हिंदू विवाह कायदा, १९५५

उत्तर : हिंदू धर्मातील विवाह, विवाहाची वैधता, वैवाहिक हक्क, घटस्फोट, न्यायालयीन विभक्तता आणि इतर वैवाहिक बाबींचे कायदेशीर नियमन करण्यासाठी (Hindu Marriage Act, 1955) हा केंद्रीय कायदा करण्यात आला.

 

 

 

 

उत्तर: हा कायदा मुख्यतः हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख व्यक्तींना लागू होतो. तसेच काही परिस्थितीत हिंदू कायद्याच्या अधीन असलेल्या इतर व्यक्तींनाही तो लागू होऊ शकतो.

उत्तर: विवाहाच्या वेळी पक्षकाराचा पती किंवी पत्नी जिवंत नाही, अशा स्थितीत. दोन्ही पक्ष वैध संमती देण्यास सक्षम असावेत. पक्षकार निषिद्ध नातेसंबंधाच्या मर्यादेत नसावेत, पक्षकार सपिंड नात्यात नसावेत.

 

 

उत्तर: हिंदू विवाह अधिनियमातील कलम ३(फ) नुसार विशिष्ट पिढ्यांपर्यंतच्या रक्तसंबंधावर आधारित नातेसंबंधाला सपिंड नाते म्हणतात. अशा नात्यातील व्यक्तींमध्ये विवाह करण्यास सामान्यतः कायद्याने मनाई आहे, मात्र वैध प्रथेने परवानगी दिली असल्यास अपवाद लागू होऊ शकतो. निषिद्ध नातेसंबंधामध्ये जवळचे रक्तसंबंध, पूर्वज-वंशज संबंध आणि काही विशिष्ट कौटुंबिक नातेसंबंधांचा समावेश होतो. अशा व्यक्तींमध्ये विवाह सामान्यतः वैध ठरत नाही.

उत्तर: कलम ७ नुसार विवाह पक्षकारांच्या रूढी व प्रथांनुसार पार पाडला जाऊ शकतो. ज्या प्रथेनुसार सप्तपदी विवाहाचा आवश्यक भाग आहे, ती विधी पूर्ण केल्यानंतर विवाह पूर्ण आणि बंधनकारक होतो.

उत्तर: कलम ८ नुसार राज्य सरकार विवाह नोंदणीसाठी नियम करू शकते. विवाहाची नोंदणी केल्यामुळे विवाहाचा पुरावा उपलब्ध होण्यास मदत होते. विवाह नोंदणीची आवश्यकता आणि प्रक्रिया राज्याच्या नियमांनुसार बदलू शकते.

उत्तर: कलम ११ नुसार कलम ५ मधील काही मूलभूत अटींचे उल्लंघन झाल्यास विवाह शून्य ठरू शकतो. उदाहरणार्थ, विवाहाच्या वेळी एखाद्या पक्षाचा जिवंत पती किंवा पत्नी असल्यास केलेला दुसरा विवाह शून्य ठरतो.

उत्तर: कलम १२ नुसार काही परिस्थितीत विवाह सुरुवातीपासून आपोआप शून्य नसतो; मात्र संबंधित पक्ष न्यायालयाकडून विवाह रद्द करून घेऊ शकतो. उदाहरणार्थ, संमती जबरदस्ती किंवा फसवणुकीने मिळवली गेली असल्यास विशिष्ट कायदेशीर अटींच्या अधीन विवाह रद्द करण्याची मागणी करता येते.

उत्तर: कलम १० अंतर्गत न्यायालयीन विभक्ततेचा आदेश मिळाल्यानंतर पती-पत्नीला एकत्र राहण्याचे वैवाहिक कर्तव्य राहत नाही. मात्र विवाह तत्काळ संपुष्टात येत नाही. योग्य परिस्थितीत नंतर न्यायालयीन आदेशाने विवाह विच्छेदाची मागणी करता येते.

उत्तर: घटस्फोट म्हणजे वैध विवाहाचे कायदेशीररीत्या विघटन होय. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम १३ मध्ये घटस्फोटासाठी विविध कारणे दिली आहेत.

उत्तर: कलम १३ अंतर्गत प्रमुख कारणांमध्ये— व्यभिचार ,क्रूरता, परित्याग, धर्मांतर, काही विशिष्ट मानसिक विकार किंवा वैधानिकदृष्ट्या संबंधित परिस्थिती

संसर्गजन्य आजाराबाबतची पूर्वीची तरतूद, संन्यास घेणे, सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ जिवंत असल्याचा पुरावा नसणे.

उत्तर: कलम १३-ब अंतर्गत पती-पत्नी दोघेही विवाहसंबंध संपवण्यास सहमत असल्यास (Mutual Consent Divorce) घेता येतो. त्यासाठी कायद्यातील आवश्यक अटी पूर्ण करून न्यायालयात संयुक्त याचिका दाखल केली जाते.

उत्तर: कोणताही वैध कारण नसताना आणि दुसऱ्या पक्षाच्या इच्छेविरुद्ध पती किंवा पत्नीने वैवाहिक सहजीवन सोडून देणे म्हणजे परित्याग. कलम १३ अंतर्गत आवश्यक कालावधी व इतर कायदेशीर अटी पूर्ण झाल्यास हा घटस्फोटाचा आधार ठरू शकतो.

उत्तर: कलम २४ अंतर्गत न्यायालयात प्रकरण चालू असताना पती किंवा पत्नीला, स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी पुरेसे स्वतंत्र उत्पन्न नसल्यास, अंतरिम आणि कायदेविषयक लढा देण्यासाठी खर्च मिळू शकतात. कलम २५ अंतर्गत न्यायालय परिस्थितीनुसार कायमस्वरूपी पोटगी देऊ शकते.

उत्तर: पती किंवा पत्नीने कोणतेही योग्य कारण नसताना दुसऱ्याच्या सहवासातून स्वतःला दूर केले असल्यास, पीडित पक्ष न्यायालयात वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी याचिका दाखल करू शकतो.

उत्तर: कलम १५ नुसार विवाहविच्छेदाचा आदेश झाल्यानंतर आणि अपील करण्याचा अधिकार नसल्यास किंवा अपीलची मुदत संपल्यानंतर अथवा अपील फेटाळल्यानंतर, संबंधित व्यक्ती कायद्यानुसार पुन्हा विवाह करू शकते.

उत्तर: कलम २६ नुसार न्यायालय अल्पवयीन मुलांचा ताबा, पोटगी आणि शिक्षण या बाबत योग्य आदेश देऊ शकते. या निर्णयात मुलांच्या कल्याणाला प्रमुख महत्त्व दिले जाते.

उत्तर: या कायद्यामुळे हिंदू विवाहसंस्थेला स्पष्ट कायदेशीर चौकट मिळाली. विवाहाच्या अटी, विवाहाची वैधता, विवाह नोंदणी, वैवाहिक हक्क, न्यायालयीन विभक्तता, घटस्फोट, पोटगी आणि मुलांच्या ताब्याबाबत कायदेशीर उपाय उपलब्ध झाले. त्यामुळे कौटुंबिक वादांचे न्यायालयीन पद्धतीने निराकरण करण्यास मदत होते.