बांके बिहारी मंदिरातील देणग्यांवर डोळा नको!

donations at Banke Bihari Templ वृंदावन येथील बांके बिहारी मंदिरातील भाविकांच्या देणग्या आणि मंदिराच्या निधीच्या व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. भाविकांनी अर्पण केलेली प्रत्येक रक्कम प्रथम देवतेच्या खजिन्यात जमा झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच अर्पणाच्या रकमेचा गैरवापर होऊ देणार नाही, असा कडक इशाराही न्यायालयाने दिला.न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, भाविकांकडून मिळणाऱ्या देणग्या मंदिराच्या अधिकृत ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून किंवा दानपेट्यांच्या माध्यमातून थेट मंदिराच्या खात्यात जमा होणे आवश्यक आहे. कोणताही सेवक, पुजारी किंवा मंदिराशी संबंधित व्यक्ती ही रक्कम स्वतःकडे ठेवू शकणार नाही. भाविकांनी दिलेली देणगी ही देवतेसाठी असून त्यावर प्राथमिक हक्क देवतेचाच असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

 

 

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग यांनी मंदिराच्या व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवणाऱ्या उच्चाधिकार समितीचा सद्यस्थिती अहवाल न्यायालयात सादर केला. यावेळी मंदिराशी संबंधित काही छायाचित्रेही न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली. मंदिराच्या व्यवस्थापनासंदर्भात गंभीर बाबी असल्याचे सांगत त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिर व्यवस्थापन समितीला देणगी व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. मंदिरात जमा होणाऱ्या प्रत्येक देणगीची व्यवस्थित नोंद ठेवण्यासाठी योग्य यंत्रणा तयार करण्यासही सांगण्यात आले आहे. देणग्यांमध्ये फसवणूक किंवा गैरव्यवहाराला वाव मिळणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

 

 

देणग्या मंदिराच्या तिजोरीपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्याचा किंवा देणगी व्यवस्थेत अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न गंभीरपणे घेतला जाईल, असा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने सेवक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यामुळे मंदिरातील अर्पणांच्या व्यवस्थापनाबाबत आता अधिक काटेकोरपणा अपेक्षित आहे. मंदिराच्या निधीतून मालमत्ता खरेदी करण्याच्या प्रस्तावांबाबतही न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. मंदिराच्या पैशातून कोणतीही मालमत्ता खरेदी करण्याचा प्रस्ताव असल्यास त्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावी लागणार आहे. तसेच न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच असा व्यवहार पुढे नेता येणार आहे. त्यामुळे मंदिराच्या निधीचा वापर आणि मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारांवरही आता न्यायालयाचे थेट लक्ष राहणार आहे.