हुंडा छळाच्या तक्रारींत ५.७ टक्के वाढ

dowry harassment मुंबईत २०२६च्या पहिल्या सहामाहीत विवाहित महिलांच्या हुंड्यासाठी होणाऱ्या मानसिक आणि शारीरिक छळाच्या तक्रारींमध्ये ५.७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. मुंबई पोलिसांच्या ३० जून २०२६पर्यंतच्या ताज्या गुन्हेगारी आकडेवारीनुसार, यंदाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत हुंडा छळाचे २६० गुन्हे दाखल झाले असून, गेल्या वर्षी याच कालावधीत ही संख्या २४६ होती. मात्र, तक्रारींच्या संख्येत वाढ होत असतानाच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये दिलासादायक घट नोंदवली गेली आहे.

 

 

हुंड्याशी संबंधित आत्महत्यांची प्रकरणे गेल्या वर्षीच्या पाचवरून यंदा तीनवर आली आहेत. त्याचप्रमाणे हुंड्यासाठी महिलांची हत्या किंवा संशयास्पद मृत्यू होण्याच्या, अर्थात हुंडाबळीच्या, घटना तीनवरून एकवर आल्या आहेत. एका वेबसाईटच्या अहवालानुसार, गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये झालेली ही घट पोलिसांच्या प्रयत्नांचे सकारात्मक चित्र दर्शवते.

 

 

हुंड्याव्यतिरिक्त इतर कौटुंबिक किंवा dowry harassment वैयक्तिक कारणांवरून विवाहित महिलांचा होणारा शारीरिक आणि मानसिक छळही कमी झाला आहे. अशा प्रकरणांची संख्या गेल्या वर्षीच्या २५३वरून यंदा २२७वर आली आहे. यासंदर्भात ‘फ्री प्रेस जर्नल’ने वृत्त दिले आहे.महिलांविरोधातील इतर काही गुन्ह्यांमध्येही यंदा घट झाल्याचे पोलिसांच्या आकडेवारीतून दिसून येते. मुंबईतील बलात्काराच्या घटना ४७६वरून ४५६वर आल्या असून, त्यापैकी ४४१ प्रकरणांचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आले आहे. महिलांचा विनयभंग करण्याच्या घटनांमध्येही घट झाली असून, हा आकडा १,२९४वरून १,१४१वर आला आहे. महिला आणि मुलींच्या अपहरणाच्या प्रकरणांची संख्या ७२०वरून ६६९पर्यंत खाली आली आहे.

मात्र, लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून लैंगिक शोषण करण्याच्या गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. अशा प्रकरणांची संख्या गेल्या वर्षीच्या १२६वरून यंदा थेट १७९वर पोहोचली आहे.दरम्यान, हुंडा छळाच्या तक्रारींमध्ये झालेली ५.७ टक्क्यांची वाढ ही प्रत्यक्ष अत्याचारांमध्ये झालेली वाढ नसून महिलांमध्ये वाढलेली कायदेशीर जनजागृतीही त्यामागे कारणीभूत असल्याचे तज्ज्ञ आणि पोलीस अधिकाऱ्यांचे मत आहे. मुंबई पोलिसांचे तसेच महिला मदत कक्षांचे कार्य आणि कायद्याबाबतची वाढती जागरूकता यामुळे पीडित महिला आता न घाबरता पुढे येऊन तक्रारी नोंदवत आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यांची नोंद वाढत असली, तरी कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होत असल्याचे चित्र या आकडेवारीतून समोर येत आहे.