महिन्यांच्या कालावधीतील पडलेला पाऊस आठ महिने नदीला इको-फिल्टरमधून पाणी पुरवत असे. नैसर्गिक शेतीमध्ये जमिनीची इकॉलॉजी जिवंत असते. जो पाऊस पडायचा तो सरळ भूगर्भात जात असे. भूगर्भातील गांडूळ व सूक्ष्म जीव जिवंत होते. वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्तरांचा भूगर्भ असल्याने त्या त्या ठिकाणच्या परिस्थितीनुसार वेगवेगळी अन्नधान्ये व फळे-फुले मिळत. तेच त्या प्रदेशातील समाजाचे अन्न असल्याने रोगराई पण कमी होती.

रासायनिक शेतीमुळे दुष्परिणाम झाले. खत किती वापरायचे याची माहिती नव्हती. सबसिडीने मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला. सुरुवातीला चांगले परिणाम दिसले. आज काय स्थिती आहे ती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या आकड्यांत दिसते. रासायनिक शेती पाण्याविना होऊ शकत नाही. त्यामुळे हजारो विहिरी खोदण्यात आल्या. कालांतराने त्या आटल्या. नंतर सर्वत्र बोअरवेल्स करण्यात आल्या. रासायनिक शेतीसोबत कीटकनाशकांचा उपयोग वाढल्याने भूगर्भातील जैवविविधता जवळजवळ नष्ट झाली. सेंद्रिय शेतीमुळे जलस्तर वरती राहायचा. जमिनीत ओलावा असायचा. पण रासायनिक शेती सुरू झाल्यापासून ओलावा संपला. पावसाच्या कालावधीत खंड पडला तर विहीर/बोअरवेलमधील पाणी उपसून द्यावे लागते. दिले नाही तर उत्पादनावर परिणाम होतो. शेतीला लागणाऱ्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी भारतात हजारो डॅम बांधण्यात आले. पाण्याच्या वितरणासाठी कालवे काढले गेले. अब्जावधी खर्च झाले. ज्यांना हे पाणी मिळाले नाही त्यांना विहिरी-बोअरवेल मिळू लागली. शेततळे प्रकार सुरू झाला.

भूगर्भ हाच जलाशय : भूगर्भ हाच सर्वांत मोठा जलाशय असताना तो पूर्णपणे कोरडा झालेला आहे. भारत आज सरासरी 200-300 फूट जमिनीच्या खालून पाणी उपसत आहे. अनेक भागांत तर 1000-1500 फुटांच्या खालून पाणी उपसणे सुरू आहे. रासायनिक पदार्थ पाण्यात मिसळल्याने अनेक भागांतील पाणी दूषित आणि क्षारयुक्त व पंजाब-हरयाणाकडील पाणी तर आर्सेनिकयुक्त झालेले आहे. त्यामुळे कर्करोग वाढत चालला आहे. शिवाय, गेल्या 50 वर्षांत आपली सुपीक जमीन (माती) ही 3-4 फूट वाहून गेली आहे. रासायनिक शेतीने नद्या आटवल्या, भूजल संपवले. जे अन्नद्रव्य उत्पन्न झाले, त्याच्या सेवनाने मोठ्या प्रमाणात रोगांची निर्मिती केली. त्यामुळेच भारत हा हॉस्पिटल्सचा मोठा हब झालेला आहे. त्यात भूषण मानायचे की आपले दोष शोधायचे, हेच आपल्याला ठरवायचे आहे.

सेंद्रिय शेतीमुळे पावसाळ्यात पाण्याचा साठा भूगर्भात स्थिर असायचा. जमिनीतील इको-फिल्टरमधून पाणी नदीकडे प्रवाहित व्हायचे. ते नदीचे इनपुट होते. आता तसे इनपुट नदीला मिळत नाही. आपण आज एकाही नदीचे, ओढ्याचे पाणी पिऊ शकत नाही. निसर्ग भारताला पाऊस भरभरून देत आहे हे आमचे भाग्य. पण, दीडशे कोटी लोक रोज प्रदूषण करीत आहेत त्याचे काय?

भविष्यासाठी... : भविष्यात नद्या स्वच्छ, सुंदर करायच्या असतील आणि प्रत्येक नदीचे पाणी पिण्यायोग्य करायचे असेल तर काही उपाय करावे लागतील. ते असे : 1) सेंद्रिय शेती सुरू केली पाहिजे. त्याने भूजल साठा वाढायला सुरुवात होईल. आठ ते दहा वर्षांत स्वच्छ पाणी मिळण्यास सुरुवात होईल. 2) औद्योगिक आस्थापनांना त्यांच्या प्रदूषित पाण्याचा पुनर्वापर सक्तीचा केला पाहिजे. 3) मोठ्या निवासी संकुलांतही पाण्याचा पुनर्वापर सक्तीचा करावा. 4) सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करूनच ते नाल्यात किंवा नदीत सोडावे, अशी व्यवस्था सरकारने करावी.

आमच्या नद्या, नाले, ओढे लवकरात लवकर पुनरुज्जीवित करण्याची आवश्यकता आहे. जैविक तंत्रज्ञान वापरून हे सर्व भारत करू शकतो व ते परदेशांना विकून श्रीमंत होऊ शकतो. यासाठी एकमेव तंत्रज्ञान आहे आणि ते म्हणजे बायोसॅनिटायझर अर्थात जैविक स्वच्छता सहायक. या तंत्रज्ञानाने नद्या-नाल्यांची अर्थात जलाची परिसंस्था पुनरुज्जीवित करता येईल. नदी जिवंत झाली तर तिचे पाणी ज्या शेतात जाईल, तेथे सेंद्रिय शेती करता येईल. अशा पद्धतीने निसर्गचक्र पुन्हा जैविक होईल. निसर्गचक्राचा मुख्य पाया आहे पाऊस. त्याच्या योग्य व्यवस्थापनातून जैविक सायकल सुरू झाली की अनेक समस्या हळूहळू कमी होतील.

सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन द्यावे : भारतात सरासरी 1160 मिमी पाऊस पडतो. जगात सरासरी पाऊस 400 मिमी आहे. 360 मिमी पाऊस पडत असताना भारताच्या भूगर्भातील पाण्याची खोली ही सरासरी 250-300 फूट खाली गेलेली आहे. हजारो डॅम गेल्या 75 वर्षांत भारतात बांधण्यात आले आहेत. जमिनीतील ओलावा 300 फुटांवर आहे. सेंद्रिय शेतीच्या काळात तो साधारणतः 25-30 फुटांपर्यंत होता. भूगर्भ हाच मोठा जलाशय होता. हजारो डॅम बांधण्यात आले असले तरी उन्हाळ्यात साधारणतः दररोज 1 इंच पाण्याचे बाष्पीभवन होते. पाण्याची पातळी सपाटून खाली जात असते. अशा स्थितीत जर वेळेवर पाऊस आला नाही तर भीषण परिस्थिती निर्माण होते. अनेक लहान जलाशयांतील पाणी पूर्णपणे आटते. मुळात जे डॅम बांधण्यात आले, ते शेतीला पाणी देण्यासाठी. परंतु देशाची लोकसंख्या एवढी मोठी आहे की पेयजलासाठी पाणी वापरावे लागते. उद्योगांनाही द्यावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वैयक्तिक विहीर-बोअरवेलवर काम चालवावे लागते. रासायनिक शेतीने नद्या-विहिरी आटवल्या. सरासरी 300 फुटापर्यंत बोअरवेल देखील आटलेल्या आहेत. पाऊस पण अनियमित आहे. या सर्व गोष्टींचा परिणाम शेतीवर झालेला आहे. उत्पादन कमी कमी व्हायला लागले आहे. शेतीला पाणी देऊ शकलो नाही तर कोणतेही उत्पादन होऊ शकत नाही. जगात एका दाण्याचे हजार दाणे करण्याची किमया फक्त शेतीतच आहे. त्यामुळे शेतीचे स्वतंत्र बजेट सरकारने केले पाहिजे. शेतमालाला भाव दिला पाहिजे. जो अन्नदाता आहे, त्याच्याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. भारतात शेतीचे दोन प्रकार आहेत. एक कोरडवाहू व दुसरा बागायती. मोठ्या प्रमाणात कोरडवाहू शेती होते. सिंचनाच्या व्यवस्था ज्या काही भारतात आहेत, त्याचे प्रमाण वाढवणे आवश्यक आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्याही प्रचंड आहे. त्यामुळे इच्छा असूनही अनेक शेतकरी शेततळे, खोदतळे, विहिरी, बोअरवेल घेत नाहीत. अनेक शेतकरी बंधूंनी शेते विकायला सुरुवात केली आहे. मोठ्या रस्त्यांसाठी, प्रकल्पांसाठी शेतजमिनी विकत घेऊन सरकारच शेतजमिनीचा वाटा कमी करीत आहे. शेतकऱ्याला एकरकमी पैसे मिळून जातात. पण प्रत्येक शेतकरी त्याचा योग्य वापर करतोच असे नाही. भारतात शहरे वाढत आहेत. गावे भकास आहेत. शेतीला भविष्य नसेल तर गावे पूर्णपणे बकाल होतील. शेती कोणीही करणार नाही. शहरांत बेरोजगार मोठ्या प्रमाणात वाढतील. त्यांना सरकार काम देऊ शकणार नाही. हा बेरोजगार भविष्यात डोकेदुखी ठरेल. ते टाळायचे असेल तर सरकारने सेंद्रिय शेतीसाठी सबसिडी देऊन शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. एकदा सेंद्रिय शेतीला सुरुवात झाली की स्थिती हळूहळू पूर्ववत होईल आणि भारत पुन्हा सुजलामब सुफलामब होईल हा विश्वास आहे.

(ओलावा फाऊंडेशन)