राज्यातील अवैध पॅथॉलॉजी लॅबची माहिती सादर करा

high-court  संपूर्ण महाराष्ट्रातील ’अवैध व बोगस पॅथॉलॉजी लॅब’ विरोधात तातडीने कठोर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीकरिता दाखल फौजदारी जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत. सोमवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

 

 

राज्यातील अवैध पॅथॉलॉजी लॅबविरोधात थेट कारवाई करण्याचा विशेष अधिकार पोलिसांना नाही. आरोग्य विभागाने चौकशी करून अहवाल पोलिसांकडे दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्राव्दारे मागील सुनावणीत यवतमाळ जिल्हा पोलिस अधीक्षक कुमार चिंथा यांनी उच्च न्यायालयाला दिली होती. आरोग्य विभागाच्या अहवालानंतरच अवैधरित्या चालवल्या जाणाऱ्या खासगी पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळांवर कारवाई करण्याचा अधिकार हा आरोग्य विभागाकडे असल्याचे न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले होते. गुन्हा नोंदविणे व तपास करणे ही पोलिसांची कायदेशीर जबाबदारी असली तरी अशा तांत्रिक बाबींमध्ये आरोग्य विभागाने प्रथम चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

 

अवैध पॅथॉलॉजी लॅबविरोधात थेट कारवाई करण्याचा विशेष अधिकार पोलिसांना नाही. संबंधित आरोग्य विभागाने चौकशी करून अहवाल पोलिसांकडे दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करण्यात येईल. याचिकेत नमूद केल्यानुसार रुग्णांच्या जीवावर परिणाम करणाऱ्या या अवैध लॅबबद्दल प्रतिवादींना माहिती देऊनही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे दिगांबर पाचगडे यांनी फौजदारी जनहित याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट—ातील सर्व प्रयोगशाळांची तपासणी करण्याचे निर्देश द्यावेत आणि ज्या लॅब्समध्ये पॅथॉलॉजिस्टच्या अनुपस्थितीत अहवाल तयार केले जातात, किंवा पात्र आणि वैद्यकीय परिषद नोंदणीकृत पॅथॉलॉजिस्ट, मायक्रोबायोलॉजिस्ट किंवा बायोकेमिस्ट यांच्या सहीशिवाय अहवाल दिले जातात, अशा अवैध लॅब्सवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. याचिकाकत्यार्ने स्वत:ची बाजू मांडली. तसेच सरकारतर्फे अ‍ॅड. नितीन राव यांनी बाजू मांडली.