म्यानमारचा रक्तरंजित संघर्ष आणि जगाचे मौन

myanmars-bloody-conflict म्यानमारमध्ये 2021 मध्ये लष्कराने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर देशातील राजकीय संघर्षाने हिंसक रूप धारण केले. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारला हटवून लष्करी राजवट स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर देशाच्या विविध भागांमध्ये लष्कराविरोधात सशस्त्र प्रतिकार उभा राहिला. अनेक वांशिक सशस्त्र संघटनांनीही आपल्या प्रभावक्षेत्रात लष्कराशी संघर्ष सुरू केला. परिणामी, म्यानमार आज दीर्घकाळ चाललेल्या गृहयुद्धात अडकला आहे. या संघर्षात सर्वाधिक भरडला जात आहे तो सामान्य नागरिक. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘इंडिपेंडंट इन्व्हेस्टिगेटिव्ह मेकॅनिझन फॉर म्यानमार’ या संस्थेच्या वर्षभराच्या तपासात लष्कराकडून हवाई हल्ले वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः निवडणुकांच्या आधी आणि नंतर हवाई कारवायांमध्ये वाढ झाली. लोकांना मनमानी पद्धतीने ताब्यात घेणे, छळ करणे, लैंगिक हिंसा आणि इतर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनांची नोंदही तपासात झाली आहे.

 

युद्धात नागरिकांचे संरक्षण करण्याचे आंतरराष्ट्रीय  कायद्याचे मूलभूत तत्त्व अशा घटनांमुळे धोक्यात आले आहे. या तपासातील सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे ‘डबल-टॅप’ हवाई हल्ल्यांचा उल्लेख. एखाद्या ठिकाणी पहिला हल्ला केल्यानंतर काही वेळाने त्याच ठिकाणी पुन्हा हल्ला करणे आणि पहिल्या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांना मदत करण्यासाठी धावणारे नागरिक किंवा बचावकार्य करणाऱ्यांना दुसऱ्या हल्ल्यात लक्ष्य करणे, ही पद्धत अत्यंत अमानवी आहे. युद्धात शत्रूच्या लष्करी तळाला लक्ष्य करण्याचा दावा केला जाऊ शकतो, पण जखमींना मदत करणाऱ्या लोकांवर हल्ला करण्याचे समर्थन कोणत्याही सभ्य समाजाला करता येणार नाही.

 

म्यानमारच्या लष्कराने हवाई हल्ल्यांसाठी आता तुलनेने कमी खर्चातील साधनांचा वापर वाढवल्याचे संयुक्त राष्ट—ांच्या तपासातून समोर आले आहे. मोटरवर चालणारे पॅराग्लायडर, जाइरोकॉप्टर आणि ड्रोन यांचा वापर होत आहे. या साधनांमुळे पारंपरिक लढाऊ विमानांच्या तुलनेत कमी खर्चात हवाई कारवाया करता येतात, परंतु तंत्रज्ञान स्वस्त झाले म्हणून त्यातून होणाऱ्या मानवी हानीचे गांभीर्य कमी होत नाही. पॅरामोटरचा वापर तर अधिक चिंताजनक आहे. काही घटनांमध्ये लक्ष्याजवळ पोहोचल्यानंतर पायलट इंजिन बंद करून आवाज न करता हवेतून पुढे सरकत असल्याचे तपासात सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे जमिनीवरील नागरिकांना हल्ल्याची पूर्वसूचना मिळण्याची शक्यता कमी होते. युद्धाच्या तंत्रज्ञानात हा बदल लष्करीदृष्ट्या प्रभावी ठरू शकतो; पण नागरिकांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने तो अधिक भयावह आहे. म्यानमारच्या रखाईन प्रांतातील परिस्थिती या संकटाचे आणखी एक उदाहरण आहे. तेथे लष्कराविरोधात लढणाऱ्या अराकान आर्मीने ऑगस्टच्या पहिल्या अकरा दिवसांमध्ये झालेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये सुमारे २० नागरिक ठार आणि २२ जखमी झाल्याचा दावा केला आहे. एका हल्ल्यात आठ विमानांनी जवळपास तासभर बॉम्बफेक केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या दाव्यांची स्वतंत्र पडताळणी कठीण असली, तरी संयुक्त राष्ट—ांच्या तपासातून हवाई हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्याचे व्यापक चित्र समोर येते, ही बाब दुर्लक्षित करता येणार नाही.

म्यानमारची लष्करी राजवट मात्र अशा आरोपांवर मौन बाळगत आहे. यापूर्वी लष्कराने आपण केवळ वैध लष्करी लक्ष्यांवर हल्ले करतो, असा दावा केला आहे. सरकारविरोधी सशस्त्र गटांना दहशतवादी संबोधून त्यांच्या विरोधातील कारवाईचे समर्थनही करण्यात आले आहे; परंतु युद्धातील प्रत्येक पक्ष स्वतःच्या कारवाईला योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न करतो, म्हणूनच स्वतंत्र तपास आणि पुराव्यांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. संयुक्त राष्ट्रांच्या तपास यंत्रणेने १६०० हून अधिक स्रोत आणि साक्षीदारांकडून पुरावे गोळा केल्याचे म्हटले आहे. या पुराव्यांचा वापर भविष्यात जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी होऊ शकतो. ही बाब महत्त्वाची आहे. कारण युद्ध संपले, तरी गुन्ह्यांचा हिशेब संपत नाही. न्यायाची प्रक्रिया उशिरा सुरू झाली तरी ती सुरू होणे आवश्यक असते. म्यानमारमधील संकटाचा आणखी एक गंभीर पैलू म्हणजे नागरिकांच्या जीविताचे होत असलेले अवमूल्यन. हजारो नागरिक मारले गेले, हजारो लोक तुरुंगात डांबले गेले आणि लाखो लोक विस्थापित झाले, तरीही संघर्ष थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. एखाद्या देशात हिंसा दीर्घकाळ सुरू राहते, तेव्हा समाजातील सामान्य जीवनाची संकल्पनाच नष्ट होऊ लागते. शाळा, रुग्णालये, बाजारपेठा, घरे आणि धार्मिक स्थळे यांचे संरक्षण दुय्यम ठरते. मुलांचे शिक्षण थांबते, आरोग्य व्यवस्था कोसळते आणि संपूर्ण पिढी हिंसेच्या सावलीत वाढते.

म्यानमारच्या संकटाकडे जगाने केवळ अंतर्गत राजकीय संघर्ष म्हणून पाहणे धोकादायक आहे. हा प्रश्न दक्षिण-पूर्व आशियाच्या स्थैर्याशी जोडलेला आहे. म्यानमारची भौगोलिक स्थिती भारत, चीन, बांगलादेश आणि थायलंडच्या जवळ आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या अस्थिरतेमुळे निर्वासितांचा प्रश्न, सीमावर्ती सुरक्षा, अमली पदार्थांची तस्करी, शस्त्रांची अवैध वाहतूक आणि संघटित गुन्हेगारी वाढू शकते. भारतासाठी म्यानमारचा प्रश्न विशेष महत्त्वाचा आहे. भारताची म्यानमारशी लांब भूसीमा आहे. ईशान्य भारतातील सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन आणि प्रादेशिक संपर्क प्रकल्पांसाठी म्यानमारचे स्थैर्य आवश्यक आहे. भारताचा ‘ॲक्ट ईस्ट’ दृष्टिकोन आणि आग्नेय आशियाशी वाढणारे आर्थिक संबंध यांच्यासाठीही म्यानमार हा महत्त्वाचा दुवा आहे. त्यामुळे भारताला म्यानमारमधील परिस्थितीकडे केवळ मानवी हक्कांच्या किंवा केवळ सुरक्षेच्या चष्म्यातून पाहून चालणार नाही. दोन्ही बाबींचा समतोल साधावा लागेल; मात्र याचा अर्थ मानवाधिकारांच्या उल्लंघनांकडे दुर्लक्ष करणे असा होऊ शकत नाही. सार्वभौमत्वाचा आदर करणे आणि मानवाधिकारांचे संरक्षण करणे हे परस्परविरोधी मुद्दे नाहीत. एखाद्या देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे तत्त्व महत्त्वाचे आहे; परंतु युद्धगुन्हे आणि मानवतेविरुद्ध गुन्हे घडत असल्यास आंतरराष्ट्रीय समुदायाने किमान नैतिक आणि राजनैतिक दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे.

 

म्यानमारमधील संघर्षाने आणखी एक धडा दिला आहे. आधुनिक युद्धात तंत्रज्ञान जसजसे स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होत आहे, तसतसे त्याचा गैरवापर करण्याची शक्यताही वाढत आहे. ड्रोन आणि कमी खर्चातील हवाई साधने पूर्वी केवळ मोठ्या लष्करी शक्तींच्या हातात होती. आता तुलनेने लहान गटांनाही अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करता येतो. भविष्यात जगाला अशा युद्धतंत्राच्या नियंत्रणासाठी नवे आंतरराष्ट्रीय नियम तयार करावे लागतील; परंतु नियमांपेक्षा महत्त्वाचा आहे तो राजकीय तोडगा. म्यानमारमध्ये केवळ लष्करी विजयातून स्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे. देशातील विविध वांशिक गट, लोकशाही शक्ती आणि लष्करी राजवट यांच्यात राजकीय संवादाशिवाय दीर्घकालीन शांतता शक्य नाही. बंदुकीच्या जोरावर एखाद्या प्रदेशावर नियंत्रण मिळवता येते; परंतु त्या प्रदेशातील लोकांचा विश्वास जिंकता येत नाही. आज म्यानमारच्या सामान्य नागरिकाला राजकीय घोषणांपेक्षा सुरक्षित जीवन हवे आहे. त्याला घर, अन्न, शिक्षण, आरोग्य आणि भीतिमुक्त भविष्य हवे आहे. जगातील महासत्ता आणि प्रादेशिक शक्तींनी या मानवी वास्तवाकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. म्यानमारमधील हवाई हल्ल्यांचे वाढते प्रमाण आणि नागरिकांच्या मृत्यूच्या घटना ही केवळ एका देशातील हिंसेची बातमी नाही. ती आधुनिक जगाच्या सामूहिक अपयशाचीही परीक्षा आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या तपासातून पुरावे गोळा होत आहेत; पण पुरावे गोळा करणे ही सुरुवात आहे. त्यानंतर जबाबदारी निश्चित करणे, पीडितांना न्याय मिळवून देणे आणि हिंसा थांबवण्यासाठी राजनैतिक दबाव निर्माण करणे ही खरी गरज आहे.

म्यानमारच्या आकाशातून बॉम्ब पडत असताना जगाने केवळ आकडे मोजत राहणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्येक आकड्यामागे एक कुटुंब, एक घर, एक स्वप्न आणि एका निरपराध व्यक्तीचे आयुष्य असते. युद्धाचे सर्वांत मोठे सत्य हेच आहे, की रणांगणावर विजयाची भाषा करणाऱ्यांच्या सावलीत सामान्य माणूस पराभूत होत असतो. म्हणूनच म्यानमारला आज सर्वांत जास्त गरज आणखी शस्त्रांची नव्हे, तर संवादाची आहे. राजकीय तोडग्याची आणि न्यायाची आहे. जगाने हे समजून न घेतल्यास म्यानमारमधील संघर्ष आणखी रक्तरंजित होत राहील आणि त्याची किंमत पुढील अनेक पिढ्यांना मोजावी लागेल.

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)