शाळांसाठी राजस्थानचा मेगा प्लॅन!

rajasthans mega plan for schools राजस्थानातील सरकारी शाळांच्या पायाभूत सुविधांना नवे रूप देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढील तीन वर्षांचा व्यापक आराखडा तयार केला आहे. २०२६-२७ ते २०२८-२९ या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने शाळांच्या इमारती, वर्गखोल्या, स्वच्छतागृहे आणि अन्य सुविधांचा विकास केला जाणार असून, या संपूर्ण योजनेसाठी सुमारे ₹१२,५०० कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

 

 

सरकारच्या नियोजनानुसार राज्यात ३,५८७ नवीन शाळा इमारती उभारण्यासाठी ₹२,४८७.७५ कोटी खर्च केले जाणार आहेत. याशिवाय ८३,७८३ नवीन वर्गखोल्यांसाठी ₹८,३७८.३० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तब्बल २२,५८९ शाळांमध्ये मोठ्या दुरुस्तीची कामे केली जाणार असून त्यासाठी ₹१,१२९.४५ कोटी खर्च होणार आहेत. तसेच १३,६१६ नवीन शौचालय संकुल उभारण्यासाठी ₹३४०.४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांच्या निर्देशानुसार राज्यातील सर्व ४१ जिल्ह्यांमध्ये शासकीय शाळांच्या इमारतींचे तांत्रिक सर्वेक्षण करण्यात आले. या पाहणीतून समोर आलेल्या गरजांच्या आधारे तीन वर्षांचा कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, मागील पाच वर्षांत शालेय पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे ₹२,२०० कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. सध्या विविध विकासकामांसाठी ₹३,००६.३४ कोटींची कामे मंजुरी किंवा निविदा प्रक्रियेत आहेत. त्यापैकी ५१८ नवीन शाळा इमारतींसाठी सुमारे ₹६२० कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली असून, १८१ इमारतींचे बांधकाम सुरू झाले आहे.

 

शाळांच्या विकासासाठी आमदार निधीचाही वापर केला जाणार आहे. प्रत्येक आमदाराला मिळणाऱ्या वार्षिक ₹५ कोटी निधीपैकी २० टक्के रक्कम शालेय पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून ८९४ नवीन शाळा इमारतींसाठी सुमारे ₹६०० कोटींचे प्रस्ताव नाबार्ड किंवा वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर २,९०६ नवीन वर्गखोल्यांसाठी सुमारे ₹३०० कोटींच्या कामांना मंजुरी देऊन ती सुरू करण्यात आली आहेत. मोठ्या दुरुस्ती आणि सुरक्षा कामांसाठी ₹५५० कोटी, तर शैक्षणिक, निवासी आणि विशेष सुविधांसाठी ₹९३६.३४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

जयपूरमधील रामपुरा-कांवरपुरा येथील शासकीय प्राथमिक शाळेच्या नवीन इमारतीचे काम १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. ही इमारत २०२५ मध्ये जीर्ण घोषित करण्यात आली होती. नवीन इमारतीसाठी डीएमएफटीकडून १.२ दशलक्ष रुपये आणि आमदार निधीतून ६ दशलक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

 

राज्य सरकारकडून शाळांना डिजिटल सुविधांनी सक्षम करण्यावरही भर दिला जात आहे. डिसेंबर २०२६ पर्यंत यासाठी सुमारे ₹१,०८७ कोटी खर्च केले जाणार आहेत. या अंतर्गत सुमारे ५,००० स्मार्ट वर्गखोल्या, ८०,००० टॅब्लेट आणि ७,००० आयसीटी लॅब उभारण्याचे नियोजन आहे.

 

शालेय शिक्षणात विज्ञान आणि विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या सुविधांनाही या आराखड्यात स्थान देण्यात आले आहे. ६१४ नवीन शाळा इमारती आणि २,७५० शाळांमध्ये मोठ्या दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत. २,२५६ विज्ञान प्रयोगशाळा कक्षांसाठी ₹५०७.६० कोटी, तर विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुविधांसाठी ₹४० कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय ५ वसतिगृहे, १३ डीआयईटी सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स आणि ७९ वसतिगृह इमारतींच्या विकासाची कामे केली जाणार आहेत. या प्रकल्पांसाठी ₹९३६.३४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील ५ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे ₹७५० कोटी खर्चून अटल केंद्रे उभारण्याचीही योजना आहे.