अमेरिकेतील नोकरी महागणार!

H-1B visa fee hike अमेरिकेतील नोकरी आणि करिअरच्या संधींच्या शोधात असलेल्या भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या प्रस्तावामुळे चिंता वाढली आहे. अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) एच-१बी व्हिसासाठी तब्बल १,०३,२६५ डॉलर्स शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास अमेरिकेत काम करण्याची इच्छा असलेल्या परदेशी नागरिकांसह मोठ्या संख्येने भारतीय व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांवर आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.DHS ने हा प्रस्ताव फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रसिद्ध केला आहे. विशेष म्हणजे, प्रस्तावित शुल्क केवळ अमेरिकेबाहेरून अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींनाच लागू होणार नसून, बहुतांश नवीन एच-१बी व्हिसा अर्जांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. अंतिम मंजुरी मिळाल्यास हे शुल्क कायमस्वरूपी लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. ट्रम्प प्रशासन या वर्षाच्या अखेरपर्यंत या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप देण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

 

 

 

यापूर्वी सप्टेंबर २०२५ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-१बी व्हिसासाठी १,००,००० डॉलर्स शुल्काचा प्रस्ताव जाहीर केला होता. त्यानंतर या वर्षी जूनमध्ये एका अमेरिकन न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती २१ सप्टेंबर रोजी संपणार आहे. आता त्यानंतर DHS कडून १,०३,२६५ डॉलर्स शुल्काचा स्वतंत्र प्रस्ताव समोर आला आहे. अमेरिकेच्या कायदेशीर स्थलांतर व्यवस्थेचा प्रशासकीय खर्च भागवण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.नव्या प्रस्तावानुसार हे शुल्क केवळ एच-१बी व्हिसाच्या मर्यादेत येणाऱ्या अर्जांवर लागू होणार आहे. अमेरिकेत एका आर्थिक वर्षात ६५,००० एच-१बी व्हिसांची सामान्य मर्यादा आहे. त्याशिवाय उच्च पदवीधारक परदेशी कामगारांसाठी आणखी २०,००० व्हिसांची तरतूद आहे. मात्र, या मर्यादेतून सूट असलेल्या एच-१बी अर्जांवर हे अतिरिक्त शुल्क लागू होणार नाही. अशा प्रकारचे अर्ज प्रामुख्याने ना-नफा संस्था आणि विद्यापीठांकडून केले जातात.

 

 

 

DHS च्या अंदाजानुसार, सुमारे ८५,००० व्हिसा अर्जांमधून ८.८ अब्ज डॉलर्स इतका महसूल सरकारला मिळू शकतो. हा निधी DHS सोबतच कामगार विभाग, परराष्ट्र विभाग आणि न्याय विभाग यांसारख्या सरकारी यंत्रणांना कायदेशीर स्थलांतर व्यवस्थेशी संबंधित येणारा खर्च भरून काढण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.दरम्यान, आधी जाहीर करण्यात आलेले १,००,००० डॉलर्सचे शुल्क न्यायालयीन आव्हानातून कायम राहिले आणि त्याला मुदतवाढ किंवा नूतनीकरण मिळाले, तर प्रस्तावित १,०३,२६५ डॉलर्सचे शुल्क आणि जुने शुल्क एकाच वेळी लागू होण्याची शक्यता DHS ने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे एच-१बी व्हिसासाठी परदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणाऱ्या कंपन्यांवर तसेच संबंधित व्यावसायिकांवर मोठा आर्थिक भार पडू शकतो.

 

 

अमेरिकन कंपन्या विशेष तांत्रिक कौशल्य असलेल्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करण्यासाठी एच-१बी व्हिसाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. तंत्रज्ञान, शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात या व्हिसाचे विशेष महत्त्व आहे. एच-१बी व्हिसा सामान्यतः तीन ते सहा वर्षांपर्यंत दिला जातो. यापूर्वी या व्हिसाशी संबंधित शुल्क साधारणपणे २,००० ते ५,००० डॉलर्सच्या आसपास होते. आता ते थेट १,०३,२६५ डॉलर्सपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव असल्याने याचा खर्च अनेक पटींनी वाढणार आहे.या प्रस्तावाच्या कायदेशीर आधारावरही इमिग्रेशन तज्ज्ञांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मॅनिफेस्ट लॉ येथील इमिग्रेशन स्ट्रॅटेजीचे प्रमुख जेफ जोसेफ यांच्या मते, हा प्रस्ताव आधीच्या १,००,००० डॉलर्सच्या शुल्कापेक्षा वेगळा आहे. अंतिम नियम लागू झाल्यानंतर नव्या शुल्कालाही न्यायालयीन आव्हान मिळण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. प्रस्तावित नियम औपचारिकपणे प्रसिद्ध झाल्यानंतर तो ३० दिवसांसाठी सार्वजनिक अभिप्रायासाठी खुला राहणार आहे. त्यानंतर DHS अंतिम नियम जारी करू शकते. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात लागू झाल्यास अमेरिकेत शिक्षण घेणारे भारतीय विद्यार्थी, अमेरिकेत रोजगाराच्या संधी शोधणारे व्यावसायिक आणि त्यांना नियुक्त करणाऱ्या कंपन्यांसाठी एच-१बी व्हिसाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो.