जरा लक्ष ठेवा बँक कर्मचाऱ्यांचा देशव्यापी संपाचा इशारा

bank strike 2026 युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने (UFBU) आपल्या प्रमुख प्रलंबित मागण्यांसाठी देशभरात टप्प्याटप्प्याने संप पुकारण्याची घोषणा केली आहे. बँक कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या UFBU ने पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू करणे आणि अर्थ मंत्रालयाची सुधारित कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना मागे घेणे, या दोन प्रमुख मागण्यांवर सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

 

 

या आंदोलनाची सुरुवात ११ सप्टेंबर रोजी एका दिवसाच्या देशव्यापी संपाने होणार आहे. त्यानंतर २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान सलग तीन दिवसांचा संप करण्यात येईल. या कालावधीत सरकारकडून तोडगा निघाला नाही, तर २६ ऑक्टोबरपासून अनिश्चितकालीन संप पुकारण्याचा इशारा UFBU ने दिला आहे.

पाच दिवसांचा कामाचा आठवडा लागू करण्याची मागणी बँक संघटनांनी मार्च २०२४ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या १२व्या द्विपक्षीय करारात आणि ९व्या संयुक्त टिपणात नमूद केली होती. सोमवार ते शुक्रवार या पाच दिवसांत दररोज ४० मिनिटांचा अतिरिक्त कामाचा वेळ वाढवून पाच दिवसांचे बँकिंग लागू करण्यास इंडियन बँक्स असोसिएशनने (IBA) मान्यता दिली होती. त्यासंदर्भातील शिफारसही सरकारकडे करण्यात आली होती. मात्र, प्रदीर्घ कालावधी उलटूनही सरकारने याबाबत अंतिम निर्णय घेतलेला नसल्याने बँक कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाने लागू केलेली नवीन PLI योजना भेदभाव करणारी असल्याचा आरोप UFBU ने केला आहे. नव्या नियमांनुसार स्केल IV आणि त्यापुढील अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक कामगिरीच्या आधारे तब्बल ३६५ दिवसांपर्यंतच्या पगाराइतके प्रोत्साहन मिळू शकते. याउलट सामान्य कर्मचारी आणि स्केल III पर्यंतच्या अधिकाऱ्यांना जास्तीत जास्त १५ दिवसांचाच लाभ मिळणार आहे. मूळ करारानुसार PLI योजना संपूर्ण बँकेच्या कामगिरीवर आधारित आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना समान पद्धतीने लागू होणे अपेक्षित होते, असा संघटनांचा दावा आहे.

पाच दिवसांचा आठवडा आणि PLI योजनेव्यतिरिक्त निवृत्तीवेतनात सुधारणा (Pension Updation), सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एकसमान महागाई भत्ता सूत्र आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील (NPS) कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा (OPS) पर्याय देण्याची मागणीही संघटनांनी केली आहे. सरकारी बँकांचे सार्वजनिक स्वरूप कायम ठेवणे तसेच लहान ठेवीदारांना महागाईच्या प्रमाणात योग्य परतावा मिळावा, या मुद्द्यांकडेही UFBU ने लक्ष वेधले आहे.सध्या PLI योजनेशी संबंधित वाद दिल्ली उच्च न्यायालय आणि मुख्य कामगार आयुक्तांकडे प्रलंबित आहे. संप टाळण्यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून मागण्यांवर तोडगा काढला नाही, तर आगामी सणासुदीच्या काळात देशभरातील बँकिंग सेवा मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.