बिहारमध्ये विद्यार्थी आक्रमक; मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे मोर्चा

bihar student protest बिहारमधील शैक्षणिक भरती प्रक्रिया आणि परीक्षा पद्धतीतील कथित अनियमितता तसेच प्रश्नपत्रिका फुटीच्या आरोपांवरून विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष आता उफाळून आला आहे. पाटण्यातील गर्दनीबाग येथे गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या १५ प्रमुख मागण्यांच्या आंदोलनाला अधिक तीव्र करण्यासाठी ‘छात्र-युवा संघर्ष मोर्चा’च्या नेतृत्वाखाली हजारो विद्यार्थी आणि तरुण रस्त्यावर उतरले. मंगळवारी आंदोलकांनी थेट बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानाला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी जेपी गोलंबर परिसरात आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये जोरदार झटापट झाली.

 

 

मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी सुरक्षा बॅरिकेड्स लावले होते. मात्र, आंदोलकांनी हे बॅरिकेड्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. जमावाला रोखताना पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये तुंबळ झटापट झाली. आपल्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेले आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका विद्यार्थी नेत्यांनी घेतली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागे अनेक महत्त्वाच्या मागण्या आहेत. ७० वी BPSC परीक्षा पूर्णपणे रद्द करून पारदर्शक वातावरणात नव्याने परीक्षा घेण्यात यावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय BPSC TRE-4 प्रक्रियेसाठी पूर्वीप्रमाणे एकत्रित परीक्षा घेण्यात यावी आणि परीक्षांमधील निगेटिव्ह मार्किंगची पद्धत तातडीने बंद करण्यात यावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे.

गुणवंत उमेदवारांच्या हितासाठी ‘One Candidate, One Result’ हे धोरण लागू करावे, BSSC भरतीमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे अतिरिक्त गुण अर्थात वेटेज रद्द करावे, तसेच CGL-4, BSO आणि AEDO परीक्षांच्या अधिकृत तारखा लवकर जाहीर कराव्यात, अशी मागणीही आंदोलकांनी केली आहे. यासोबतच कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांऐवजी कायमस्वरूपी रोजगाराची हमी देणारे ‘डोमिसाईल’ अर्थात स्थानिक रहिवासी धोरण तातडीने लागू करावे, अशी विद्यार्थ्यांची भूमिका आहे.

विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार,bihar student protest  प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या प्राथमिक चर्चेत त्यांच्या मागण्या राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. शिक्षण विभागाशी संबंधित मागण्यांवर प्रशासनाने सकारात्मक विचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, मागण्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत किंवा मुख्यमंत्री यांच्याशी थेट चर्चा होईपर्यंत नियोजित आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा विद्यार्थी नेत्यांनी दिला आहे. राज्यभरातील सर्व परीक्षार्थी आणि तरुणांनी या आंदोलनात पूर्ण ताकदीने सहभागी व्हावे, असे आवाहनही मोर्चाकडून करण्यात आले आहे.दरम्यान, विद्यार्थ्यांमधील वाढता रोष लक्षात घेऊन बिहार सरकारने परिस्थिती हाताळण्यासाठी काही प्रशासकीय निर्णय घेतले आहेत. परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि स्वच्छता आणण्याच्या उद्देशाने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा ही समिती सविस्तर आढावा घेणार आहे.

याशिवाय BPSC TRE-4 भरतीसाठी अधिकृत अधिसूचनाही सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी मागण्यांवर ठोस अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे.