नीट पेपरफुटीनंतर महाराष्ट्र सरकारचा कोचिंग क्लासेसवर कडक लगाम

private coaching centres नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या कारभारावर आता कठोर नियंत्रण आणण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या आहेत. कोचिंग क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी महाराष्ट्र खासगी कोचिंग सेंटर (नोंदणी आणि नियमन) विधेयक, २०२६’ चा मसुदा सरकारने प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावित कायद्यात डमी स्कूल आणि इंटिग्रेटेड कोचिंग पद्धतीवर बंदी, तळघरातील क्लासेसना मनाई, शुल्कावर नियंत्रण आणि नियमभंगासाठी तब्बल ५० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

या विधेयकाचा मसुदा शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने प्रसिद्ध केला असून, त्यावर नागरिकांकडून ४ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. अंतिम स्वरूप मिळाल्यानंतर राज्यातील खासगी कोचिंग सेंटरसाठी नोंदणी अनिवार्य होणार आहे.

 

 

महाराष्ट्राच्या प्रस्तावित कायद्याची व्याप्ती इतर काही राज्यांच्या तुलनेत अधिक व्यापक ठेवण्यात आली आहे. २५ पेक्षा अधिक विद्यार्थी असलेल्या कोणत्याही ट्युशन किंवा कोचिंग सेंटरला या नियमांचा सामना करावा लागणार आहे. राजस्थानमध्ये १००, तर आसाममध्ये ५० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांच्या केंद्रांना संबंधित कायदे लागू होतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील तुलनेने लहान कोचिंग सेंटरही प्रस्तावित कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत.कायदा लागू झाल्यानंतर विद्यमान कोचिंग सेंटरना राज्याच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात येणार आहे. ही नोंदणी तीन वर्षांसाठी वैध राहील. प्रत्येक केंद्राला शुल्क, सुरक्षा, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाशी संबंधित नियमांचे पालन करावे लागेल.तसेच किमान एक महिन्याचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करणे, अग्निसुरक्षा आणि इमारत सुरक्षा प्रमाणपत्रे घेणे बंधनकारक असेल.

गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीला शिक्षक म्हणून घेता येणार नाही

कोचिंग सेंटरमध्ये शिक्षक अथवा कर्मचारी म्हणून कोणाची नियुक्ती करावी, याबाबतही मसुद्यात कठोर निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. भारतीय न्याय संहिता किंवा जुन्या भारतीय दंड संहितेनुसार ज्याच्याविरोधात दखलपात्र गुन्हा दाखल आहे अशा व्यक्तीला कोचिंग सेंटरमध्ये नोकरी देता येणार नाही.राजस्थान आणि आसाममधील कायद्यांमध्ये प्रामुख्याने नैतिक अधःपतनाशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या व्यक्तींवर बंदी आहे; महाराष्ट्राचा प्रस्ताव त्यापेक्षा व्यापक आहे.

 

 

विद्यार्थ्याचे शाळेत नाव दाखल असले, तरी प्रत्यक्षात त्याचा बहुतांश वेळ कोचिंग क्लासमध्ये जातो, अशा डमी स्कूल’ पद्धतीला प्रस्तावित कायद्याने आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. मान्यताप्राप्त शाळा आणि कोचिंग सेंटर यांच्यातील ‘इंटिग्रेशन’लाही बंदी असेल.एखादी शाळा अशा प्रकारच्या नियमभंगात सक्रियपणे सहभागी असल्याचे आढळल्यास तिची मान्यता रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे शिफारस करण्याची तरतूद मसुद्यात आहे. याशिवाय तळघरात कोचिंग क्लास चालविण्यास पूर्ण बंदी असेल.विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि मानसिक आरोग्याचा विचार करून मसुद्यात अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी देणे अनिवार्य असेल. या साप्ताहिक सुट्टीच्या दुसऱ्याच दिवशी परीक्षा घेता येणार नाही. मोठ्या सणांच्या काळात सुट्ट्यांचे नियोजन करणेही आवश्यक असेल.विद्यार्थ्यांचे अध्यापन दररोज जास्तीत जास्त पाच तासांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर क्षमता चाचणी आणि समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी कोचिंग सेंटरवर असेल.

 

 

कोचिंग सेंटरने जाहीर केलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक रक्कम विद्यार्थ्याकडून आकारता येणार नाही. अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर शुल्क वाढविण्यासही मनाई असेल.विद्यार्थ्याने अभ्यासक्रम मध्येच सोडल्यास त्याने न वापरलेल्या कालावधीचे शुल्क परत करावे लागेल. लागू असल्यास वसतिगृह आणि मेसचे शुल्कही १० दिवसांच्या आत परत करण्याची तरतूद आहे. प्रत्येक केंद्राला आपल्या संकेतस्थळावर शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता, शुल्क आणि शुल्क परताव्याचे धोरण जाहीर करावे लागेल.प्रस्तावित कायद्यातील दंडाची तरतूदही कठोर आहे. किरकोळ उल्लंघनासाठी १ लाख ते ५ लाख रुपये तर पुनरावृत्ती झाल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारता येईल.नोंदणीशिवाय कोचिंग सेंटर चालविणे, दिशाभूल करणारी किंवा खोटी जाहिरात करणे अथवा अल्पवयीन विद्यार्थ्याला प्रवेश देणे यांसारख्या गंभीर उल्लंघनांसाठी १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. याशिवाय संबंधित केंद्राचे निलंबन, बंद करणे किंवा नोंदणी रद्द करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते.मसुद्यात अंमलबजावणी यंत्रणेलाही व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. चौकशी अधिकारी कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश करून झडती घेऊ शकतील. कागदपत्रे आणि सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करण्याबरोबरच गरज पडल्यास परिसर सील करण्याचे अधिकारही त्यांना असतील.प्रत्येक चौकशीला न्यायालयीन कार्यवाही मानले जाणार आहे. तसेच POCSO कायदा किंवा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळासंदर्भातील कायद्यांतर्गत तक्रार आल्यास २४ तासांच्या आत कारवाई करणे कोचिंग सेंटरसाठी बंधनकारक असेल.

 

 

प्रस्तावित कायद्यात १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कोचिंग सेंटरमध्ये प्रवेश देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये किमान वयाची मर्यादा १६ वर्षे ठेवण्यात आली आहे. आसामच्या कायद्यातही केंद्राच्या १६ वर्षांच्या निकषाचे पालन करण्यात आले आहे.नीट-यूजी पेपरफुटीच्या घटनेनंतर सुमारे तीन महिन्यांनी महाराष्ट्र सरकारचा हा मसुदा समोर आला आहे. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या १३ आरोपींपैकी नऊ जण महाराष्ट्रातील आहेत. लातूर आणि पुणे ही राज्यातील दोन प्रमुख कोचिंग केंद्रे या तपासाच्या केंद्रस्थानी होती.प्रस्तावित कायदा सध्याच्या स्वरूपात लागू झाल्यास आकारमान, शिक्षक नियुक्ती, शुल्क, विद्यार्थ्यांचे कल्याण, दंड आणि अंमलबजावणीच्या अधिकारांच्या दृष्टीने तो देशातील सर्वाधिक व्यापक आणि कठोर कोचिंग नियमन कायद्यांपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे.