न्यायव्यवस्थेवर सनदशीर टीका करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार न्या. अभय ओक यांचे भाष्य

justice abhay okas लोकशाहीतील कोणतीही संस्था दोषमुक्त असू शकत नाही. न्यायव्यवस्थाही त्याला अपवाद नाही. ती पवित्र असल्याच्या समजुतीमुळे तिच्या निर्णयांतील त्रुटींवर बोलण्याचे टाळले जाते. मात्र बळकट लोकशाहीसाठी ही प्रवृत्ती धोकादायक आहे. त्यामुळे न्यायालयीन निकालांवर टीका करण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार असून, ही टीका विधायक, सनदशीर आणि अभ्यासपूर्ण असली पाहिजे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.

 

 

 

 

डॉ. दंदे फाऊंडेशनच्या वतीने आयोजित ‘इज द ज्यूडिशिअरी ए होली काऊ?’ अर्थात ‘पवित्र मानल्या जाणाऱ्या न्यायपालिकेवर टीकाटिपणी करू नये का?’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. वनामती सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमात न्या. ओक यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेचे योगदान आणि तिच्यासमोरील आव्हाने यांचा परखड ऊहापोह केला. भारतीय संविधानाने निर्माण केलेल्या न्यायव्यवस्थेने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, पर्यावरण संरक्षण आणि मूलभूत अधिकारांच्या रक्षणासाठी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्याचवेळी न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींकडेही दुर्लक्ष करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, पायाभूत सुविधांचा अभाव, सरकारी वकिलांची कमतरता आणि बदलत्या सामाजिक रचनेमुळे वाढणारी खटल्यांची संख्या यामुळे न्यायपालिका अपेक्षांनुसार काम करण्यात अडचणींचा सामना करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘पवित्र’ या संकल्पनेवर आक्षेप नोंदवताना न्या. ओक म्हणाले, या शब्दातून धार्मिकतेचा अर्थ ध्वनित होतो. भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष असल्याने न्यायपालिकेला ‘पवित्र’ ठरविण्याची भाषा घटनात्मक मूल्यांशी सुसंगत नाही. न्यायव्यवस्थेसमोर आज विश्वासार्हतेचे मोठे आव्हान आहे. मात्र स्वतःच्या कार्याचे कौतुक करण्यातच व्यवस्था रमली तर तिच्यातील त्रुटींकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रास्ताविक तरुण भारतचे मुख्य संपादक शैलेश पांडे यांनी केले. डॉ. दंदे फाऊंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. पिनाक दंदे यांनी कार्यक्रमाची भूमिका मांडली. सामाजिक, राजकीय आणि न्यायिक क्षेत्रातील मान्यवरांची यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

बदलत्या समाजाबरोबर वाढली गुन्हेगारी

समाज झपाट्याने बदलत असून त्याचा परिणाम गुन्हेगारीच्या स्वरूपावरही होत आहे. विवाह आणि कौटुंबिक वाद मोठ्या प्रमाणात न्यायालयात दाखल होत आहेत.justice abhay okas हे वाद सोडविण्यासाठी न्यायालयांना पर्यायी समांतर व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने खटल्यांची संख्या वाढत आहे. त्या तुलनेत न्यायाधीशांची संख्या अपुरी असल्याने अनेक खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहत असल्याचे न्या. ओक यांनी सांगितले.

तालुका न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोठ्या प्रमाणात खटले प्रलंबित आहेत. मात्र कोणत्या प्रकारच्या खटल्यांना प्राधान्य द्यायचे, याबाबत स्पष्ट धोरणाचा अभाव आहे. त्यामुळे अनेकदा खटल्याची तारीख मिळणेही वकिलांसाठी आव्हान ठरते, असे न्या. ओक यांनी निदर्शनास आणून दिले.

चौकट

कॉलेजियम पद्धतीचा बचाव करताना न्या. ओक यांनी व्यवस्थेपेक्षा तिची अंमलबजावणी करणाऱ्यांमध्ये दोष असण्याची शक्यता अधिक असल्याचे सांगितले. कॉलेजियमच्या विविध टप्प्यांमध्ये राज्य आणि केंद्र सरकारची भूमिका असते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे प्रभावी पर्यायी व्यवस्था निर्माण होईपर्यंत कॉलेजियम पद्धत कायम राहणे आवश्यक आहे; अन्यथा न्यायपालिकेवरील सरकारी हस्तक्षेप आणखी वाढण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाचेही त्यांनी समर्थन केले. मात्र त्याचा गैरवापर होणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.