२०३४ची वाट नको! २०२९मध्येच ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’?

One Nation, One Election as early as 2029 देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ संकल्पनेवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ही व्यवस्था २०३४पर्यंत लांबवण्याची गरज नसून २०२९मध्येच लोकसभा आणि २२ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकत्र घेणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे. विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे विकासकामांवर परिणाम होऊ नये, यासाठी ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

 

हरिद्वारमध्ये संतांच्या मेळाव्याला संबोधित करताना चौहान यांनी निवडणुका या विकासाच्या मार्गातील अडथळा ठरू नयेत, अशी भूमिका मांडली. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’साठी प्रयत्नांना वेग येत असतानाच हरिद्वारमधील संतांच्या मेळाव्यातही यासंदर्भात ठराव करण्यात आला आहे.२०२९मध्ये लोकसभा आणि २२ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शक्यतेवर सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. या २२ राज्यांपैकी १६ राज्यांमध्ये सध्या एनडीएची सरकारे आहेत, तर सहा राज्यांमध्ये भारत आघाडीची सरकारे आहेत.

 

 

मात्र, २०२९मध्ये सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका त्यांच्या नियोजित वेळेआधी घ्याव्या लागतील. उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि मणिपूरमध्ये २०२७मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांनंतर सरकारांचा कार्यकाळ २०३२पर्यंत राहणार असल्याने २०२९मध्ये निवडणुका घेण्यासाठी त्या तीन वर्षे आधी घ्याव्या लागतील.याचप्रमाणे कर्नाटक, तेलंगणा, मेघालय, नागालँड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि त्रिपुरा या आठ राज्यांमध्ये २०२८मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांचा कार्यकाळ २०३३पर्यंत असणार असल्याने २०२९मध्ये एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी तेथे चार वर्षे आधी निवडणुका घ्याव्या लागतील.

 

 

भारतासाठी एकाच वेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याची संकल्पना नवीन नाही. स्वातंत्र्यानंतर १९६७पर्यंत देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्यात आल्या होत्या. १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७मध्ये दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्या. मात्र, राज्यांची पुनर्रचना आणि अन्य राजकीय कारणांमुळे पुढे निवडणुकांचे वेळापत्रक वेगवेगळे झाले.दरम्यान, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ विधेयकावर दिल्लीत संयुक्त संसदीय समितीची (JPC) बैठक सुरू आहे. या बैठकीला काँग्रेसच्या प्रियांका गांधी, पी. चिदंबरम आणि सुरजेवाला यांच्यासह अनेक नेते उपस्थित आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यादेखील बैठकीसाठी दाखल झाल्या आहेत. बैठकीपूर्वी JPCचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी यांनी इच्छाशक्ती असल्यास सर्व काही शक्य असल्याचे म्हटले. सरकारचा उद्देश केवळ निवडणुकांची संख्या कमी करणे नसून लोकशाही व्यवस्था अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि उत्तरदायी करणे हा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.