जिल्हा परिषदेच्या सर्व मालमत्ता नगरपंचायतीकडे तत्काळ हस्तांतरित करा

zilla parishad properties शहराला ग्रामपंचायतीचा दर्जा बदलून नगरपंचायत मिळून तब्बल ११ वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. मात्र, अद्यापही शहरातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा, व्यापारी कॉम्प्लेस, आठवडी बाजार आणि इतर महत्त्वाची मालमत्ता नगरपंचायतीकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली नाही. या हस्तांतरणाअभावी नगरपंचायतीच्या कारभारात अडथळे येत असून, आर्थिक उत्पन्नाचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणी तत्काळ पावले उचलून या सर्व मालमत्ता नगरपंचायतीकडे सोपवाव्यात, अशी मागणी नगरसेवक गजानन सारसकर यांनी केली आहे.

 

 

 

 

 

मालेगाव नगरपंचायतीच्या वतीने या मालमत्ता हस्तांतरणाचा ठराव बहुमताने संमत करून जिल्हा परिषदेकडे रीतसर प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. परंतु, दीर्घ कालावधी उलटूनही जिल्हा परिषद यावर प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. या दुर्लक्षामुळे नगरपंचायतीला आपल्या हक्काच्या उत्पन्नापासून वंचित राटाते लागत असून, शहराच्या विकासकामांना गती देण्यात मर्यादा येत आहेत. या गंभीर समस्येकडे राज्याच्या वरिष्ठ पातळीवर लक्ष वेधण्यासाठी आमदार भावना गवळी यांनी नुकतीच ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची भेट घेतली.zilla parishad properties यावेळी त्यांनी मालेगाव नगरपंचायत हद्दीतील जिल्हा परिषदेच्या सर्व मालमत्ता तातडीने हस्तांतरित कराव्यात, अशा मागणीचे विशेष निवेदन मंत्र्यांना सुपूर्द केले.

नगरपंचायतीच्या आर्थिक, बळकटीकरणा साठी आणि शहरातील स्थानिक विकासाला चालना देण्यासाठी या मालमत्ता नगरपंचायतीच्या ताब्यात येणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या प्रकरणी तातडीने दखल घेऊन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा नगरसेवक गजानन सारसकर यांनी व्यक्त केली आहे.